डहाणू : इराणी रोड येथील मासळी बाजाराच्या जागांचा ताबा, मालक इराणी यांनी पोलीस बंदोबस्तात न्यायालयाच्या आदेशाने घेतला; परंतु दुसऱ्या दिवशी मंगळवारी मासळी विक्रेत्यांनी पुन्हा येथे ताबा घेतला. त्यामुळे या जागेचा वाद सुटण्याची चिन्हे नाहीत. डहाणू नगर परिषदेच्या मुख्याधिकाऱ्यांना याबाबत विचारले असता, त्यांनी ही जागा विकास आराखडय़ात मासळी बाजारासाठी आरक्षित असल्याचे सांगितले. तसेच ही जागा खरेदी करण्यासाठी पालघरच्या जिल्हाधिकाऱ्यांकडे मागणी केल्याचेही स्पष्ट केले. पालघरला ग्रामपंचायत असल्यापासून याच जागेवर मासळी बाजार भरत असल्याने नगर परिषदेने ही जागा मासळी विक्रेत्यांना मिळवून देण्याची मागणी मासळी विक्रेत्यांनी केली आहे.
नोझर इराणी यांचे नातेवाईक परवीन नोझर इराणी यांनी डहाणू मासळी बाजार भरत असलेली जागा आपल्या मालकीची असल्याचा तसेच ती रिकामी करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाकडून आदेश मिळवला आहे. त्यानुसार कोर्टाने नगर परिषदेला जागा खाली करण्याचे आदेश दिले असून त्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी सोमवारी पोलीस बंदोबस्तात मासळी बाजार खाली करण्याचा प्रयत्न केला. कोर्टाच्या आदेशात हस्तक्षेप न करता मासळी विक्रेत्या महिलांनी ही प्रक्रिया पूर्ण करू दिली. मात्र दुसऱ्या दिवशी पुन्हा या विक्रेत्या महिलांनी जागेत घुसून मासळी बाजाराच्या बसण्याच्या जागेवर जाऊन ताबा घेतल्याचे वकील मुकेश पागधरे यांनी सांगितले. याबाबत जागा मालक इराणी यांच्याशी संपर्क करण्याचा प्रयत्न केला, मात्र संपर्क झाला नसल्याने त्यांची बाजू कळू शकली नाही.
संघर्ष कशासाठी?
डहाणू शहरात इराणी रोड येथे नोझर इराणी या मूळ मालकांच्या जागेत पूर्वापार १५० हून अधिक मासळी विक्रेते बसतात. मात्र सध्या ही जागा रिकामी करण्यासाठी मालक आणि मासळी विक्रेते यांच्यात संघर्ष सुरू होता. सोमवारी ही जागा मालकाने ताब्यात घेतली. ४ एप्रिल २०१२ रोजी डहाणू नगर परिषदेच्या मंजूर विकास आराखडय़ात सदरचा भूखंड मासळी बाजारासाठी आरक्षित भूखंड आहे. त्यामुळे नगर परिषदेने जागामालकास मोबदला देऊन मासळी बाजाराची ही जागा कायदेशीर करावी, अशी मागणी विक्रेत्यांनी केली आहे. २०१२च्या आराखडय़ात नगर परिषद क्षेत्रात एकूण १५३ आरक्षणे आहेत, त्यात सध्याची वादग्रस्त मासळी बाजाराची जागा एमटू फिश मार्केट म्हणून राखीव आहे. त्यामुळे ही जागा मिळण्यासाठी संघर्ष सुरू आहे.
आरक्षण असलेली जागा सदर मासळी बाजारासाठी खरेदी करण्यासाठी शासनाची परवानगी मागितली आहे. शासनाने त्यास परवानगी दिल्यास जागामालकास जमिनीचा मोबदला देऊन जागा उपलब्ध करून दिली जाऊ शकेल.
– वैभव आवारे, मुख्याधिकारी, डहाणू