करोना निर्बंध स्तर तसेच जमावबंदी आदेशामुळे आयोजन पेचात पालघर: राज्यातील सहा जिल्हा परिषदेमधील नागरिकांचा मागास प्रवर्ग या गटात दिलेले आरक्षण हे सर्वोच्च न्यायालयाच्या मार्गदर्शक सूचनांचे उल्लंघन करणारे असल्याच्या कारणावरून जिल्हा परिषदेच्या ७० व पंचायत समितीच्या १३० जागा रद्द करण्यात आल्या होत्या. नागपूर, धुळे, नंदुरबार, अकोला व वाशीम येथील रिक्त झालेल्या जागांना सर्वसाधारण जागांमध्ये परिवर्तित १९ जुलै रोजी पोटनिवडणुक जाहीर झाली असली, तरी पालघर जिल्ह्यतील ओबीसी प्रवर्गातील १५ जागा व पंचायत समितीच्या १४ जागांकरिताची पोटनिवडणूक आयोजनात करोना निर्बंध स्तर तसेच जमावबंदी आदेशांचा अडथळा ठरत आहे. काही जिल्ह्यंचे आरक्षण ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक होत असल्याच्या कारणावरून पालघरसह सहा जिल्ह्यतील नागरिकांचा मागास प्रवर्ग आरक्षणावर निवडून आलेल्या जिल्हा परिषदेच्या व पंचायत समितीच्या १४ जागा रद्दबातल ठरवण्यात आल्या होत्या. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाच्या अनुषंगाने रिक्त झालेल्या जागांसाठी पोटनिवडणूक तातडीने घेणे अपेक्षित असताना करोना संक्रमणाची दुसरी लाट प्रभावी ठरल्याने पोटनिवडणुकीचा विषय प्रलंबित राहिला आहे. या सहा जिल्ह्यंमध्ये जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या सर्वसाधारण करण्यात आलेल्या जागांसाठी एकत्र निवडणूक होणे अपेक्षित होते. पोटनिवडणुकीशी संबंधित इतर जिल्हे सध्या पहिल्या स्तरावर असले तरी पालघर जिल्हा तिसऱ्या स्तरावर असून जिल्ह्यत जमावबंदीचे आदेश असल्याने पालघरला पोटनिवडणूक कार्यक्रमातून वगळण्यात आले आहे. एकीकडे करोनाच्या तिसऱ्या लाटेची चाहूल लागत असताना रिक्त झालेल्या पदांवर जिल्हा परिषद व पंचायत समिती सदस्यत्व गमविलेले तसेच जानेवारी २०२० मध्ये पराभूत झालेले अनेक उमेदवार पुन्हा निवडणूक बुक लढविण्यास उत्सुक आहेत. अनेक संभाव्य उमेदवारांनी आपला प्रचार सुरू केला असून पालघर जिल्ह्यतील जिल्हा परिषद व पंचायत समिती पोटनिवडणुकीची घोषणा कधी करते याकडे अनेकांचे लक्ष लागून राहिले आहे. दरम्यान ओबीसी आरक्षित जागांवरील सदस्यत्व रद्द करण्याच्या निर्णयाला फेरविचार याचिकेची सुनावणी स्तरावर आहे. दरम्यान जिल्हा परिषदेचे पदाधिकाऱ्यांना १६ महिन्यांचा कार्यकाळ उलटला आहे.
