जिल्हा परिषद पदाधिकारी आणि प्रशासन वाद चव्हाटय़ावर
पालघर: पालघर जिल्ह्यात पूरहानी कार्यक्रमांतर्गत दिलेल्या निधीचा योग्य वापर केला जात नाही प्रशासनाचा मनमानी कारभार सुरू आहे. असा आरोप जिल्हा परिषदेचे उपाध्यक्ष ज्ञानेश्वर सांबरे यांनी केला आहे. तशी तक्रारच त्यांनी कोकण विभागीय आयुक्तांकडे केल्यामुळे प्रशासन आणि जिल्हा परिषद पदाधिकारी यांच्यातील वाद चव्हाटय़ावर आला आहे.
प्रशासनातर्फे जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) अंतर्गत पूरहानी कार्यक्रम राबविला जातो. अतिवृष्टी व वादळामुळे व अन्य नैसर्गिक कारणांमुळे दुरवस्था झालेल्या ग्रामीण रस्त्याची दुरुस्ती करणे हा कार्यक्रमाचा भाग असतो. आवश्यकतेनुसार त्यासाठी निधी देण्यात येतो. या कार्यक्रमांतर्गत २०२०-२१ या आर्थिक वर्षांमध्ये सात कोटी ८७ लाख ५० हजार रुपयांच्या विविध कामांना मान्यता देण्यात आली. या कामांमधील अध्र्याहून अधिक कामे डहाणू या एकाच तालुक्यात घेण्यात आली आहेत. प्रशासनाने शासकीय नोंदी नसलेल्या (नॉन क्लेम) रस्त्यांसाठीही दोन कोटी रुपयांपेक्षा जास्त निधीची तरतूद केली आहे. जिल्हा परिषदेचे पदाधिकारी व सदस्य यांना विश्वाासात न घेता ही कामे प्रशासनाने परस्पर केली आहेत. असा आरोप सांबरे यांनी केला आहे.
एकाच तालुक्यात घेण्यात आलेली व आवश्यक नसलेली जुनी कामे रद्द करण्यासंदर्भात २५ ऑक्टोबर रोजी सर्वसाधारण सभेमध्ये संमत केला होता. कार्यकारी अभियंताना वारंवार ही बाब निदर्शनास आणूनही दिली होती. जुनी कामे रद्द करून उपलब्ध निधीच्या प्रमाणात पूरहानी कार्यक्रमांतर्गत घेण्यात येणारी कामे जिल्ह्याच्या सागरी नागरी व डोंगरी या तिन्ही भागांमध्ये समान प्रमाणात घेण्यात यावी असा ठराव मंजूर असतानाही आत्ताच्या प्रशासनाने संगममताने जुन्या कामांना मान्यता देऊन त्याची निविदा प्रक्रिया राबवत आहेत. म्हणजेच जिल्हा परिषदेच्या ठरावांना केराची टोपली दाखवण्याचे काम प्रशासनाने केले आहे, असा आरोप करत या प्रकरणात जातीने लक्ष घालून योग्य तो न्याय जिल्ह्याला मिळवून द्याावा अशी मागणी ज्ञानेश्वर सांबरे यांनी पत्राद्वारे केली आहे.
दरम्यान, पूरहानी कार्यक्रमांतर्गत गेल्या वर्षी प्रशासकीय मान्यता मिळालेली ही कामे रद्द करावी यासाठी जिल्हा परिषदेत ठराव घेतला. ती मान्यता रद्द करण्यासाठी पुन्हा जिल्हाधिकारी कार्यालयात प्रस्ताव पाठवण्यात आले होते. मात्र ही कामे रद्द करता येणार नाहीत असे जिल्हाधिकारी कार्यालयामार्फत तोंडी सांगण्यात आल्याची चर्चा आहे. त्यामुळे ती कामे रद्द होऊ शकली नाहीत, असे सांगितले जाते.
प्रशासनाने या कामासंदर्भात आराखडा बनवताना सदस्यांना अंधारात ठेवले होते. या विरोधात स्थायी व सर्वसाधारण सभेत ठराव संमत झाला आहे. प्रशासनाने मनमानीच केलेली आहे. कामे समान वाटप होऊन निधीचा विनियोग झाला पाहिजे.
–सुरेखा थेतले, विरोधी पक्षनेत्या, जि. प. पालघर
पूरहानी कार्यक्रमांतर्गत जिल्हाधिकारी कार्यालयामार्फत दिलेल्या प्रशासकीय मान्यतेच्या कामाची अंमलबजावणी ही नियमांच्या अधीन राहूनच करण्यात आली आहे.
–चंद्रकांत वाघमारे, अति. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, पालघर
