पालघर: वाडा तालुक्यात एका खासगी कंपनीसाठी महावितरणमार्फत भूमिगत वीजवाहिनीची आखणी केली जात आहे. ही वाहिनी अनेक शेतजमिनींतून जात आहे. तिला विरोध करणाऱ्या शेतकऱ्यांना आणि महिलांना पोलिसांचा धाक दाखवून त्यांचा आवाज दाबण्याचा प्रयत्न केला जात आहे.वाडा तालुक्यात शेल्टे (वाघोटे) येथील एका खासगी कंपनीसाठी नजीकच्या खरिवली विद्युत वितरण केंद्रातून सुमारे चार किमीची भूमिगत विद्युत वाहिनी टाकली जात आहे, परंतु ही वाहिनी अनेक खासगी शेतजमिनींतून जात आहे. तेथील सातबाऱ्यांवर शेतकरी वर्गाची नावे आहेत.कंपनीने सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे अर्ज करून ही विद्युत वाहिनी टाकण्यासाठी परवानगी मिळवली असली तरी शेतकऱ्यांना त्याबाबत कोणतीच माहिती दिली गेलेली नाही किंवा त्यांच्या परवानगी अथवा मनाईही लक्षात घेतलेली नाही. या विद्युत वाहिनीच्या कामाला होणारा विरोध पाहता, ते काम करणाऱ्या ठेकेदार कंपनीने थेट पोलिसांकडे परवानगी मागितली आहे. त्यामुळे स्थानिकांचा विरोध असलेले हे काम पोलीस बंदोबस्तात सुरू करण्यात आले आहे. तसेच या कामाला विरोध करणाऱ्या महिला आणि शेतकऱ्यांना पोलीस धाकदपटशा दाखवून त्यांचा आवाज दाबू पाहत आहेत, असा आरोप होतो आहे.मागील काही महिन्यांपासून विद्युत उपकेंद्रातून उच्चदाबाच्या भूमिगत विद्युत वाहिन्या नेण्याचे काम सुरू होते. जवळपास चार किमीच्या अंतरावरून जाणाऱ्या या वाहिन्या रस्त्याच्या कडेला असून शेतजमिनीला अगदी लागून आहेत. शेल्टे-वाघोटे ते खरिवली विद्युत उपकेंद्र या मार्गामध्ये मुंगुस्तेसह खुटल, देवळी व आपटी या गावांतून ही विद्युत वाहिनी जात आहे, परंतु ज्या शेतकऱ्यांच्या शेतातून ही वाहिनी जात आहे, त्यांना त्याचा काहीच मोबदला मिळालेला नाही. शेतकऱ्यांचा या कामाला विरोध आहे. मात्र प्रचंड पोलीस बंदोबस्त ठेवून काम सुरू आहे. या कामाला विरोध करणाऱ्यांना ताब्यात घेऊन पोलीस ठाण्यात बसवून ठेवण्याचे दबावतंत्र राबवले जात आहे. काही महिलांनाही पोलिसांनी ताब्यात घेतले होते. शेतकऱ्यांनी यासंदर्भात जिल्हाधिकाऱ्यांपासून विविध स्तरांवर तक्रारी केल्या आहेत, पत्रव्यवहारही केला आहे. मंडळाधिकाऱ्यांनी पंचनामाही केलेला आहे, परंतु एवढे सगळे होऊनही ठोस कारवाई झालेली नाहीच.कंपनी आणि पोलीस प्रशासन जनतेचा आवाज दाबण्याचा प्रयत्न करत आहे, ही मुस्कटदाबी सहन करणार नाही, असा इशारा स्थानिकांनी दिला आहे.नक्की जागा कोणाची?शेतजमिनीसाठी या वीजवाहिन्या मारक ठरणार असल्याने, संबंधित शेतकऱ्यांना त्याचा योग्य तो मोबदला दिला गेला पाहिजे, असे शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे. परंतु सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे म्हणणे काही वेगळेच आहे. ही जागा सार्वजनिक बांधकाम विभागाचीच असून रस्त्यामध्ये जाणारी जागा असल्याचे भासवले जात आहे. अर्थात रस्त्यासाठी जागेच्या हस्तांतरणाची प्रक्रियासुद्धा झालेली नाहीच. त्यामुळे ही जागा महसूल दप्तरी शेतकऱ्यांच्याच नावे आहे. त्यामुळे या जागेतून विद्युतवाहिनी जात असेल तर त्यांनाच त्याचा मोबदला मिळणे गरजेचे आहे.
