प्रकाश जावडेकर (केंद्रीय माहिती-प्रसारण व वन-पर्यावरण मंत्री ) केंद्र सरकारच्या प्रयत्नांची सविस्तर वस्तुस्थिती सांगून चुकीच्या धारणांचे निराकरण आवश्यक आहे.. जानेवारी महिन्याच्या पूर्वार्धात संपूर्ण देशातील कोविड परिस्थितीमध्ये लक्षणीय सुधारणा झाली होती आणि दैनंदिन रुग्णसंख्येत सातत्याने घट होत होती. मात्र, केरळमध्ये संसर्गवाढीची सुरुवात झाली होती आणि या राज्यातून दैनंदिन रुग्णसंख्येत दररोज सुमारे एकतृतीयांश रुग्णसंख्येची भर पडत होती. ६ जानेवारीला केंद्रीय आरोग्य सचिवांनी केरळ राज्य सरकारला पत्र लिहिले आणि तातडीने पावले उचलण्याची विनंती केली. त्यानंतर दुसऱ्याच दिवशी केरळला कोविड व्यवस्थापनात मदत करण्यासाठी उच्चस्तरीय केंद्रीय पथकही रवाना करण्यात आले. कोविड संसर्गाला प्रतिबंध करण्यासाठी व तातडीने उपाययोजना करण्यासाठी केंद्र सरकार किती बारकाईने लक्ष ठेवत आहे आणि पावले उचलत आहे, ते अधोरेखित करणाऱ्या अनेक उदाहरणांपैकी हे एक उदाहरण आहे. या उदाहरणाची मला आठवण करून द्यावी लागत आहे कारण एक अतिशय चुकीचा समज पसरवला जात आहे; तो म्हणजे- केंद्र सरकारने पहिली लाट ओसरल्यावर कोविड व्यवस्थापनातून अंग काढून घेतले आणि गेल्या काही महिन्यांत याची संपूर्ण जबाबदारी राज्यांवर ढकलली आहे. यापेक्षा असत्य दुसरे काही असू शकत नाही. खरे तर सार्वजनिक आरोग्य हा राज्यांच्या अखत्यारीतील विषय असूनही जागतिक महामारीला तोंड देण्यासाठी राष्ट्रीय पातळीवरील समन्वय आणि पुरेशा संसाधनांची गरज असल्याने कोविड व्यवस्थापनामध्ये केंद्र सरकार अतिशय सक्रिय राहिले आहे. या महामारीविरोधात सुरू असलेल्या संघर्षांमध्ये केंद्र सरकार आघाडीवर राहून नेतृत्व करत आहे आणि राज्य सरकारांना आवश्यक असलेली मदत मोठय़ा प्रमाणात पुरवली आहे आणि मार्गदर्शनही केले आहे. जिल्हास्तरीय माहितीही केंद्राकडे फेब्रुवारी २०२० पासून केंद्रीय आरोग्य मंत्रालय रुग्णसंख्येच्या आलेखावर लक्ष ठेवून आहे, राज्यांच्या तयारीचे मूल्यमापन करत आहे, तांत्रिक पाठबळ व तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन पुरवत आहे आणि संसर्ग प्रतिबंध व उपचारांसाठी राज्य आणि जिल्हा स्तरावर केल्या जाणाऱ्या उपाययोजनांची माहिती घेत आहे. केंद्र सरकारचे कोविड व्यवस्थापन, नवी दिल्लीमधून केवळ सूचना करणे आणि मार्गदर्शक नियम जारी करण्यापुरते मर्यादित नाही. अनेक प्रसंगी केंद्र सरकारने राज्यांच्या तयारीचे मूल्यमापन करण्यासाठी आणि त्यांना रोग नियंत्रण व प्रतिबंधात्मक उपाययोजनांची अंमलबजावणी करण्यामध्ये पाठबळ देण्यासाठी उच्चस्तरीय देखरेख पथकांची स्थापना केली आहे. केंद्र सरकारचे सनदी अधिकारी आणि सार्वजनिक आरोग्यतज्ज्ञ यांचा समावेश असलेली ७५ पेक्षा जास्त उच्चस्तरीय पथके सप्टेंबर २०२० पासून देशभरात विविध राज्यांमध्ये तैनात करण्यात आली आहेत. या पथकांकडून मिळालेल्या माहितीमुळे केंद्र आणि राज्ये