|| वर्षां गायकवाड : महाराष्ट्राच्या शालेय शिक्षणमंत्री ‘शिक्षणासाठी सर्व काही’ हा निर्धार बाळगणाऱ्या शिक्षण विभागाने, मुले व शिक्षकांवर लक्ष केंद्रित केले आहे.. पहिल्या भारतीय स्त्री-शिक्षिका सावित्रीबाई फुले यांच्या जन्मदिनी म्हणजे ३ जानेवारी २०२० रोजी मी राज्याची शिक्षणमंत्री म्हणून कार्यभार स्वीकारला. राज्यातील विद्यार्थी व शिक्षकांसाठी काही मूलभूत काम करण्याच्या विचाराने, सुरुवात म्हणून आतापर्यंत काही महत्त्वाचे निर्णय झाले असून आणखी काही निर्णय लवकरच होतील. आपला देश विविध जाती-धर्माच्या, विविध संस्कृती जपणाऱ्या, विभिन्न भाषा बोलणाऱ्या लोकांचा आहे. या विविध समाजघटकांना एका सूत्रात बांधण्याचे काम आपल्या संविधानाने केले आहे. जगाच्या इतिहासात मानवी जीवनाला आकार देणाऱ्या सर्वश्रेष्ठ ग्रंथांमध्ये भारतीय राज्यघटनेचा समावेश करावा लागेल, इतकी ती मौलिक आहे. महाराष्ट्राच्या भावी पिढीने न्याय, स्वातंत्र्य, समता, बंधुता या सांविधानिक मूल्यांना प्रमाण मानून ती मूल्ये आपल्या दैनंदिन जीवनात अंगीकारावीत आणि देशाच्या विकासात त्यांनी योगदान द्यावे, या हेतूने ‘सार्वभौमत्व संविधानाचे, जनहित सर्वाचे’ हा उपक्रम सुरू केला आहे. याअंतर्गत राज्यघटनेच्या उद्देशिकेचे समूहवाचन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून प्रजासत्ताक दिनापासून त्याची अंमलबजावणी सुरू झाली आहे. मुला-मुलींच्या सांविधानिक जाणिवा विकसित करण्याबरोबरच महाराष्ट्र शासनाने त्यांच्या आरोग्यासंदर्भातही महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. खरे म्हणजे हा विषय दुर्लक्षित; पण विद्यार्थ्यांच्या आरोग्यावर दूरगामी परिणाम करणारा आहे. शालेय विद्यार्थी हे पुरेसे पाणी पीत नाहीत, असे निदर्शनास आले आहे. त्यामुळे त्यांना अनेक प्रकारचे आजार उद्भवण्याचा धोका असतो. अभ्यास आणि खेळांत गुंतल्यामुळे पाणी पिण्याचे भान या विद्यार्थ्यांना राहात नाही. म्हणून त्यांना पाणी पिण्याची आठवण करून देण्यासाठी ‘वॉटर बेल’ ही अभिनव संकल्पना रुजवण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. शाळेने ही घंटा तीन विविध वेळी वाजवून मुलांना पाणी पिण्याची वेळ झाल्याची आठवण करून देणे अपेक्षित आहे. अशा आशयाचे परिपत्रक निर्गमित करण्यात आले आहे. पुढे विद्यार्थ्यांना याची सवय होईल आणि ते वेळेवर पाणी पितील. शरीरातील पाण्याच्या कमतरतेमुळे उद्भवणाऱ्या अपचन, थकवा, मूत्रमार्गातील संसर्ग, मूतखडा आदी आजारांपासून शालेय विद्यार्थ्यांचे संरक्षण होईल. शिक्षकही महत्त्वाचेच.. खासगी अनुदानित प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक शाळा, कनिष्ठ महाविद्यालये, अध्यापक विद्यालये, सैनिकी शाळा, नगरपालिका व महानगरपालिका या राज्यभरातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील माध्यमिक विभागामधील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना (अनुक्रमे २२ फेब्रुवारी २०१९, ३ जुलै २०१९, ६ ऑगस्ट २०१९ रोजीच्या शासन निर्णयांद्वारे) सातव्या वेतन आयोगानुसार १ जानेवारी २०१६ पासून सुधारित वेतन संरचना लागू करण्यात आली आहे. त्यांना १ जानेवारी २०१६ ते ३१ डिसेंबर २०१८ पर्यंतच्या कालावधीत सुधारित वेतन संरचनेतील वेतनाची अनुज्ञेय थकबाकी, आर्थिक वर्ष २०१९-२० पासून अदा