उशाला धरण अन् पाड्यांना कोरड

तीनही बाजूने डोंगर-दऱ्यांनी वेढलेल्या या आदिवासी पाड्यांची पाण्याची तहान प्रशासन भागवू शकले नसले तरी येथील नागरिक जगण्यासाठी धरणाच्या किनाऱ्यावर खड्डे खोदून त्याद्वारे पाण्याची तहान भागवत आहेत. डोक्या-खांद्यावर हांडे घेऊन दररोज पिण्याच्या पाण्यासाठी महिलांचा दगडी वाटेतून तीन ते साडेतीन किलोमीटरचा खडतर प्रवास गेल्या अनेक वर्षांपासून सुरू आहे. महिलाच नव्हे तर लहान मुलीही घरातील पाण्यासाठी वजनी हंडे डोक्यावर घेऊन जात आहेत. या पाड्यात अनेक वर्षांपासून पिण्याच्या पाण्याची वानवाच आहे. पाड्यात पिण्याच्या पाण्याची पाणीपुरवठा योजनाही नाही. असे दूषित पाणी प्यायल्याने नागरिकांसह पाड्यातील लहान मुलांच्या आरोग्याला धोका उद्भवत आहे. असे पाणी प्यायल्याने साथीचे आजार पसरण्याची दाट शक्यता आहे.

पिण्याच्या पाण्याच्या गंभीर समस्यांसह या दोन्ही पाड्यांना अनेक समस्यांनी ग्रासले आहे. पाड्यातून गावाबाहेर पडण्यासाठी चिखल तुडवून वाट काढावी लागते. दळणावळणासाठी येथे पक्का रस्ताच उपलब्ध नाही. सुमारे एक किलोमीटर लांबीचा हा रस्ता कच्चा आहे.

एक वाहनही या ठिकाणी जाऊ शकत नाही. त्यामुळे हे दोन्ही पाडे मागसलेलेच राहिले आहेत. या पाड्यांना भौतिक सुविधाच प्रशासनामार्फत पुरविल्या गेलेल्या नाहीत. त्यासाठी ग्रामपंचायत प्रशासनानेही प्रयत्न केले नसल्याचे नागरिक सांगत आहेत. गावातील नागरिकांना, विद्यार्थ्यांना, आरोग्यविषयक समस्या असलेल्या रुग्णांना कच्च्या पायवाटेतून जावे लागत आहे. याच वाटेतून झोळीद्वारे प्रसूतीसाठी नेत असलेल्या महिलेची वाटेतच प्रसूती झाल्याचीही घटना घडली आहे.

या पाड्यात विजेची पुरेशी व्यवस्था नाही. कमी दाबामुळे दिवे व इतर विजेच्या वस्तू नीट चालत नसल्याचे नागरिक सांगत आहेत. जिल्हा परिषदेमार्फत घेण्यात आलेल्या शौचालयांची ही या पाड्यांमध्ये दुरवस्था दिसून येते. आदिवासी जिल्हा निर्माण केला असला तरी आम्हा पाडावासीयांना मागासलेलेच ठेवले आहे.

शासनाने आमच्याकडे दुर्लक्ष करून आमचे हक्क डावलले आहेत, असे आरोप नागरिक करीत आहेत. याबाबतच्या तक्रारी तहसीलदार, पंचायत समिती स्तरावर करण्यात आल्या आहेत.

जलस्रोत बुडीत क्षेत्राखाली

या पाड्यांमध्ये विंधन विहीर व विहीर असली तरी पावसाळ्यामध्ये हे दोन्ही जलस्रोत धरणाच्या बुडीत क्षेत्राखाली जातात. त्यामुळे या पाड्यांना पाणी उपलब्ध होत नाही. पर्यायी नागरिक धरणाच्या ठिकाणाहून हे पाणी भरून आणतात. जलस्वराज्य योजनेअंतर्गत विहीर बांधली असली तरी त्या विहिरीत मोठ्या प्रमाणात गाळ असल्याने त्या विहिरीच्या पाण्याचा उपयोग नागरिकांना होत नाही.

स्वातंत्र्यानंतरही देशातील पालघर या आदिवासीबहुल जिल्ह्याातील या दोन्ही पाड्यांत आदिवासीची आजही उपेक्षाच आहे. आदिवासींच्या मूलभूत व मानवी हक्कांची पायमल्ली शासन-प्रशासन करीत आहे.  -कॉ. किरण गहला, आदिवासी सामाजिक कार्यकर्ते

मी व गटविकास अधिकारी यांनी या पाड्यांना भेट देऊन प्रत्यक्ष वस्तुस्थिती जाणून घेतली. तेथे असलेल्या जलस्रोतातील पाणी मोटरद्वारे पाड्याला पोचविण्याच्या सूचना ग्रामसेवकाला दिल्या आहेत. नागरिकांना तात्काळ उपलब्ध होईल. -जी. श्रीधर, तहसीलदार, विक्रमगड

पाड्यात पिण्याच्या पाण्याची समस्या गंभीर आहे. दळण-वळणाच्या सुविधा नाहीत. भौतिक सुविधा उपलब्ध करून द्यावात, ही एकच मागणी आहे. -तुळशीराम खाने, नागरिक, माडाचापाडा