यांच्यात माहितीविषयक तफावत कमी झाली आहे आणि राज्यांची तयारी व प्रतिसादात्मक धोरणे यांमधील त्रुटी लक्षात घेण्यासाठी मदत झाली आहे. रुग्णसंख्येत वाढ होऊ लागली असताना सध्याच्या लाटेकडे केंद्र सरकारने दुर्लक्ष केले का? केंद्र सरकारने तातडीने केलेल्या उपाययोजनांचा घटनाक्रम याबाबतची वस्तुस्थिती उघड करत आहे. २१ फेब्रुवारी रोजी जेव्हा दैनंदिन रुग्णसंख्या १३,००० च्या खाली होती, त्या वेळी आरोग्य मंत्रालयाने हे कल पाहून राज्या-राज्यांत रुग्णसंख्येच्या बाबतीत खूप जास्त प्रमाणात असलेल्या फरकांची दखल घेतली. ज्या राज्यांमध्ये रुग्णसंख्येत तीव्र वाढ दिसत होती त्या छत्तीसगड, केरळ आणि महाराष्ट्र यांसारख्या राज्यांना तातडीने एक पत्र पाठवण्यात आले. रुग्णसंख्येत वाढ दाखवणाऱ्या महाराष्ट्र, केरळ, छत्तीसगड, मध्य प्रदेश, गुजरात, पंजाब, कर्नाटक, तमिळनाडू, पश्चिम बंगाल आणि जम्मू-काश्मीरचा केंद्रशासित प्रदेश या राज्यांना देखरेख आणि मदत करण्यासाठी २४ फेब्रुवारी रोजी उच्चस्तरीय केंद्रीय पथकांची घोषणा करण्यात आली. संपूर्ण मार्च महिन्यात या राज्यांमधील संसर्गाच्या फैलावावर केंद्र सरकार अतिशय बारीक लक्ष ठेवून होते आणि ही राज्ये संसर्ग प्रतिबंधासाठी कोणत्या उपाययोजना करत आहेत त्याची माहिती जाणून घेण्यासाठी सातत्याने त्यांच्या संपर्कात होते, त्यांच्या उपाययोजनांचा आढावा घेत होते. केंद्रीय पथकांनी तयार केलेल्या अहवालांचे अनुपालन होत आहे की नाही, याची खातरजमा केली जात होती. जर या राज्यांनी केंद्र सरकारने खूप आधीपासून दिलेल्या इशाऱ्याचे आणि माहितीचे गांभीर्य योग्य प्रकारे लक्षात घेतले असते तर सध्या आलेली लाट इतकी भयंकर ठरली नसती. मोदी नेमके काय म्हणाले? करोनाच्या पहिल्या लाटेवर भारताने मात दिल्यानंतर, केंद्र सरकारने आधीच विजयाचा जल्लोष करत स्वत:चीच पाठ थोपटून घेतली, अशी निराधार आणि दिशाभूल करणारी टीका काही लोकांनी केली आहे. मात्र, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी १७ मार्च रोजी मुख्यमंत्र्यांबरोबर झालेल्या बैठकीत काय म्हटले होते, त्याचा पुनरुच्चार करणे गरजेचे आहे. ते म्हणाले होते- ‘‘करोना संसर्गाचा प्रादुर्भाव असलेल्या बहुतांश देशांना पुढेही करोना संसर्गाच्या लाटांचा सामना करावा लागला. आपल्या देशातही, संसर्गाचे प्रमाण कमी झाल्यावर काही राज्यांमध्ये अचानक पुन्हा करोना रुग्णांच्या संख्येत वाढ झाल्याचे जाणवले.. महाराष्ट्र आणि मध्य प्रदेशात रुग्ण बाधित (पॉझिटिव्ह) होण्याचा दर फार जास्त असल्याचेही लक्षात आले आहे. या वेळी रुग्णसंख्या अशा अनेक भागांत आणि जिल्ह्य़ांत वाढताना दिसते आहे, जे भाग याआधी तुलनेने प्रादुर्भावापासून सुरक्षित होते. आता मात्र या भागातही नवे करोना रुग्ण आढळत आहेत. गेल्या काही आठवडय़ांत, देशातल्या ७० जिल्ह्य़ांमध्ये ही वाढ १५० टक्क्यांपेक्षा जास्त असल्याचे आढळले आहे. आपण जर या