मुख्यालयातील सौर ऊर्जा प्रकल्प धुळखात; साडेपाच लाखांची वीज थकबाकी भरण्याच्या दिरंगाईमुळे एक कोटी ८० लाखांचे नुकसान

सौर ऊर्जा निर्मिती वाढवण्यासाठी प्रशासकीय अ तसेच प्रशासकीय ब या दोन इमारतींवर प्रत्येकी १५० किलोवॅट क्षमतेची सौर ऊर्जा यंत्रणा ई ऊर्जा कंपनीच्या माध्यमातून बसवण्यात आले आहेत. त्याचबरोबर जिल्हा मुख्यालयातील पथदिवे, उद्वाहक, पाणीपुरवठा योजना इत्यादींसाठी लागणाऱ्या वीज प्रवाहाच्या अनुषंगाने प्रशासकीय ब इमारतीच्या वरती अतिरिक्त १०० क्षमतेचा सौरऊर्जा यंत्रणा ७ ग्रीन कंपनीने बसवली आहे.

जिल्हाधिकारी कार्यालयात विजेची मागणी लक्षात घेता या दोन्ही प्रशासकीय इमारतींच्या छतावर बसवण्यात आलेल्या सौर ऊर्जा प्रकल्पातील निर्मित होणाऱ्या ऊर्जेचा लाभ जिल्हाधिकारी कार्यालयाला मिळण्यासंदर्भात निर्णय घेण्यात आला आहे. परंतु महावितरणाने या दोन्हीही कार्यालयात बसवलेल्या वेगवेगळ्या उपकरणांची सुमारे साडेपाच लाख रुपयांची वीज थकबाकी शिल्लक आहे. ही रक्कम अदा न केली गेल्याने नेट मीटरिंग अर्थात सौर ऊर्जेचे महावितरण ग्रीडला जोडणी करण्याबाबत अनुमती रखडली आहे. परिणामी सौर ऊर्जेचा लाभ घेण्यापासून जिल्हा मुख्यालय वंचित राहिले आहे.

जिल्हाधिकारी कार्यालयात ७ ग्रीन व ई ऊर्जा या कंपनीच्या माध्यमातून ३५० सौर ऊर्जा प्रणाली कार्यान्वित करण्यात आली होती. जिल्हाधिकारी कार्यालयाची विजेची मागणी ६३६ किलोवॅट इतकी असल्याने जिल्हाधिकारी कार्यालयाला दर महिन्याला दोन लाख ६१ हजार रुपये वीज बिलाच्या रूपाने महावितरणला भरणे क्रमप्राप्त आहे. हे बिल वाचवण्यासाठी हा सौर ऊर्जा प्रकल्प राबवण्यात आला आहे.

दोन्ही प्रशासकीय इमारतींमध्ये ६० कार्यालय कार्यरत आहेत. प्रत्येक कार्यालयाला लघुदाबाने (एल टी) विद्युत पुरवठा करण्यात आला आहे. त्यामुळे सौर ऊर्जा निर्मिती झाल्यास त्याचा लाभ कोणत्या कार्यालयात कशा पद्धतीने द्यावा याबाबत नियोजन नसल्याने तसेच विजेचे मागणी शुल्क हे मिळणाऱ्या लाभापेक्षा अधिक आहे. त्यामुळे हे शुल्क कोणी भरावे असा प्रश्न उपस्थित झाल्याने हा प्रकल्प सुमारे साडेतीन वर्ष धूळ खात पडला आहे.

दरम्यान, जिल्हाधिकारी डॉ. इंदूराणी जाखड यांनी पदभार स्वीकारल्यानंतर यासंदर्भात बैठक घेऊन तातडीने उपाययोजना आखण्याचे सुचित केले होते. त्यानुसार जिल्हा मुख्यालयातील विविध आस्थापनांची असणारी थकबाकी मे अखेरीस अदा करण्यात आली आहे. नेट मीटरिंगद्वारे वीज जोडणी करण्यासाठी ही प्रक्रिया हाती घेण्यात आली असून जून अखेरपर्यंत (उन्हाळा संपल्यानंतर) सौर ऊर्जा प्रणाली कार्यक्षम होईल असे जिल्हाधिकारी कार्यालयातून सांगण्यात आले.

