भूपेन्द्र यादव भाजपचे सरचिटणीस आणि राज्यसभा सदस्य जनतेची दिशाभूल करून त्यांच्यात भयाचे वातावरण निर्माण करून मते मागितली तर किंमत मोजावी लागेल. ही भीती कोण पसरवत आहे? याचे उत्तर विरोधकांना द्यावेच लागेल.. दिल्लीच्या काही भागांत हिंसक घटनांमुळे नागरिकांच्या दृष्टीने गेले काही दिवस खूपच तणावाचे वातावरण होते. जनतेची दिशाभूल करण्यासाठी भाजपवर खापर फोडून, राजकीय लाभासाठी काही जणांनी ही दंगल भडकावली, पण ती रोखण्याऐवजी वणवा अजून कसा भडकेल यासाठी काही जण प्रयत्न करत आहेत हे क्लेषकारक आहे. मुस्लीमविरोधी, जातीय अशी भाजपची प्रतिमा निर्माण करून काँग्रेस व इतर विरोधक भाजपनेच हिंसाचाराला चिथावणी दिली असे भासवत आहेत. अनेक दशके काँग्रेसचा हाच प्रयत्न राहिलेला आहे. जनतेपुढे नवे काही देण्यासारखे नसल्याने त्यांचा हा उद्योग सुरूच आहे. स्वातंत्र्यानंतर अस्तित्वासाठी काँग्रेसने धार्मिक व वांशिक समुदायांमध्ये असुरक्षिततेची भावना जोपासली. भाजपची मात्र ही विचारसरणी नाही. ‘सब का साथ - सब का विकास’ आणि ‘सब का विश्वास’ हा जो विचार पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मांडला आहे, त्याच्याशी आम्ही बांधील आहोत. त्यामुळेच विरोधकांच्या प्रचारातील फोलपणा दाखवून देणे हे भाजपसाठी महत्त्वाचे आहे. विरोधकांची जी मांडणी आहे ती वस्तुस्थितीपेक्षा वेगळी आहे. हिंसाचार भडकविण्याची जी वेळ आहे, त्यातून कोणाला फायदा होणार हे स्पष्टपणे दिसत आहे. अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प भारतात येण्यापूर्वी रविवारी रात्री हिंसाचार सुरू झाला. जागतिक स्तरावर सरकारची नाचक्की करणे हे काँग्रेससाठी पथ्यावर पडणारे होते. दिल्ली दंगलीत होरपळत राहावी यामागे विरोधकांचे हितसंबंध आहेत. त्यासाठी काही भाजप नेत्यांनी प्रक्षोभक वक्तव्ये केल्याचा प्रचार त्यांनी केला. मात्र अशी जी भाषणे आहेत त्याचा भाजपमधून सर्वोच्च स्तरावर निषेध करण्यात आला. अगदी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनीही अशा वक्तव्याबाबत नापसंती व्यक्त केली. त्यामुळे प्रक्षोभक भाषणांमुळे ईशान्य दिल्लीत दंगल झाली हा आरोप दिशाभूल करणारा आहे. हा हिंसाचार सुनियोजित होता. कारण पेट्रोल बॉम्ब, बंदूक, दगड यांचा साठा करण्यात आला होता. दिल्लीतील शांतता भंग करण्याच्या दृष्टीने अनेक महिने तयारी सुरू होती हेच यातून दिसते. दंगलखोरांबद्दल सहानुभूती बाळगणारे हेच लोक आहेत की ज्यांनी जनतेची दिशाभूल करून शाहीनबाग (दक्षिण पूर्व दिल्ली) येथे डिसेंबरच्या मध्यापासून निदर्शनास प्रवृत्त केले. सरकारने शाहीनबाग निदर्शनाचा मुद्दा संयमाने हाताळल्यामुळे विरोधक हताश झाले. त्यामुळे नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याच्या (सीएए) नावाखाली विरोधकांनी मुस्लीमबहुल भागात निदर्शकांना भडकवले. सीएए हा संसदेने संमत केला आहे. ज्या लोकशाही मूल्यांवर आपली उभारणी झाली आहे त्यालाच विरोधक नख लावू पाहात आहेत. भारतातील अल्पसंख्याकांच्या मनात जी भीती पसरवली गेली त्याचा परिणाम दिल्लीमध्ये हिंसाचारात झाल्याचे आपण पाहात आहोत. ही भीती कोण