शहरबात: प्रभावी प्रदूषण नियंत्रण महत्त्वाचे

नीरज राऊत
राष्ट्रीय हरित लवादाने तारापूरमधील प्रदूषणकर्त्यां सुमारे १०० उद्योगांवर २८० कोटी रुपयांचा दंड ठोठावला असून, या रकमेतून परिसरातील पर्यावरण परिस्थिती पुन:स्थापित करणे, तसेच नैसर्गिक साधन समृद्धीचा जीर्णोद्धार करणे अपेक्षित आहे. असे असले तरी तारापूर येथील एकंदर परिस्थितीचा आढावा घेताना पर्यावरण परिस्थिती पुन:स्थापित करण्यापूर्वी येथील प्रदूषणावर रोख लावण्यास अग्रक्रम देणे गरजेचे आहे.
तारापूर औद्योगिक वसाहतीमधील सांडपाणी प्रक्रिया केल्याशिवाय समुद्रात सोडले जात असल्याने परिसरातील गावांमधील जलस्रोत तसेच खाडी व समुद्रातील जैवविविधतेवर परिणाम झाल्याचे राष्ट्रीय हरित लवादामध्ये सन २०१६ मध्ये दाखल केलेल्या याचिकेच्या निकालात उल्लेखित आहे. या याचिकेबाबत राष्ट्रीय हरित लवादाने निकाल देताना २४ जानेवारी रोजी येथील उद्योजकांवर २८० कोटी रुपयांचा दंड ठोठावून परिसरातील पर्यावरण परिस्थिती पूर्ववत आणण्यासाठी तसेच नैसर्गिक साधनसामुग्री यांचे जीर्णोद्धार करण्यासाठी हा निधी वापरण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. या निर्णयाविरुद्ध उद्योजकांनी सर्वोच्च न्यायालयात अपील याचिका दाखल केली असून ही बाब सध्या न्यायप्रविष्ट आहे.
निकालात लवादाने जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमून पर्यावरण परिस्थिती पूर्ववत करण्यासाठी तीन महिन्यांत कृती आराखडा तयार करावा व पुढील वर्षांत त्याची अंमलबजावणी करावी, अशी अपेक्षा व्यक्त केली आहे. येथील प्रदूषणामुळे परिसरातील नागरिकांच्या आरोग्यावर विपरीत परिणाम झाला असून या भागात अद्ययावत रुग्णालय उभारण्याची मागणी मच्छीमार संघटनांकडून व इतर संस्थांकडून करण्यात आली आहे.
पर्यावरण परिस्थिती पूर्वपदावर आणण्यासाठी प्रथम १९८० च्या दशकापासून परिसरात झालेल्या नुकसानीचा आढावा घेणे गरजेचे आहे. औद्योगिक वसाहत परिसरातील सालवड, पास्थळ, पाम, टेंभी, कोलवडे व कुंभवली या गावांमध्ये असलेल्या जलस्रोतांमधील पाण्याचे परीक्षण होऊन ते पाणी पिण्यास योग्य आहे का हे पाहण्यासाठी प्रदूषित भूजलाच्या व्याप्ती अभ्यास करणे व पावसाच्या पाण्याद्वारे पुनर्भरण करून जलस्रोतांमधील पाण्याचा दर्जा पूर्वपदावर आणले सहज सोपे व कमी खर्चीक आहे. उद्योगांनी आपल्या सामाजिक दायित्व निधीमधून असे प्रयोग केल्यास ते पर्यावरणपूरक ठरतील यात वाद नाही.
दुसरी महत्त्वाची बाब म्हणजे रासायनिक अवशेष असणारे सांडपाणी अनेक वर्षे खाडीमार्गे समुद्रात सोडले गेल्यामुळे पाणथळ ठिकाणी तसेच खाडीच्या क्षेत्रात रसायनयुक्त गाळ साचला आहे. यामुळे नव्याने येणाऱ्या सांडपाण्यालादेखील विशेष रंग प्राप्त होत असून सर्वसामान्य नागरिकांसाठी प्रदूषण परिस्थिती बदलल्याची जाणीव होत नाही. उन्हाळय़ाच्या दिवसात खाडी क्षेत्राकडे जाणारे लहान-मोठे नाले सुकत असल्याने अशा ठिकाणी जमिनीच्या पृष्ठभागावर रासायनिक अवशेषांमुळे रंग प्राप्त झालेली माती खरवडून काढणे व त्याची योग्य पद्धतीने विल्हेवाट करणेदेखील शक्य आहे.