कोट्यवधीचे नुकसान

पालघर भागात एक किलो वॅट सौर ऊर्जा प्रकल्पातून ३ ते ५ युनिट प्रतिदिन इतका विजप्रवाह निर्मित होतो असे अभ्यासात दिसून आले आहे. अशा सुमारे ४०० किलोवॅट सौर ऊर्जा पॅनल व सध्याचे विविध करासह सुमारे १२ रुपये प्रति युनिट इतक्या दराने ४२ महिन्यांसाठी किमान एक कोटी ८० लाख रुपयांचे नुकसान झाल्याचे उघड झाले आहे

सौर प्रणालीत जिल्हा परिषद अग्रेसर

जिल्हा परिषदेने त्यांच्या मुख्यालय इमारतीच्या वर १६० किलोवॅट क्षमतेचे पारेषण संलग्न सौर ऊर्जा संचाची उभारणी कार्यान्वित केली होती. तसेच गेल्या वर्षी १३५ किलोवॅट क्षमतेची सौर ऊर्जा प्रणाली पार्किंग शेडवर उभारण्यात आली. मार्चमध्ये ही प्रणाली पारेषण संलग्न करण्यात आल्याची माहिती देण्यात आली.

जिल्हाधिकारी कार्यालय प्रतीक्षेत

जिल्हाधिकारी कार्यालयाने आपल्या परिसरात पार्किंग शेडवर १३१ किलोवॅट क्षमतेचे पारेषण संलग्न सौर ऊर्जा वीज संच बसवण्यात आली आहे. ही प्रणाली कार्यान्वित करण्यासाठी महावितरणकडे अर्ज करण्यात आले आहेत. विजेच्या दाबाचे सनियंत्रण करण्यासाठी प्रक्रिया सुरू असून हे प्रलंबित काम जून अखेरीपर्यंत पूर्ण होईल, असा विश्वास जिल्हा प्रशासनाकडून व्यक्त करण्यात आला.

सौर ऊर्जा पॅनलवर धूळीचे साम्राज्य

पालघर भागात अनेक राष्ट्रीय प्रकल्प सुरू असून हवेमध्ये धुलीकरणाचे प्रमाण मोठे आहे. त्यामुळे रात्री पडणारे दव बिंदूंवर धुलीकण चिकटून बसत असल्याने सौर ऊर्जा प्रकल्पाच्या कार्यक्षमता कमी होत असल्याचे दिसून आले आहे. सौर ऊर्जा पॅनलवरील धूळचे साम्राज्य दूर करण्यासाठी व्यवस्था कार्यान्वित करणे देखील गरजेचे झाले आहे, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.

प्रशासकीय कार्यालयाच्या इमारतींवर उभारण्यात आलेल्या सौर ऊर्जा प्रणालीला कार्यरत करण्यासाठी प्रयत्न सुरू असून सर्व आवश्यक तांत्रिक बाबींची पूर्तता करण्यात आली आहे. सध्या जिल्हाधिकारी कार्यालयावरील ३५० किलोवॅट क्षमतेचे सौर ऊर्जा प्रकल्प कार्यान्वित आहेत. उर्वरित प्रकल्प लवकरच पारेषण संलग्न करून विजेच्या खर्चात मोठी बचत करण्याचे तसेच इतर शासकीय कार्यालय, जिल्हा मुख्यालय संकुलातील इतर खुल्या जागेत सौर ऊर्जा प्रणाली उभारण्याचे विचाराधीन आहे.सुभाष भागडे, निवासी उपजिल्हाधिकारी, पालघर