पालघर: वाडा तालुक्यातील रायसळ या गावी मोजणी अंतिम न झालेल्या मोठय़ा क्षेत्रातील गटातील सुमारे सव्वा लाख ब्रास बेकायदा उत्खनन केल्याच्या आरोपाखाली जिजाऊ कन्स्ट्रक्शन कंपनीला १०५ कोटी रुपये दंडात्मक रक्कम भरण्याची नोटीस वाडय़ाचे तहसीलदार डॉ. उज्ज्वल कदम यांनी बजावली आहे.
रायसळ गावातील गट नंबर ४३/२ व ४३/५ या जागेत गौण खनिज उत्खनन सुरू असल्याची तक्रार या क्षेत्रातील एका सातबारा धारकाने १९ जुलै २०२१ रोजी वाडा तहसीलदार, उपविभागीय अधिकारी व पोलिसांकडे केली होती. जागेलगत अंभाई व कुंमदळ या संवेदनशील घोषित झालेल्या गावांमध्येदेखील अशाच प्रकारे उत्खनन झाल्याचे सांगण्यात येते. या संदर्भात तक्रारीचा पाठपुरावा केल्यानंतरदेखील वाडा महसूल यंत्रणा याप्रकरणी दाद देत नसल्याने त्यांनी मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री व वरिष्ठ सनदी अधिकारी यांच्याकडे तक्रारी केल्या. वर्षभर दुर्लक्ष करणाऱ्या महसूल विभागाने गेल्या महिन्यात अचानकपणे तक्रारींची दखल घेऊन मे महिन्यात दोन-तीन वेळा मंडळ अधिकारी यांच्यामार्फत संबंधित ठिकाणी पंचनामा केला. या प्रसंगीदेखील देसई या गावातील गौण खनिज पावत्यांचा वापर करून रायसळ येथून होणाऱ्या दगडाच्या वाहतुकीसाठी केला जात असल्याचे निदर्शनास आले होते. परवानगी नसताना एक लाख ३७ हजारपेक्षा अधिक ब्रास दगडाचे उत्खनन झाल्याचे तहसीलदार यांनी २६ मे रोजी जारी केलेल्या नोटिशीमध्ये उल्लेखित आहे. लेखी म्हणणे सात दिवसांत मांडण्याची संधी कंपनीला देण्यात आली आहे. या संदर्भात तहसीलदारांनी जागेच्या मोजणीसंदर्भात अंतिम निर्णय दिला गेल्याने बेकायदा उत्खनन झाल्याची शक्यता वर्तवली. सुमारे सात हजार ब्रास उत्खननाची परवानगी प्राप्त असल्याचे सांगून पक्षकारांची बाजू समजून घेऊन कारवाई करण्यात येईल, यापूर्वीच्या तक्रारीची दखल का घेतली नाही याबाबत त्यांनी उत्तर देण्याचे टाळले. या संदर्भात जिजाऊ कन्स्ट्रक्शन कंपनीने उत्खनन केलेल्या दगडसंदर्भात आपल्याकडे संपूर्ण रॉयल्टी असल्याचे सांगून त्याची माहिती तहसीलदारांना सादर करण्यात येईल असे नीलेश सांबरे यांनी सांगितले.
भूमी अभिलेख विभागाचा अजब कारभार
सव्‍‌र्हे नंबर ४३ मधील काही जागा जुलै २०१८ मध्ये विकत घेतल्यानंतर जागामालकाने त्यासंदर्भात मोजणीसाठी आवश्यक रक्कम भरून १० व ११ जानेवारी २०१९ रोजी प्रत्यक्ष मोजणी करून घेतली होती. अंतिम अहवाल वाडय़ाच्या उपअधीक्षक भूमी अभिलेख यांनी तीन वर्षे उलटल्यानंतरदेखील सादर केला नाही. मोजणी अंतिम न झाल्याचा लाभ अन्य पक्षकारांना देण्यासाठी वाडा भूमी अभिलेख कार्यालयाने सहकार्य केल्याचे आरोप केले जात असून प्रत्यक्ष मोजणी झाल्यानंतर काही महिन्यांनी जमीन खरेदी केलेल्या अन्य एका जागामालक यांनी मार्चमध्ये घेतलेल्या हरकतीची मात्र तत्परतेने सुनावणी घेतल्याचे तक्रारदाराचे म्हणणे आहे.
महसूल विभाग मेहेरबान
२५ मे रोजी रायसळच्या वादग्रस्त ठिकाणी बेकायदा उत्खनन सुरू असल्याचे मंडळ अधिकारी यांनी पाहणी केली असता त्या ठिकाणी दगडाने भरलेले तीन गाडय़ा, एक पोकलँड व कॉम्प्रेस घटनास्थळी असताना फक्त १.१३ लाख रुपयांचा दंड आकारण्यात आल्याची माहिती पुढे आली आहे. प्रत्यक्षात दंडाची रक्कम काही पटीने असताना महसूल विभागाचे अधिकारी मेहेरबान असल्याचे दिसून आले आहे.