करण्याचे आदेश देण्यात आलेले आहेत. त्यानुसार सुधारित वेतन संरचनेतील वेतन १ जानेवारी २०१९ पासून रोखीने देय आहे. वेतनाची थकबाकी आर्थिक वर्ष २०१९-२० पासून पुढील पाच वर्षांत समान हप्त्यांत कर्मचाऱ्यांच्या भविष्य निर्वाह निधी खात्यात जमा करण्यात येईल. शिक्षणामध्ये दिशादर्शक काम करून महाराष्ट्राने देशाला नेहमीच नवनवीन प्रयोग आणि विचार दिले आहेत. राज्यातील सर्व मुला-मुलींना समान व गुणवत्तापूर्ण आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे शिक्षण देण्यासाठी राज्य शासनाने अलीकडच्या काळात काही सर्वसमावेशक निर्णय घेतले. त्यामागे विद्यार्थी-केंद्रित विचार आहे. संपूर्ण शिक्षण विभाग फक्त मुला-मुलींच्या शिक्षणासाठी सर्व स्तरांवरून काम करेल, यासाठी पोषक वातावरण निर्माण करण्यात येत आहे. ‘विद्यार्थ्यांना शिकवणे’ या कामासाठी शिक्षकांना पुरेसा वेळ मिळावा म्हणून त्यांची अशैक्षणिक कामे कमी करण्यासाठी शासनाकडून उपाययोजना करण्यात येत आहेत. गतिमानता व पारदर्शकता आणण्यासाठी मोठय़ा प्रमाणात संगणकीय प्रणालीचा वापर करण्यात येत आहे. विभागातील विविध स्तरांवरील निरनिराळी पदे भरण्याबाबत कार्यवाही सुरू करण्यात आली आहे. विविध स्तरांवरील कामे जलद गतीने होण्यासाठी तसेच कामांत प्रशासकीय गतिमानता आणण्यासाठी आवश्यक त्या अधिकारांचे विकेंद्रीकरण करण्यात येत आहे. विविध स्तरांवरील, शिक्षणाशी संबंधित तक्रारींचे स्थानिक पातळीवर निवारण न झाल्यामुळे त्या राज्य स्तरापर्यंत येतात. यामध्ये सुसूत्रता आणणे आवश्यक आहे. त्यासाठी उपयुक्त स्तरावर तक्रार निवारण यंत्रणा स्थापित करण्याचा निर्णय करण्यात आला आहे. तसेच प्राप्त तक्रारींचा निपटारा वेळीच होण्याच्या दृष्टीने ‘ऑनलाइन तक्रार निवारण यंत्रणा’ कार्यान्वित करण्यात येत आहेत. खासगी अनुदानित संस्थांमध्ये इयत्ता नववी ते बारावीच्या वर्गासाठी ‘पवित्र’ प्रणालीअंतर्गत ८३८ शिक्षक उमेदवारांची अत्यंत पारदर्शकपणे निवड करून त्यांच्या नियुक्तीसाठी संबंधित संस्थांकडे शिफारस करण्यात आली आहे. तज्ज्ञांचा सहभाग.. समाजातील विविध क्षेत्रांत काम करणाऱ्या प्रज्ञावंत, ज्ञानी, अनुभवी आणि शिक्षणात योगदान देण्यासाठी तयार असणाऱ्या महनीय व्यक्तींचे विषयनिहाय गट स्थापन करण्यात येणार आहेत. या गटांमध्ये शिक्षणक्षेत्राची आवड असणारे राज्यसभा/ लोकसभा/ विधान परिषद/ विधानसभा सदस्य, शिक्षणक्षेत्रातील तज्ज्ञ व्यक्ती, नामवंत वैज्ञानिक, प्रतिभावान खेळाडू, उद्योगक्षेत्रातील व्यक्ती, सेवानिवृत्त अधिकारी व कर्मचारी, शिक्षण व विज्ञानक्षेत्रांत काम करणाऱ्या केंद्र व राज्य शासनाच्या संस्थांचे प्रतिनिधी (टाटा मूलभूत संशोधन केंद्र, भाभा अणू संशोधन केंद्र), समाजसेवक व स्वयंसेवी संस्थांचे प्रतिनिधी, नामांकित शाळांचे प्रतिनिधी यांचा समावेश करण्यात येईल. या तज्ज्ञांच्या ज्ञानाचा, अनुभवाचा, कौशल्याचा उपयोग राज्य स्तरावर विविध शैक्षणिक नियोजन, धोरण आखण्यासाठी ‘थिंक टँक’ म्हणून होणार आहे. राज्यातील सर्व शाळांत वर्षांतून एक दिवस भेटी देऊन तेथील चांगल्या बाबींचे कौतुक करणे आणि सुधारणेस वाव असलेल्या घटकांबद्दल मार्गदर्शन करणे, आवश्यक ते साह्य़ सुचवणे यासाठी सर्व विभागातील अधिकाऱ्यांमार्फत ‘एक दिवस शाळेसाठी’ हा उपक्रम राबविण्यात येणार आहे. राज्याची स्वतंत्र शैक्षणिक चित्रवाणी वाहिनी उभी करण्यात येत आहे. याचा उपयोग राज्यातील १.