भागातील महामारीचा संसर्ग रोखला नाही, तर देशभरात करोना संसर्गाचा उद्रेक होण्याची परिस्थिती निर्माण होऊ शकते. भारतात करोनाची ‘दुसरी लाट’ येत असून, तिच्या सुरुवातीलाच आपण ती तातडीने थांबवणे गरजेचे आहे. त्यासाठी आपल्याला त्वरित आणि निर्णायक पावले उचलावी लागतील. मला वाटते, की आता स्थानिक पातळीवरील प्रशासनाला येणाऱ्या अडचणी समजून घेणे, त्यांचा आढावा घेणे आणि त्या तत्परतेने सोडवणे आवश्यक आहे. करोनाविरुद्धच्या आपल्या लढाईतला आपला आत्मविश्वास अति-आत्मविश्वास ठरायला नको आणि यशामुळे आपले परिस्थितीकडे दुर्लक्ष होता कामा नये.’’ पंतप्रधानांच्या या शब्दांमधून कुठे तरी असे जाणवते का, की हे शब्द विजय जाहीर करणाऱ्याचे आणि धोक्याची अजिबात जाणीव नसलेल्या व्यक्तीचे आहेत. सध्याच्या करोना लाटेचा अंदाज बांधून केंद्र सरकारने सर्वाधिक प्रादुर्भाव असलेल्या राज्यांमध्ये आणि जिल्ह्य़ांमध्ये आपली पथके पाठवली आहेत. एप्रिल महिन्यात देशभरातल्या सर्वाधिक करोनाग्रस्त जिल्ह्य़ांमध्ये केंद्राची ५० पथके पाठवण्यात आली होती. या पथकांनी, राज्य सरकारांना कोविड प्रतिबंध आणि देखरेखविषयक उपाययोजनांसाठी मदत केली. त्याशिवाय मार्चच्या अखेरीस, जेव्हा रुग्णसंख्या झपाटय़ाने वाढू लागली, त्या वेळी राज्यांना जिल्हा पातळीवर प्रतिसादात्मक धोरणे ठरवावी लागली होती. केंद्र सरकारच्या अधिकाऱ्यांनी २७ मार्च ते १५ एप्रिल या काळात अशा २०० उच्च लक्षकेंद्रित जिल्ह्य़ांच्या कृती कार्यक्रमांचा आढावा घेतला. लसीकरण : परिश्रमपूर्वक अंमलबजावणी! नवनवी आव्हाने वारंवार येत असतात, त्यामुळेच केंद्र सरकारने नागरिकांच्या जीवितांचे रक्षण करण्यासाठी बहुआयामी दृष्टिकोन स्वीकारला आहे. लसीकरणाच्या पहिल्या टप्प्यात, आरोग्य कर्मचारी, आघाडीवर काम करणारे करोनायोद्धे आणि त्यानंतर, वयोवृद्ध नागरिक यांना टप्प्याटप्प्याने लस देण्याचा कार्यक्रम आखण्यात आला. अत्यंत परिश्रमपूर्वक त्याची अंमलबजावणीही करण्यात आली. जसजशी रुग्णसंख्या वाढत होती, तसतशी अनेक राज्यांमध्ये आरोग्य यंत्रणा आणि पायाभूत सुविधांची कमतरता जाणवू लागली आणि अशा सर्व राज्यांनी केंद्राकडे औषधे, ऑक्सिजन सिलेंडर्स, व्हेंटिलेटर्स इत्यादीचा तातडीने पुरवठा करण्याची मागणी केली. या गैरसमजुतींना छेद देत, केंद्र सरकार राज्यांबरोबर सातत्याने, करोना महामारीच्या व्यवस्थापनाच्या सर्व पैलूंकडे लक्ष देऊन त्यासाठी कार्यरत होते. अशा संकटसमयीसुद्धा, काही व्यक्तींनी अशी दिशाभूल करणारी माहिती पसरवत राजकीयदृष्टय़ा प्रेरित हेतूने चुकीचे चित्र निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला, हे अत्यंत दुर्दैवी आहे. आमच्यासाठी, करोना महामारीतून बाहेर पडणे आणि नागरिकांच्या गरजा समजून घेत त्या पूर्ण करण्याला सर्वोच्च प्राधान्य आहे. हे एक असे युद्ध आहे, जे आपण ‘एक देश-एक जनता आणि एक ध्येय’ म्हणून लढायला आणि जिंकायला हवे आहे.
