|| एम. व्यंकय्या नायडू भारताचे उपराष्ट्रपती मातृभाषेतून शिक्षण दिले म्हणजे संपले असेही नाही. प्रशासनातही मातृभाषेचा वापर प्रत्येक टप्प्यावर झाला पाहिजे. सरकार-लोक यांचा जेथे संपर्क होणार असेल तेथे लोकांना समजणारी भाषाच वापरली गेली पाहिजे.. आपल्या देशातील विविध भाषा हा आपला अमोल ठेवा आहे. या भाषा गुण्यागोविंदाने एकमेकांच्या भगिनी असल्याप्रमाणे नांदतात, त्यामुळे त्यांनी आपल्या संस्कृतीला विविधतेने सजवले आहे. या बहुभाषिकतेने आपला देश हा सर्वच देशांमध्ये उठून दिसतो. आपण देशी भाषांच्या जतनासाठी फार काही करीत नाही यामुळे मला नेहमीच अस्वस्थ वाटत राहते. कारण या भाषांचा संपन्न ठेवा टिकवणे ही खरी आपली सर्वाची जबाबदारी आहे. शिक्षणाचे माध्यम कुठली भाषा असावी याबाबत धोरणे ठरवताना सरकारांनी जास्त काळजीपूर्वक भूमिका घेतली पाहिजे. प्राथमिक व माध्यमिक शाळेच्या पातळीवर शिक्षण देताना ते कुठल्या भाषेतून द्यावे हा यातील महत्त्वाचा व संवेदनशील मुद्दा आहे. मुलांना मातृभाषेतून प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षण दिले तर त्यांचा ज्ञानाचा पाया अधिक भक्कम होतो व सर्जनशीलता परिपूर्णतेने व्यक्त होते. त्यामुळे मुलांच्या घडणीच्या काळात त्यांच्या सर्जनशीलतेचे रक्षण भाषेच्या माध्यमातूनच होऊ शकते. भाषा ही बौद्धिक व भावनिक अभिव्यक्तीचे साधन आहे. दोन पिढय़ांमध्ये सांस्कृतिक देवाणघेवाण याच भाषेच्या माध्यमातून होते. वैज्ञानिक ज्ञान व जगाचे गवाक्ष याच भाषेच्या माध्यमातून खुले होतात. भारतात १९ हजार ५०० भाषा व बोलीभाषा आहेत असे भाषिक सर्वेक्षणात दिसून आले होते. आपल्या देशात किमान १२१ भाषा अशा आहेत ज्या १० हजार किंवा त्याहून अधिक लोकांकडून बोलल्या जातात. भाषा या कधीच अवगुंठित नसतात. त्या सतत उत्क्रांत होतात, नवीन सामाजिक व आर्थिक घटकानुसार नवे रूप घेत असतात. त्या वाढतात, काही वेळा आक्रसतात, स्थित्यंतरित होतात, त्यांचा विलय होतो, काही वेळा एखाद्या भाषेचा मृत्यूही ओढवतो. भाषेचा प्रकाश नसेल तर आपण जगातील अंधारात चाचपडत राहू, असे महान भारतीय कवी आचार्य दंडी यांनी म्हटले होते; पण आपल्या देशातील १९६ भाषा या नष्टचर्याच्या मार्गावर आहेत ही दुर्दैवाची गोष्ट आहे. मरणशय्येवर असलेल्या भाषांची संख्या वाढता कामा नये ही आपली सर्वाची जबाबदारी आहे. आपल्या भाषांचे रक्षण आपणच केले पाहिजे. त्यासाठी त्यांचा सातत्याने वापर करणे हा सोपा उपाय आहे. आपला भाषिक ठेवा व वारसा जपला पाहिजे असे माझे मत आहे. हा ठेवा आपल्याला वारशाने मिळालेला आहे, तो गमावण्याचा कर्मदरिद्रीपणा आपण करू नये. जेव्हा एखादी भाषा मरणाच्या वाटेवर असते तेव्हा ती तिच्यात सामावलेले ज्ञान बरोबर घेऊन लोप पावते. त्यात कला, पाककृती, व्यापार अशा अनेकविध क्षेत्रांतील अद्वितीय अशा गोष्टी सामावलेल्या असतात. भाषेचे संवर्धन व विकास करण्यासाठी बहुअंगी दृष्टिकोन अंगीकारणे गरजेचे आहे. आपण शाळांमध्ये माध्यम म्हणून मातृभाषेचा वापर करणे गरजेचे आहे. प्राथमिक शिक्षणाच्या पातळीवर