१० लाख शाळांमधील २.२५ कोटी मुली-मुले व त्यांचे पालक आणि ७.५० लाख शिक्षकांना होणार आहे. तसेच प्रशिक्षणासाठी खर्च होणाऱ्या कोटय़वधींच्या निधीची बचत होणार आहे. शाळा आवडली पाहिजे! शाळा पूर्वतयारीच्या दृष्टीने शाळा व अंगणवाडी यांचे गावपातळीवर एकत्रित मेळावे घेणे, पाच-सहा वर्षे वयाच्या बालकांसह लहान गटांत मातांचे प्रशिक्षण घेणे, मेळाव्यामध्ये उभारण्यात आलेल्या स्टॉलना पालक व मुलांनी एकत्रित भेट देणे इ. उपक्रम राबविण्यात येणार आहेत. यामुळे, घर व परिसरातील उपलब्ध वस्तूंचा वापर करून मुलांना भाषा व गणितातील मूलभूत संकल्पनांची ओळख करून देण्यात पालकांना मदत होईल. एप्रिल महिन्यात शाळा पूर्वतयारीच्या दृष्टीने एक आठवडय़ाचे पायाभूत प्रशिक्षणवर्ग आयोजित करून, अंगणवाडी कार्यकर्ती व शिक्षकांचे उद्बोधन केले जाईल. शाळा प्रवेशासाठी पात्र मुलांना एकत्र करून त्यांना गटागटाने गोल बसवून खेळ व विविध कृतींद्वारे सहजरीत्या व आनंददायी पद्धतीने शिकण्याची तयारी करून घेण्यात येणार आहे. जेणेकरून त्यांच्यामध्ये शाळेबद्दल आवड व शिक्षकांबद्दल आस्था निर्माण होईल. पुढील शैक्षणिक वर्षांत, शाळेत नव्याने दाखल होणाऱ्या नवागत बालकांचे आनंदोत्सवात स्वागत करण्यात येईल. त्यांना पहिल्या दिवसापासून शाळा आवडेल अशा शैक्षणिक कृती, शैक्षणिक मनोरंजनाचे कार्यक्रम घेण्यात येणार आहेत. काही जिल्हा परिषदांच्या/ नगरपालिकांच्या शाळांमध्ये विद्यार्थी आनंददायी पद्धतीने कृतीयुक्त शिक्षणातून, पुस्तकांच्या पलीकडे जाऊन शिक्षण घेत आहेत. याच धर्तीवर राज्यात ‘आनंददायी रचनात्मक शिक्षण’ (जॉयफुल लर्निग) प्रकल्प राबवण्यात येईल. मुलांच्या पाठीवरचे दप्तराचे ओझे कमी करण्यासाठी एकात्मिक (इंटिग्रेटेड) पाठय़पुस्तके विकसित करण्यात आली असून ती राज्यातील निवडक तालुक्यांमध्ये पुढील शैक्षणिक वर्षांत प्रायोगिक तत्त्वावर वापरण्यात येणार आहेत. नव्या जगासाठी शिक्षण.. जे विद्यार्थी भाषा व गणित विषयांतील संपादणूक पातळीत मागे पडत आहेत, अशांसाठी उपचारात्मक (रेमेडिअल) शिक्षणवर्ग घेण्याचा निर्णय शासनाने केला आहे. मुलांना गणित आणि विज्ञानातील संकल्पना मराठीसोबतच इंग्रजीतूनही समजाव्यात यासाठी गणित व विज्ञान विषयांमध्ये संकल्पनांशी संबंधित शब्द मराठीसोबतच इंग्रजीमध्ये पाठय़पुस्तकात छापण्यात येणार आहेत. त्यामुळे अशा प्रकारची द्विभाषिक (बायलिंग्वल) पुस्तके मुलांना मिळणार आहेत. राज्यातील सर्व मुलांना राज्याच्या भाषेची ओळख असणे गरजेचे आहे. त्यामुळे राज्यातील सर्व शाळांमध्ये मराठी विषय अनिवार्य करण्याचा शासनाचा विचार आहे. माध्यमिक स्तरावरील मुलांना कौशल्य आणि व्यवसायाधिष्ठित मार्गदर्शन करण्यात येणार आहे, तसेच त्यावर आधारित प्रत्यक्ष लघू-अभ्यासक्रम (कोर्सेस) राबवण्यात येणार आहेत. ‘नॅशनल अचिव्हमेंट सव्‍‌र्हे’ (एनएएस)च्या धर्तीवर, चालू शैक्षणिक वर्षांत ‘स्टेट अचिव्हमेंट सव्‍‌र्हे’ ही पाहणी राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद (पुणे) यांच्यामार्फत करण्यात येणार आहे. आम्ही आपल्या राज्यातील प्रत्येक मुलाच्या गुणवत्तापूर्ण व दर्जेदार शिक्षणासाठी निर्धार केला आहे. ‘शिक्षणासाठी सर्व काही’ या विचाराशी हे सरकार बांधील आहे.
