पालघर : पंतप्रधान सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया योजनेअंतर्गत लाभ घेण्यासाठी शेतकरी वर्गाना प्रोत्साहन दिले जात आहे. याअंतर्गत शेतीसह इतर पूरक उद्योगांतून शेतकऱ्यांना आर्थिक लाभ आणि त्यासाठी अनुदान मिळणार असल्यामुळे शेतकऱ्यांनी या योजनेला प्रतिसाद दिला आहे. पालघर तालुक्यातील नंडोरे भागामध्ये जनजागृती पंधरवडाअंतर्गत घेतलेल्या कार्यशाळेमध्ये उपस्थित ७५ शेतकऱ्यांनी योजनेचा लाभ घेण्यासाठी सकारात्मक प्रतिसाद दिला आहे. योजनेअंतर्गत नाशवंत फळपिके कोरडवाहू फळे भाजीपाला अन्नधान्य तृणधान्य कडधान्य तेलबिया मसाला पिके आदीवर आधारित उत्पादने याचबरोबरीने दुग्ध व पशू उत्पादने, सागरी उत्पादने, मांस उत्पादने, वन उत्पादने आदी प्रकारच्या नवीन व कार्यरत सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योगांना साहाय्य दिले जात आहे. उद्योग उभारणीसाठी किमान दहा लाख मर्यादित कर्ज घेता येईल. कृषी विभागामार्फत मिळणारे अनुदान हे बँकेमध्ये ठेव स्वरूपात लाभार्थीना प्राप्त होणार आहे. यामध्ये कोणत्याही प्रकारच्या शिक्षणाची अट नाही, असे कृषी विभागाचे मंडळ अधिकारी अनिल नरगुलवार यांनी सांगितले आहे. उद्योगासाठी किमान कागदपत्रांवर कर्ज उपलब्ध होत आहे. कर्जाबाबत बँकांनी सहकार्य न केल्यास जिल्ह्याच्या जिल्हा अग्रणी बँक व्यवस्थापक यांच्याकडे तक्रारी करण्याचे आवाहनही करण्यात आले आहे. पंचायत समिती सदस्य सीमा पाटील यांच्या अध्यक्षतेखालील या कार्यशाळेत योजनेची सविस्तर माहिती उपस्थित शेतकऱ्यांना दिली. बँकांमार्फत या योजनेअंतर्गत मिळणारा लाभ व आवश्यक बाबी याची माहिती बँक ऑफ महाराष्ट्रचे मुख्य प्रबंधक आदित्य झा यांनी दिली. नंडोरे गावातील शेतकरी संदीप पाटील यांनी कर्ज घेण्यासाठी बँकेचे अधिकारी अनास्था दाखवत आहेत याबद्दल नाराजी व्यक्त केली. जिल्हा अग्रणी बँक व्यवस्थापक यांच्याकडे तशी तक्रार दाखल करावी असे या वेळी त्यांना सांगण्यात आले. तालुका कृषी अधिकारी तरुण वैती, कृषी पर्यवेक्षक जगदीश पाटील, दीपक खोत, किरण संखे, योजना समन्वयक मनोज वाकले, अग्रणी बँक व्यवस्थापक कार्यालयातील उज्ज्वला कोकणे, उद्योजक नंदन म्हात्रे आदी उपस्थित होते. ३५ टक्के अनुदान योजनेअंतर्गत पोहा मिल, भात गिरणी, तेल घाणा, तेल गिरणी, फरसाण कारखाना, फळे सुकविण्याचे उद्योग शक्य असून या व्यवसायांसाठी बँकांमार्फत कर्जही दिले जाणार आहे. पात्र कर्जाच्या रकमेपैकी ३५ टक्के अनुदान कृषी विभागामार्फत दिले जाईल. तर उर्वरित ६५ टक्के कर्जावरच शेतकरी वर्गाला व्याज आकारले जाणार आहे.
