शहरबात : होऊन जाऊ दे खर्च

पालघर नगर परिषदेने १३३९ झाडांची लागवड जुलै व ऑगस्ट २०२२ मध्ये केल्याचे दाखवून त्याचे बिल नोव्हेंबर २०२३ च्या सर्वसाधारण सभेत मंजूर करण्यात आले. या झाडांच्या लागवडीसाठी १८ लाख ७६ हजार रुपयांचा निधी खर्च करण्यात आला असून प्रत्येक झाडाच्या लागवडीसाठी सरासरी १४०० रुपये खर्च झाल्याचे दिसून आले. पावसाळ्यात तुंबणाऱ्या पाण्यामध्ये झाडे मरण्याचे प्रमाण अधिक असताना त्याच वेळेत झाडे का लावली गेली असा प्रश्न आहे. शिवाय अशा परिस्थितीत दीड फूट चौरस व दीड फूट खोलीचा खड्डा होण्यासाठी तब्बल १५० रुपयाचे दर निश्चित केल्याने प्रचलित मजुरी दरांपेक्षा अधिक मजुरी देण्यात आली आहे. त्याचबरोबर गोबर व लाल मातीची उपलब्धता पावसाळ्यात होत नसताना त्याद्वारे रोपट्यांची संगोपन केल्याचे भासवून पैशाची लूट झाली आहे. खरेदी करण्यात आलेली रोप जरी दीड दोन वर्षांपेक्षा मोठी असली तरी देखील आकारण्यात आलेली किंमत ही सर्वसामान्य नागरिकाला थक्क करणारी आहे. लावलेल्या रोपांभोवती प्लास्टिकची जाळी ही पाच ते सहा फूट उंचीची असल्याने लागवड करते वेळी हे रोप त्यापेक्षा कमी उंचीचे असल्याचे सिद्ध झाले आहे. एकंदरीत या प्रकारात देखील मोठ्या प्रमाणात गैरप्रकार झाल्याचे स्पष्ट होत आहे.

हेही वाचा – पालघर : राष्ट्रीय महामार्गावरील मेंढवन खिंडीजवळ कार अपघात; दोनजण किरकोळ जखमी

शहरामध्ये सीसीटीव्ही यंत्रणा बसवण्यासाठी जानेवारी २०२२ मध्ये ८९ कॅमेरा बसवण्यासाठी ३५ लाख रुपयांची अंदाजीत किंमत असणारी निविदा प्रसिद्ध करण्यात आली होती. नोव्हेंबर २०२२ मध्ये ही निविदा मंजुरीसाठी ठेवताना बाजार भावापेक्षा अधिक असल्याचे नमूद करत फेरनिविदा काढण्याचा नगर परिषदेने निर्णय घेतला होता. मात्र नोव्हेंबर २०२३ मध्ये पालघर नगर परिषदेने ५६ कॅमेरांसाठी ८३ लाख रुपयांच्या निविदेला कार्यादेश देण्याच्या मंजुरीचा विषय सभेत ठेवल्याने प्रत्येक कॅमेऱ्यासाठी सुमारे दीड लाख रुपये खर्च होईल अशी शक्यता निर्माण झाली होती.

यापूर्वी पालघर नगर परिषदेमध्ये डास फवारणीसाठी वापरण्यात येणारे औषध व कीटकनाशके ही कालबाह्य असल्याचे काही नगरसेवकांना पाहणी दरम्यान दिसून आले होते. तसेच एकाच उत्पादन प्रक्रियेतील कीटकनाशकाचे वेगवेगळे दर तसेच काही बनावट पद्धतीचे कीटकनाशके सापडल्याचे देखील प्रकार पालघर नगर परिषदेच्या साठागृहात उघडकीस आला होता. त्यामुळे स्वस्त दरातील कीटकनाशकांचा वापर करून अधिक प्रमाणात पैसे उकळण्याचा प्रकार देखील उघडकीस आला होता.

पालघर नगर परिषदेमध्ये निर्मित होणारा घरगुती घनकचरा उचलण्यासाठी गेल्या अनेक वर्षांपासून १६ ते २० लाख रुपये खर्च होत असताना तिप्पट दराने आकारणी असणारी निविदा नगर परिषदेने मंजूर केली होती. विशेष म्हणजे जून २०२३ मध्ये नव्या ठेकेदार मार्फत घनकचरा उचलला जाऊ लागल्यानंतर निर्मित होणाऱ्या कचऱ्याचे वजन अचानकपणे काही पद्धतीने वाढल्याचे दिसून आले. कचऱ्याची आवक कशी वाढली तसेच कचरा शहरातील कोणत्या भागातून आला याचे स्पष्टीकरण नगरपरिषद देऊ शकली नाही. शिवाय नगर परिषदेकडे स्वतःचा वजन काटा नसल्याने खासगी खात्यावर वजन करताना त्यावर देखरेख ठेवण्यासाठी सक्षम यंत्रणा नाही. अशा परिस्थितीत नगर परिषद ४० ते ७० लाख रुपये प्रति महिन्याची कचरा गोळा करण्यावर खर्च करत असून शहरात स्वच्छता राखण्यासाठी देखरेखी शिवाय मोठ्या प्रमाणात खर्च होताना दिसून येतो.

हेही वाचा – मोक्का गुन्हा लावलेल्या टोळी सदस्यांना अटक करण्यास पालघर पोलिसांना यश

नगरपरिषदेमधील कंत्राटी मनुष्यबळ हे आवश्यक व शासकीय तरतुदीपेक्षा अधिक प्रमाणात असल्याचे अनेकदा दिसून आले आहे. या कर्मचाऱ्यांच्या कार्यक्षमतेबाबत अनेकदा विविध स्तरावर आक्षेप नोंदविण्यात आले आहेत. त्याचबरोबरीने नगरपरिषेकडून संगणक व संगणक प्रणालीच्या देखभाल दुरुस्तीवर होणारा खर्च हा संशोधनाचा विषय असल्याचे दिसून आले आहे.

शहरात विकासाच्या नावाखाली राबवल्या जाणाऱ्या अनेक उपक्रमांमध्ये रस्त्यांचा समावेश असून मंजूर रस्त्यांच्या लांबी रुंदीपेक्षा प्रत्यक्ष होणारे कामांचे आकारमान कमी असल्याच्यादेखील तक्रारी झाल्या आहेत. अशा प्रकारे करदात्यांच्या निधीचा योग्य विनियोग होण्याऐवजी उधळपट्टीच्या रुपाने अथवा गैरप्रकारामुळे अपव्यय होत असल्याचे दिसून आले आहे. या संदर्भात अनेकदा तक्रारी झाल्या असल्या तरी संबंधितांविरुद्ध कारवाई करण्यास प्रशासनाची मानसिकता नसल्याने असे प्रकार गेल्या काही महिन्यांत रोडावले असल्याचेदेखील दिसून आले आहेत.