पालघर: जन्म-मृत्यूच्या नोंदी ग्रामपंचायत कार्यालयाऐवजी आता प्राथमिक आरोग्य केंद्रात होणार आहेत. यासाठी पालघर जिल्ह्यात पथदर्शी प्रकल्प राबवला जाणार आहे. प्राथमिक आरोग्य केंद्राचे वैद्यकीय अधिकारी या नोंदीचे निबंधक म्हणून यापुढे काम पाहतील आणि त्यांच्याचमार्फत जन्म-मृत्यूचा दाखलाही मिळेल. केंद्र व राज्य शासनाच्या नव्या धोरणानुसार हा निर्णय घेतला आहे.

गावातील जन्म-मृत्यू यांच्या नोंदी ग्रामपंचायत दप्तरी केल्या जात होत्या. नोंदणी करतेवेळी त्या योग्य वेळी न केल्याने बहुतांश ठिकाणी नोंदीत तफावत आढळून येत होत्या. त्यामुळे शासकीय कामामध्ये अडचणी उद्भवत होता. हे लक्षात घेत ठोस उपाययोजना म्हणून हा निर्णय घेण्यात आला आहे. पालघर जिल्ह्यात प्रत्येक वर्षी सुमारे ४० ते ५० हजार जन्म नोंदी होत आहेत. जन्म किंवा मृत्यू वेळी तातडीने त्याची नोंद होणे आवश्यक असतानाही सध्या ते होताना दिसत नाही.  त्यामुळे भविष्यात नागरिकांना शिक्षण, नोकरी व इतर कामांसाठी दाखले घेण्यास अडचण निर्माण होते. वेळेत नोंदी न केल्याने मुदत उलटून गेल्यावर दाखल्यासाठी मागणी केली जाते आणि नेमक्या नोंदीअभावी नागरिक दाखल्यापासून वंचित राहत असल्याचे निदर्शनास आले आहे. त्यानंतर प्राथमिक आरोग्य केंद्रांमध्ये जन्म-मृत्यूच्या नोंदणीचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला. आता या पथदर्शी प्रकल्पाची अंमलबजावणी कशा प्रकारे होते, हे समजल्यानंतरच ही योजना राज्यात राबविण्यात येईल.

टाटा सामाजिक संस्था व राष्ट्रीय आरोग्य अभियान यांच्यामार्फत जिल्ह्यात सर्वेक्षणाचे काम सुरू आहे. पंधरा दिवसांत सर्वेक्षण पूर्ण होण्याची शक्यता आहे. प्रकल्प राबविण्यासाठी कर्मचाऱ्यांना प्रशिक्षणही देण्यात येणार आहे. पालघर जिल्ह्यातील प्राथमिक आरोग्य केंद्राच्या कार्यक्षेत्रात येणारी सर्व गावे, पाडे, वाडय़ा व वस्त्यांतील जन्म-मृत्यूच्या नोंदणी करण्यात येणार आहे. त्यासाठी उपकेंद्रातील कर्मचारी तसेच आशा कार्यकर्त्यां, अंगणवाडी कार्यकर्त्यां आदींकडून संबंधित प्राथमिक आरोग्य केंद्रांना त्या भागातील जन्म-मृत्यूंची माहिती दिली जाईल आणि त्याची नोंदणी करण्यात येईल. पालघर जिल्ह्यात  प्राथमिक आरोग्य केंद्रात जन्म-मृत्यूच्या नोंदणीचे काम एक ते दोन महिन्यांत सुरू करण्यात येणार आहे. जिल्ह्यामध्ये पालघर, डहाणू, जव्हार या तीन नगर परिषदा आहेत. या नगर परिषदांमध्ये  नोंदणीबाबतचे प्रस्ताव नागरी आरोग्य प्राथमिक केंद्राकडे द्यावयाचे किंवा कसे, हे प्रस्तावित करण्यात आले आहे. परंतु याबाबत शासनाकडून मार्गदर्शक सूचना जिल्ह्याच्या आरोग्य विभागाला अद्याप प्राप्त झालेल्या नाहीत.