पसरवत आहे? याचे उत्तर विरोधकांना द्यावेच लागेल. शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी जे सुरक्षा दल तैनात करण्यात आले आहे, त्यांच्यावर हे ‘शांततामय निदर्शक’ हल्ले कसे करत आहेत? गांधीवादी मार्गाने आंदोलन करत आहे असे सांगायचे आणि मालमत्तेचे नुकसान करायचे ही त्यांच्या विचारांशी प्रतारणा आहे. ज्या वेळी सुरक्षा दलांवर हल्ले होतात त्या वेळी निराशेचे वातावरण तयार होऊन समाज अनागोंदीच्या स्थितीकडे जाऊ शकतो हे विरोधकांनी लक्षात घेतले पाहिजे. सीएएच्या नावाखाली ही जी निदर्शने सुरू आहेत त्यात पहिल्या दिवसापासून एकाही ‘मुस्लीम निर्वासिता’ने भाग घेतलेला नाही ही वस्तुस्थिती लक्षात घेतली पाहिजे. नागरिकत्व कायदा हा मुस्लीमविरोधी कसा आहे? याचे स्पष्टीकरण विचारल्यावर विरोधकांकडे काहीही उत्तर नाही. त्यामुळेच मग निदर्शनांच्या ठिकाणी ते जेएनयूतील हिंसाचार, झुंडबळी, तिहेरी तलाक, राम मंदिर, काश्मीर हे मुद्दे भाषणात उपस्थित करतात. सगळ्या वक्त्यांच्या भाषणाचे एकच सूत्र असते, ते म्हणजे मोदी सरकार हे मुस्लीमविरोधी आहे, त्यामुळे लोकांनी संघटित व्हायला पाहिजे असा ते सूर लावतात. सरकारने अनेक वेळा स्पष्टीकरण दिले आहे की, सीएए हा कोणत्याही एका समुदायाच्या विरोधात नसून शेजारील राष्ट्रांमधील छळवणूक होणाऱ्या अल्पसंख्याकांचे संरक्षण करणे हे त्याचे उद्दिष्ट आहे. तसेच देशव्यापी ‘राष्ट्रीय नागरिक सूची’ची (एनआरसी) कोणतीही योजना नसल्याचेही सरकारने अनेकदा स्पष्ट केले आहे. केंद्र सरकार अस्थिर करण्याचा शाहीनबाग येथे रचलेला कट फसला, हे विरोधकांच्या पचनी पडत नाही. त्यामुळे ट्रम्प यांच्या भेटीच्या निमित्ताने गोंधळ करायचा आणि नंतर भाजपवर खापर फोडायचे. भाजपवर केलेले सारे आरोप हास्यास्पद आहेत. सत्ता म्हणजे सर्व काही नाही, हे विरोधकांनी लक्षात घेण्याची वेळ आली आहे. राजकारणात समाजसेवेसाठी सत्ता हे माध्यम आहे. हा मुद्दा सध्याचे सरकार व विरोधकांनाही लागू आहे. जनतेची दिशाभूल करून त्यांच्यात भयाचे वातावरण निर्माण करून मते मागितली तर किंमत मोजावी लागेल. दिल्लीत ४० बळी जाऊन ही किंमत मोजावी लागली. त्यात रतनलाल या पोलिसाचा समावेश आहे. त्याचा आठ वर्षांचा मुलगा आता निराधार झाला आहे. परिस्थिती पूर्वपदावर येण्यासाठी सरकार २४ तास काम करत आहे. दिल्लीचे नायब राज्यपाल अनिल बैजल, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तसेच वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांबरोबर गृहमंत्री अमित शहा यांनी बैठका घेतल्या. दिल्लीतील हिंसाचार झालेल्या भागांना राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोभाल यांनी भेटी देऊन परिस्थितीचा आढावा घेतला. विरोधकांनी जो भडका उडविण्याचा प्रयत्न चालविला आहे तो रोखण्यासाठी भाजप कटिबद्ध आहे. लोकशाहीत संताप व निदर्शने हे कायदेशीर आहेत. मात्र हिंसाचार व देशविरोधी कृत्यांना थारा नाही. बळींची वाढती संख्या पाहता विरोधकांनी सरकारला कायदा व सुव्यवस्था पूर्ववत करण्यासाठी मदत करावी तसेच अनावश्यक भीती पसरवणे थांबवावे अशी भाजपची प्रामाणिक अपेक्षा आहे.
