News Flash

भारताची चीनविषयक नवी नीती

आज हा देश जगातील एक प्रमुख महासत्ता म्हणून उदयास येत आहे, याची चीनला पुरती जाणीव या प्रकरणामुळे झाली आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ३ जुलै २०२० रोजीच लडाखमधील नीमू येथे,  चीनचे नाव न घेता वर्चस्ववादाविरुद्ध सज्जड इशारा दिला होता.

 

अतुल भातखळकर

कांदिवली पूर्व (मुंबई) विधानसभा मतदारसंघातील भाजपचे आमदार

सीमेवर जाऊन चीनला इशारा देणारे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी चीनच्या आर्थिक नाकेबंदीची पावले उचलली. केवळ सैन्यमाघारी नव्हे, तर भारताच्या सामर्थ्यांची जाणीव चीनला देणारी नवी नीती आता सुरू झाली आहे..

अखेर नऊ महिन्यांच्या अविरत चर्चेनंतर चीन व भारत यांच्यातील शीतयुद्ध निवळण्यास सुरुवात झाली आहे. पँगाँगत्सो (सरोवर) काठचे सैन्य दोन्ही देशांनी मागे घ्यायचे मान्य केले आणि त्यानुसार पावले उचलण्याची सुरुवातही झाली. भारत-चीन यांचा इतिहास हा कधीच सहमतीच्या, सहकार्याच्या राजकारणाचा राहिला नाही. संपूर्ण विश्व करोनाशी लढाईत व्यग्र असताना परिस्थितीचा फायदा उचलता येईल या नापाक उद्देशाने चीनने प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषा बदलण्याचा प्रयत्न केला. परंतु १९४७ पासूनचा जो भारत होता आणि नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वातील आताचा भारत यात प्रचंड फरक पडला आहे, या वस्तुस्थितीचा चीनला विसर पडला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या मुत्सद्दी नेतृत्वाखालचा नवा भारत हा एक सशक्त आणि स्वाभिमानी भारत आहे. आज हा देश जगातील एक प्रमुख महासत्ता म्हणून उदयास येत आहे, याची चीनला पुरती जाणीव या प्रकरणामुळे झाली आहे.

चीन आणि भारत यांच्यातील सीमावाद हा चीन आणि भारताच्या जन्मापासूनचा. ब्रिटिशांनी या सर्व भागावर सत्ता असताना मॅकमोहन रेषा आखली खरी परंतु चीनने ती कधीच मान्य केली नाही. मुळात दोन्ही देशांच्या सीमा कोणत्या आहेत याचा निर्णय झालेला नाही त्यामुळे प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषा ही विवादात आहे. दोन्ही देशांची सैन्ये ही या भूभागांमध्ये येतात आणि गस्त घालून परत जातात.

तेव्हा आणि आता!

देशाच्या लष्कराने १९९६ सालच्या करारावेळी परराष्ट्र खात्याला ‘प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषा’ शब्दाऐवजी ‘नियंत्रण रेषा’ हा शब्द वापरण्यास सांगितले होते. म्हणजे ज्याचे सैन्य ज्या भागावर उभे आहे तिथपर्यंत त्याची सत्ता. परंतु तत्कालीन राजकीय नेतृत्वाच्या कचखाऊ धोरणांमुळे नियंत्रण रेषाऐवजी प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषा हाच शब्द राहिला त्यामुळे आज चीनला भारतीय सीमेवर अतिक्रमण करण्याची संधी मिळत असते. चीनने १९९३ आणि १९९६ साली दोन्ही देशांत पूर्वी झालेले सर्व करार धाब्यावर बसवून प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेत लष्करी जमवाजमव करण्यास सुरुवात केली होती. परंतु या वेळी भारताने जशास तसे उत्तर देत विक्रमी वेळेत पूर्व लडाखच्या सीमेवर मोठय़ा प्रमाणात लष्कर खडे केले. दोन दल सैन्य, एअरशिल्ड आणि क्षेपणास्त्रे उभी केली, आणि भारत तोडीस तोड उत्तर देण्यास तयार असल्याचे स्पष्ट संकेत दिले. एवढेच नव्हे तर १५ जूनच्या रात्री गलवान खोऱ्यात झालेल्या संघर्षांत भारतीय जवानांनी अलौकिक शौर्य दाखवत चीनच्या ४५ सैनिकांना कंठस्नान घातले. लष्कराचे मनोबल वाढविण्यासाठी नरेंद्र मोदी ३ जुलै २०२० रोजी स्वत: सीमेवर गेले. तेथून त्यांनी चीनला, जगाला, भारतीय लष्कराला आणि भारतीय जनतेला उद्देशून भाषण केले. त्या भाषणामध्ये त्यांनी भारत हा युद्धखोर, आक्रमक नाही; परंतु भारत कोणाचेही आक्रमण किंवा साधी दादागिरीसुद्धा सहन करणार नाही, असे ठणकावून सांगितले, त्या भाषणाचा फार मोठा परिणाम चीनवर झाला.

