पालघर : पालघर जिल्हा संकुलातील इमारतींमधील नव्याने कार्यान्वित होणाऱ्या प्रशासकीय ‘ब’ इमारतीमधील वेगवेगळ्या कार्यालयात स्वतंत्र वातानुकूलित यंत्रणा बसवण्याचे निश्चित करण्यात आले आहे.
जिल्हा परिषदेमध्ये वेगवेगळ्या विभागांची स्वतंत्र कार्यालये असली तरी जिल्हा परिषदेचा खर्च करण्याचा शीर्षक एकच असल्याने त्यांना विभागनिहाय देयकांची विभागणी करण्याची गरज भासत नव्हती. याउलट जिल्हाधिकारी कार्यालयात वेगवेगळ्या विभागांचे लेखा शीर्षक वेगवेगळे असल्याने आलेली विद्युत देयके वेगवेगळ्या विभागांमध्ये विभागणी करून देणे कठीण झाले आहे. त्याशिवाय विद्युत देयकांच्या आकारणीमध्ये सर्वाधिक खर्चीक बाब ही मध्यवर्ती वातानुकूलित यंत्रणा तसेच उद्वाहनचा (लिफ्ट) विद्युत खर्च येत असल्याने त्याची वेगवेगळ्या विभागांमध्ये कशा पद्धतीने विभागणी करावी, ही समस्या प्रशासनासमोर आहे. मध्यवर्ती वातानुकूलित यंत्रणा उभारण्यासाठी सिडकोलादेखील अधिक प्रमाणात खर्च येत असून वेगवेगळ्या विभागांना स्वतंत्र सब मीटर बसवण्याची तरतूद न केल्याने एका जोडणी मीटरवर संपूर्ण इमारतीचा भार आहे. काही कारणाने विद्युत आकारणीचे देयक भरण्यास विलंब झाल्यास कार्यालय अंधारात राहण्याची शक्यता पाहता त्यादृष्टीने उपाय करण्यात यावी, असे सिडको अधिकाऱ्यांबरोबर झालेल्या बैठकीत सुचवण्यात आले होते. दरम्यान सौर ऊर्जा प्रणाली कार्यान्वित होण्यास किमान दोन ते तीन महिन्यांचा अवधी लागण्याची शक्यता आहे. इमारती उभारणी करताना एकाच इमारतीमध्ये असणाऱ्या वेगवेगळ्या कार्यालयाच्या वीज व देयक भरण्यासंदर्भात नियोजन न झाल्याने त्याचा फटका जिल्हाधिकारी कार्यालयाला बसत आहे. दरम्यान इमारतींमधील ५९ पैकी तीस कार्यालयांच्या विद्युत देयकाचा गुंता सोडवण्यास सिडको व जिल्हा प्रशासनाला सध्या तरी यश लाभले आहे.
वीज वापरावर नियंत्रण
सिडकोचे अतिरिक्त व्यवस्थापकीय संचालक डॉ. कैलास शिंदे यांनी प्रशासकीय इमारत ‘अ’ च्या वातानुकूलित यंत्रणाचे काम पूर्ण झाले असले तरी जिल्हा प्रशासनाने मागणी केल्याने ३० स्वतंत्र विभागांची कार्यालये असणाऱ्या प्रशासकीय इमारत ‘ब’ मधील कार्यालयांना स्वतंत्र वातानुकूलित यंत्र बसवण्याचा निर्णय झाला आहे. यामुळे प्रत्येक विभाग कार्यालयाला आपल्या वीज वापरावर आणि देयकावर नियंत्रण ठेवणे शक्य होणार आहे. मध्यवर्ती वातानुकूलित यंत्रणा उभारण्याचा खर्च देखील वाचणार आहे.
लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल 