मुळात औद्योगिक क्षेत्रात निर्मित होणारे सांडपाणी नाले व ओहोळातून खाडीत जाणे अभिप्रेत नसून विनाप्रक्रिया केलेले सांडपाणी खाडीमार्गे जात असल्याने खाडीतील मासे मरण्याचे प्रकार घडले आहेत. दूषित सांडपाणी वाहणाऱ्या जलवाहिनीमध्ये गळती झाल्याने तसेच चेंबरमध्ये घनकचरा किंवा गाळ रुतून बसल्याने त्या ठिकाणाहून सांडपाणी ओव्हरफ्लो होऊन समुद्रकाठी साचल्याचे दिसून आले आहे. काही प्रसंगी आम्लयुक्त पदार्थावर प्रक्रिया करून पुनर्वापर करण्याच्या सबबी खाली टँकरमध्ये असे आम्लयुक्त पाणी भरले जाते, मात्र प्रत्यक्षात हे घटक सांडपाणी निर्जन ठिकाणी शेतात किंवा ओहोळाजवळ सोडले जाऊन त्यामुळे पर्यावरणाची मोठी हानी होत असते. असे प्रकार रोखण्यासाठी रात्रीच्या वेळी रासायनिक टँकरची वाहतूक बंद करण्याचा निर्णय जिल्हा प्रशासनाने घेतला होता, मात्र त्याची प्रभावी अंमलबजावणी होऊ शकली नाही. सांडपाण्याचे ओव्हर फ्लो रोखण्याची जबाबदारी महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाची असून टँकरमधील रासायनिक वाहतुकीवर देखरेख ठेवण्यासाठी प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, पोलीस व महसूल विभाग सतर्क राहिल्यास पर्यावरणाची होणारी हानी तूर्त टाळणे शक्य आहे.
जल प्रदूषणासोबत या भागात वायू व ध्वनी प्रदूषणाची मात्रादेखील लक्षणीय आहे. वेगवेगळय़ा ठिकाणी बसवण्यात आलेल्या हवेतील घटकांचे पृथ्थकरण व सांडपाण्याच्या वेगवेगळय़ा तपासणी पॉइंटवर उद्योगातून येणाऱ्या सांडपाण्याची माहिती तसेच समुद्रात सोडल्या जाणाऱ्या सांडपाण्याच्या दर्जाची माती बोईसर-तारापूर परिसरात विविध चौकांमध्ये ठळकपणे अहोरात्र प्रसिद्ध करणे गरजेचे आहे. त्यामुळे लोकांमध्ये त्याविषयी जनजागृती होऊन वेगवेगळय़ा उद्योगांवर स्वनियंत्रण करण्यासाठी दबाव येऊ शकेल.
दरम्यान, गेल्या काही दशकांपासून बोईसर व तारापूर परिसरातील गावांमधील प्रदूषणामध्ये झालेल्या पर्यावरणहानीचा सविस्तर अभ्यास करण्यासाठी आयआयटी किंवा तत्सम पर्यावरणतज्ज्ञ संस्थेची नेमणूक करून अभ्यास करणे व डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट (सविस्तर अहवाल) तयार करणे गरजेचे आहे. त्याचबरोबर काही सामाजिक संस्थेच्या माध्यमातून प्रदूषणामुळे बाधित गावांचा सर्वेक्षण करून गावकऱ्यांना कोणत्या सोयीसुविधा व आरोग्य सुविधांची गरज आहे याचादेखील शास्त्रशुद्ध पद्धतीने अभ्यास करणे आवश्यक आहे.
उद्योगांमधून होणाऱ्या प्रदूषणावर नियंत्रण करण्यासाठी सक्षम यंत्रणा उभारणे, प्रदूषण नियंत्रण मंडळ व इतर संबंधित विभागांमध्ये रिक्त असणारी पदे भरणे आवश्यक आहे. त्याचबरोबरीने सर्वसामान्य नागरिकांमध्ये प्रदूषणविषयी जनजागृती करून सतर्क असणाऱ्या नागरिकांची फळी उभी करणे आवश्यक झाले आहे. उद्योगांमध्ये असणाऱ्या कामगारांमध्ये प्रदूषणामुळे त्यांच्या जीवनावर होणारा परिणाम याची माहिती दिल्यास काम करताना ते अधिक जबाबदारीने काम करू शकतील.
केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, वैद्यकीय तज्ज्ञ तसेच महासागरातील जैवविविधतेसंदर्भातील अभ्यास करणारा राष्ट्रीय संस्था अर्थात नॅशनल इन्स्टिटय़ूट ऑफ ओशनोग्राफीमधील सदस्यांमार्फत पर्यावरण परिस्थिती पुन:स्थापन करण्याचा आराखडा तयार करण्यात येणार आहे. दंडात्मक रक्कम निश्चित होईपर्यंत या आराखडय़ाची तयारी करण्यास विलंब होण्याची शक्यता असली तरीही तोपर्यंत प्रदूषण रोखण्याची व पर्यावरण परिस्थिती सुधारण्यासाठी उद्योजकांच्या मदतीने प्रयत्न करणे सहज शक्य आहे.