त्यानंतरच्या काळात पूर्व लडाखच्या सीमेबाबत जी रणनीती आखली त्याकडे आपल्याला पाहावे लागेल. स्व. अटलबिहारी वाजपेयी जे परराष्ट्रनीतीचे फार मोठे जाणकार होते. ते नेहमी म्हणायचे की, ‘‘आम्ही कोणाशी चर्चा करायला घाबरणार नाही आणि कोणाशी घाबरून चर्चा करणार नाही.’’ याच भूमिकेत राहून नरेंद्र मोदी यांनी चीनशी चर्चा केली. पण चर्चेची आणि शांततेची कितीही कबुतरे उडवली तरीसुद्धा चीनसारख्या आक्रमक साम्राज्यवाद्याचे समाधान होणार नाही याची जाणीव नरेंद्र मोदी यांना होती. त्या बोलण्यांच्या मागे एक जबरदस्त आर्थिक, लष्करी ताकद उभी करण्याची आवश्यकता होती.

‘मलबार कवायतीं’चा वापर

आधुनिक काळामध्ये लढाई केवळ शस्त्रास्त्रांची नसते. या काळात नरेंद्र मोदींनी जगातल्या सर्व नेत्यांशी संपर्क साधला आणि चीनवर आंतरराष्ट्रीय दबाब वाढविण्यास सुरुवात केली. याला प्रतिसाद देत अमेरिका, इंग्लंड, ऑस्ट्रेलिया, फ्रान्स, जपान अशा देशांनी चीनवर दबाब आणण्यास सुरुवात केली. नौदलाच्या ‘मलबार कवायती’मध्ये यंदा ऑस्ट्रेलियाला सहभागी करून घेऊन चीनला कठोर संदेश दिला. यासोबतच कोविडच्या संकटाचे संधीत रूपांतर करत देशाच्या अर्थव्यवस्थेमध्ये आमूलाग्र बदल करण्याचे कामसुद्धा नरेंद्र मोदी यांनी केले. चीनला आर्थिक स्तरावर धक्के देत ‘आत्मनिर्भर भारत अभियाना’च्या माध्यमातून चीनमधून होणारी आयात ही १३ टक्क्यांनी कमी केली आणि चीनला होणारी आपली निर्यात २७ टक्क्यांनी वाढवली.

चीनसोबत चर्चेच्या वेळी दबाब निर्माण करण्यासाठी चिनी कंपन्यांची रेल्वे, नागरी सेवांमधील आणि विविध राज्यांनी दिलेली हजारो कोटींची कंत्राटे रद्द करण्याचा सपाटा नरेंद्र मोदींच्या सरकारने लावला. एवढय़ावर मोदीजी थांबले नाहीत, करोडो लोक वापरत असलेल्या तब्बल १०९ चिनी अ‍ॅप्सवर बंदी घालण्याचे काम केले. जेव्हा चर्चेची नववी फेरी होणार होती त्याच्याआधी टिक-टॉकसारख्या चायनीज अ‍ॅपवर बंदी घालण्याचे काम नरेंद्र मोदींच्या सरकारने केले. अशी बंदी घालताना कराव्या लागणाऱ्या प्रक्रियेत वेळ जाईल असे आयटी विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले, परंतु नरेंद्र मोदींनी आयटी विभागाला आदेश देत रात्रभर जागे राहा पण ज्या दिवशी चर्चेला भारतीय सैन्याचे कमांडर चिनी कमांडरबरोबर बसतील त्याच्या अगोदर भारत कडक निर्णय घेऊ शकतो असा संदेश चीनपर्यंत पोहोचला पाहिजे असे सांगितले. आताच्या भारताचे नेतृत्व किती कणखर आहे हे या गोष्टीतून चीनला समजले.