ते अनिवार्यच असावे असे मला वाटते. आतापर्यंत जगात अनेक अभ्यासांत हेच दिसून आले आहे की, शिक्षणाचे माध्यम म्हणून मातृभाषेचा वापर हा मुलांच्या मानसिक विकासास पूरक असतो. त्यातून मुले सर्जनशील होतात, शिवाय तर्कशुद्ध विचार करू लागतात. त्यांच्या घडणीच्या काळात तरी त्यांना मातृभाषेपासून तोडणे चूक आहे. आपल्याकडे एक चुकीचा समज आहे तो म्हणजे मुलाला इंग्रजी माध्यमाच्या शाळेत घातले की, त्याला आधुनिक जगात असलेल्या सर्व संधी खुल्या होतात, पण ते खरे नाही. जगात इंग्रजी भाषा बोलली जाणारे देश अगदी कमी आहेत. त्यात ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटन, कॅनडा यांसारख्या देशांचा समावेश आहे. चीन, जर्मनी, फ्रान्स, जपान, दक्षिण कोरिया या देशांत तुम्ही गेलात तर तिथे तुम्हाला इंग्रजी भाषेतून शिक्षण हा प्रकार दिसणार नाही. इंग्रजी भाषा आली पाहिजे हे मी नाकारणार नाही. इतर आंतरराष्ट्रीय भाषा अवगत असणे जसे फायद्याचे तसेच इंग्रजी भाषा येणेही फायद्याचे असा त्याचा मर्यादित अर्थ आहे. मातृभाषेचा गळा घोटून इंग्रजीला प्राधान्य देण्याची काहींची भूमिका आहे ती मला मान्य नाही. इंग्रजी भाषा एका विशिष्ट वयात सहज शिकता येते. त्यासाठी शाळकरी मुलांवर लहानपणापासून त्याचा मारा करण्याची गरज नाही. शाळकरी मुलांना मातृभाषेतून शिक्षण दिले पाहिजे. त्यातूनच त्यांचा भावनिक, बौद्धिक पाया भक्कम होईल. मातृभाषेतून शिक्षण दिले म्हणजे संपले असेही नाही. प्रशासनातही मातृभाषेचा वापर प्रत्येक टप्प्यावर झाला पाहिजे. बँकिंग, न्यायव्यवस्था यात मातृभाषेचा वापर केला पाहिजे. मातृभाषेतून प्रशासन हा लोकशाहीचा गाभा आहे असे मला वाटते. त्यासाठी भाषिक भेद दूर करून सर्वसमावेशक प्रशासनाचे उद्दिष्ट वास्तवात आणावे लागेल. सरकार-लोक यांचा जेथे संपर्क होणार असेल तेथे लोकांना समजणारी भाषाच वापरली गेली पाहिजे. आपल्या मुलांना विविध भाषा शिकवूच नयेत असे मला म्हणायचे नाही. आपली ज्ञानाची क्षितिजे विस्तारण्यासाठी विविध भाषा, त्यातील साहित्य, विज्ञान अवगत असणे हे नेहमीच महत्त्वाचे आहे. आपल्या देशातील मनुष्यबळ जर ज्ञानसंपन्न करायचे असेल तर जास्तीत जास्त भाषा येणे हे चांगलेच आहे, त्यातून ज्ञानाधिष्ठित अर्थव्यवस्थाही पुढे जाईल यात शंका नाही; पण त्यासाठी मातृभाषेला पूर्णपणे अव्हेरणे चुकीचे आहे. १९९९ मध्ये संयुक्त राष्ट्रांच्या शैक्षणिक, वैज्ञानिक व सांस्कृतिक संघटनेने (युनेस्कोने) बहुभाषिक शिक्षणाचा ठराव करून शिक्षणात किमान तीन भाषा असाव्यात असे स्पष्ट केले होते. या तीन भाषा म्हणजे एक तुमची मातृभाषा, दुसरी प्रादेशिक भाषा किंवा राष्ट्रीय भाषा व तिसरी आंतरराष्ट्रीय भाषा. हे त्रिभाषा सूत्र ठीक आहे, पण त्यात मातृभाषेचा बळी देता कामा नये. युनेस्कोच्या मते मातृभाषा हाच ज्ञान व नवप्रवर्तनाचा खरा स्रोत असतो. जर तुमची मातृभाषेवर हुकमत असेल तर त्यामुळे तुम्ही इतर भाषाही सहज शिकू शकता, असे युनेस्कोचे म्हणणे आहे. शिक्षणात मातृभाषा व प्रादेशिक भाषांना उत्तेजन देण्यासाठी राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाच्या नव्या मसुद्यात अनेक सूचना करण्यात आल्या आहेत. आदिवासी भाषा व संकेत किंवा चिन्ह भाषांनाही यात स्थान असले पाहिजे हे ओळखून त्यांचाही विचार यात केला आहे. योगायोगाने २०१९ हे संयुक्त राष्ट्रांनी आंतरराष्ट्रीय स्थानिक किंवा देशी भाषा वर्ष जाहीर केले आहे. यात देशी भाषांचे संवर्धन, पुनरुत्थान व त्यांना उत्तेजन अपेक्षित आहे. भारतात अशा अनेक आदिवासी भाषा आहेत ज्या आता अस्तंगत होण्याच्या दिशेने मार्गक्रमण करीत आहेत. घरात जास्तीत जास्त लोकांनी देशी भाषांचा वापर करावा. समाज बैठका व प्रशासनातही त्यांचा वापर केला जावा. भारतीय भाषांमधून जेवढय़ा कथा, कविता, कादंबऱ्या, नाटके लिहिली जातील तेवढे फायद्याचेच आहे. आपण या भाषा बोलणाऱ्या, लिहिणाऱ्या व त्यातून संज्ञापन करणाऱ्या लोकांकडे सन्मानाने पाहिले पाहिजे, कारण तेच आपल्या भाषा विविधतेचे खरे रक्षणकर्ते आहेत. या भाषांमधील प्रकाशने, नियतकालिके, बालसाहित्यही महत्त्वाचे आहे. बोली भाषा व लोकसाहित्य यावर पुरेसा भर दिला गेला पाहिजे. भाषा ही सर्वसमावेशक विकासात उत्प्रेरक ठरली पाहिजे. कुठल्याही भाषेला उत्तेजन देणे हा प्रशासकीय व्यवस्थेचा एकात्म भाग असला पाहिजे. स्वामी विवेकानंदांनी एके ठिकाणी असे म्हटले आहे की, देशाच्या प्रगतीचे भाषा हेच प्रमुख साधन आहे, किंबहुना तोच प्रगतीचा मापदंड आहे. भाषावैविध्य जपणारे निर्णय.. आपल्या भाषांमुळे लोकांचे सक्षमीकरणच होणार आहे. राज्यसभेतील सदस्यांनी २२ अधिसूचित भाषांमधून त्यांची मते मांडली तरी चालतील अशी तरतूद केलेली आहे हे फारसे कुणाला माहिती नसेल. सर्वोच्च न्यायालयानेही अलीकडे सहा भारतीय भाषांतून निकाल उपलब्ध करून देण्याची व्यवस्था केली आहे, ही चांगली सुरुवात आहे. त्यातून सर्वानाच न्यायाचे दालन अधिक खुले झाले आहे. प्रादेशिक ग्रामीण बँकांनी त्यांच्या कर्मचारी भरती परीक्षा १३ प्रादेशिक भाषांतून सुरू केल्या आहेत. त्यासाठी अर्थ मंत्रालयाने घेतलेला पुढाकार प्रशंसनीय आहे. या परीक्षा इंग्रजी व हिंदी या भाषांतून तर होणारच आहेत, पण आता प्रादेशिक भाषातूनही होतील. रेल्वे व टपाल खात्याने राज्याच्या अधिकृत भाषांमध्ये परीक्षा सुरू केल्या आहेत. भाषांचा बहुविध ठेवा जपण्यासाठी असे अनेक निर्णय घेण्यात आले आहेत, पण तेवढय़ावर थांबून चालणार नाही. जगात भारतामध्ये युवकांची संख्या सर्वाधिक आहे. त्यापैकी ६५ टक्के युवक हे पस्तिशीच्या खालचे आहेत. या ऊर्जेने भरलेल्या पिढीला आपण मातृभाषेचे बाळकडू पाजून सशक्त केले पाहिजे. त्यात बोलीभाषाही आल्याच. आपण मुलांना भाषांवर प्रेम करायला शिकवावे. बहुविध भाषांचे सौंदर्य टिपण्याची त्यांची दृष्टी घडली पाहिजे. आपल्याला पूर्वजांकडून हा भाषिक वारसा मिळालेला आहे, तो जपण्याची व पुढे नेण्याची जबाबदारी आपलीच आहे. भाषिक वारसा जपण्यासाठी आपण तातडीने काही केले नाही तर आपली सांस्कृतिक ओळख हरवण्याचा धोका त्यात आहे. ही संधी गमावून पश्चात्ताप करीत बसणे आपल्याला परवडणारे नाही.
