कारखान्यांची अवस्था बिकट, विशेष उद्योगाचा दर्जा देण्याची मागणी

नितीन बोंबाडे

डहाणू :  करोनाच्या पहिल्या लाटेच्या फटक्यानंतर  जेमतेम पूर्वपदावर आलेला फुगा व्यवसाय दुसऱ्या लाटेत पुन्हा डबघाईला आला आहे. त्यातच या व्यवसायाला विशेष उद्योगाचा दर्जा मिळत नसल्यामुळे  त्याची  मोठा परिणाम होत आहे.  उत्पादनवाढीसाठी सवलत आणि चिनी फुग्यांच्या आयातीवर बंदी घातली तर डहाणूतील फुगा व्यवसाय टिकेल अशी आशा व्यावसायिकांना आहे.

डहाणू तालुक्यातील मल्याण, वडकुन, डहाणू गाव, सावटा, सरावली, गंजाड, डी.आय.डी.सी. अशागड या भागांत जवळपास २५ किमी अंतरावरील जागेत ५३ फुगे तयार करण्याचे कारखाने आहेत. यातून परिसरातील जवळपास पाच हजारांहून अधिक लोक फुगापूरक व्यवसायाशी जोडले गेले आहेत. फुगा कारखान्यांमुळे अनेकांना रोजगार उपलब्ध झाला आहे. डहाणू तालुक्यात फुगा कारखान्यासाठी नवीन तंत्राचा वापर करण्यास बंदी आहे. फुगा निर्मितीसाठी जुन्याच तंत्राचा वापर केला जात आहे. त्यामुळे उत्पादन निर्मितीला मर्यादा आहेत. त्यामुळे उत्पादनतंत्रात बदल करण्यासाठी  आधुनिकीकरणाला परवानगी दिली पाहिजे. तसेच चीनहून भारतात येणाऱ्या परदेशी फुग्यांच्या आयातीवर बंदी आणली तरच हे व्यावसाय टिकू शकतील असे उद्योजकांचे मत आहे. डहाणू रबर बोर्ड आणि डिप्पड गुड्स मॅन्युफॅक्चरिंग असोसिएशनने  तालुक्यातील फुगा उद्योगाला हरित उद्योगात समाविष्ट करण्याची मागणी केली आहे. करोनाच्या दुसऱ्या लाटेनंतर डहाणूतील फुगा कारखान्यांना घरघर लागल्याचे चित्र आहे. डहाणू, सावटा, गंजाड, सरावली, वडकुन येथील कारखान्यांची अवस्था बिकट बनली आहे.  निम्म्याहून अधिक कारखाने हे भाडे कराराने आहेत,  तर काहींची विक्री झाली आहे. डहाणू तालुक्यातील दमट हवामानामुळे फुगा  कारखानदारी ३० ते ३५ वर्षांपूर्वी चांगल्या प्रकारे चालली. १९८० च्या दशकापासून फुगा कारखाने उभारणीची मालिका येथे सुरू झाली. हा प्रवास इतका वाढत गेला की डहाणू तालुक्यात ५० हून अधिक फुगा कारखाने सुरू होऊन ५ हजाराहून अधिक कामगारांच्या हाताला काम मिळाले. हे आशादायक चित्र असताना डहाणू थर्मल पॉवर स्टेशनला परवानगी देताना अनेक उद्योगांना बंदी घालण्यात आली. फुगा व्यवसाय लाल पट्टय़ात टाकण्यात आले. त्यामुळे कारखाने बंद पडण्याचे प्रकार घडले.

करोनाच्या दुसऱ्या लाटेमुळे फुगा व्यवसाय अनेक अडचणींतून जात आहे. जवळपास हजारो लोकांना रोजगार देणारा हा व्यवसाय आहे. फुगा व्यवसाय टिकून राहण्यासाठी शासनाने सकारात्मक धोरण राबवणे गरजेचे आहे. नवीन तंत्र वापरण्यास परवानगी देणे अपेक्षित आहे.

-विपुल गाला, सचिव, डहाणू रबर बोर्ड आणि डिप्पड गुड्स मॅन्युफॅक्चरर असोसिएशन