टेकडय़ांवर भारतीय रणगाडे

केवळ आर्थिक व आंतरराष्ट्रीय दबाव एवढेच करून मोदीजी थांबले नाहीत, लष्कराला जशास तसे उत्तर देण्याची खुली सूट दिली. नरेंद्र मोदी यांनी मोकळे सोडल्यावर भारतीय सैन्याने एका रात्रीत चपळाई करून रेजांग लारेचीन आणि त्या परिसरातील टेकडय़ांवर आपला ताबा मिळवला आणि त्या ठिकाणी रणगाडे उभे केले. भारतीय सैन्य हे टेकडय़ांवर होते आणि चीनचे सैन्य हे टेकडय़ांखाली होते. त्यामुळे राजनैतिक चर्चेच्या वेळी भारताला फायदा झाला. चर्चेची दिशा ही भारताच्या हिताची असेल हे त्याच दिवशी स्पष्ट झाले होते. भारतीय सैन्य हे अत्यंत मजबूत स्थितीमध्ये असल्यामुळे भारताने अत्यंत निर्णायक भूमिकेत जाऊन चर्चा केली. यात विशेष बाब म्हणजे भारताने चीनशी चर्चा करताना कोणतीही घाई केली नाही. चिनी सैन्याचा नापाक इतिहास लक्षात घेऊन भारताने पूर्व लडाखमध्ये उणे ५० अंश तापमानात आवश्यक असलेल्या तंबूंची खरेदी करून आपल्या सैन्याला त्या ठिकाणी सुरक्षितरीत्या राहता येईल याची व्यवस्था केली.

सुवर्णाक्षरांत लिहावासा विजय..

भारताने पहिल्या दिवसापासून आग्रह धरून चीनला १९९३ आणि १९९६च्या करारानुसार आपले सैन्य मागे घेण्यास भाग पाडले. भारताने शांततेने पण ठामपणाने कुठलीही घाई न करता ही बोलणी केली आणि आज शेवटी चीनला आपले सैन्य पँगाँगत्सो लेकवरून मागे घ्यावे लागले. यापूर्वी चीन सांगेल तशी भूमिका घेण्याची पद्धत या वेळी पूर्णत: बंद करून समान स्तरावर चर्चा करण्यात आली. जो न्याय आहे, जी नीती आहे, जे ठरले आहे त्याच्या आधारावर बोलणी होऊन चीनला माघार घेण्यास भाग पाडले. चीनने मागील दोन दिवसांपासून माघार घेण्यास सुरुवात केली असून ‘फिंगर ८’पर्यंत उभारलेले सर्व सैनिक तळ नष्ट करण्यास सुरुवात केली आहे.

यासंदर्भात जगातील सर्वच प्रमुख प्रसारमाध्यमांनी चित्रफीत व फोटो प्रकाशित केले असतानासुद्धा काँग्रेसने खोटा प्रचार करण्यास सुरुवात केली आहे. माजी लष्करप्रमुख जनरल व्ही. पी. मलिक यांनी या खोटेपणाचा खरपूस समाचार घेत नरेंद्र मोदींच्या धोरणांचे समर्थन केले. भारताचा चीनसोबतच्या परराष्ट्रनीतीचा नवा अध्याय असून नरेंद्र मोदींनी कणखर नेतृत्व, प्रखर राष्ट्रभक्ती, प्रखर राष्ट्रनीती आणि परराष्ट्र धोरण हे कसे असावे याचे उत्तम उदाहरण त्यांनी जगाला घालून दिले आहे. भारताच्या परराष्ट्र नीतीच्या इतिहासामध्ये चीनबरोबरची आपली ही बोलणी आणि त्यातील आपला हा विजय सुवर्णाक्षरांनी लिहावा अशा प्रकारचा विजय होय!

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on March 2, 2021 12:09 am

Web Title: article on india new policy on china by atul bhatkhalkar abn 97
Next Stories
1 अर्थसंकल्पातून ‘सब का विकास’!
2 पंजाबचाच विरोध का? 
3 हे आंदोलन महाराष्ट्राचे नाही!
Just Now!
X