बँकांच्या असहकाराचा फटका, गेल्या वर्षीच्या तुलनेत कर्ज वितरणात मोठी घट निखिल मेस्त्री पालघर: बँकांच्या असहकारामुळे व उदासीन धोरणांमुळे केंद्र सरकारच्या पंतप्रधान मुद्रा योजनेचा लाभ पात्र लाभार्थ्यांना मिळत नाही. त्यामुळे पालघर जिल्ह्यात मुद्रा योजनेला घरघर लागल्याचे दिसून येत आहे. गेल्या आठ महिन्यांत योजनेअंतर्गत सुमारे पाच हजार लाभार्थ्यांना ऐंशी कोटी रुपयांचे कर्ज वितरण केले गेले आहे. हाच आकडा गेल्या वर्षी दोनशे कोटींहून अधिक होता. गरजूंना नवीन व्यवसायासाठी किंवा व्यवसायवृद्धीसाठी मुद्रा योजनेचा लाभ घेता येतो. मात्र जिल्ह्यातील अनेक बँका लाभार्थ्यांसमोर विविध कारणांचा व कागदपत्रांचा डोंगर उभा करून त्यांना ना उमेद करीत आहेत. यामुळे लाभार्थी या योजनेपासून दूर राहत आहेत. या योजनेच्या मार्गदर्शक सूचनेनुसार विनातारण सुलभ-सोपे कर्ज अशी व्याख्या असली तरी लाभार्थ्यांकडून तारण याचबरोबरीने हमीदार मागवले जात आहेत. त्यामुळे सरळ सोपी असलेली ही योजना लाभार्थ्यांसमोर अधिक गुंतागुंतीची असल्याचे दाखवून या योजनेतून बँक आपली सुटका करून घेताना दिसत आहेत. याउलट गृहकर्ज व इतर कर्ज घेणाऱ्या लाभार्थीची संख्या मोठी आहे. या कर्जाची रक्कम मुद्रा योजनेच्या तुलनेत पाच ते सहा पट जास्त आहे. शिशु-किशोर-तरुण अशा तीन गटांतून नवीन व्यवसायासाठी व व्यवसाय वृद्धीसाठी ५० हजारांपासून ते १० लाखांपर्यंतचे कर्ज दिले जाते. कोणत्याही हमीशिवाय हे कर्ज सहजरीत्या उपलब्ध करून दिली जाणारी योजना अशी तिची जाहिरात होत असते. मात्र येथील बँका ही योजना राबविण्यासाठी टाळाटाळ करत आहेत. योजनेचा लाभ घेण्यासाठी बँकेत गेलेल्या लाभार्थ्यांना तारण हवे, ही कागदपत्रे हवीत, हमी देणारे हवेत वगैरे वगैरे कारणे सांगून धुडकावून लावत आहेत. अशा प्रकारची कर्ज देऊन आमची शाखा एन पी ए (दिवाळखोर) झाली असल्याची कारणेही बँका देताना दिसत आहेत. कोकण विभागात या योजनेअंतर्गतची पालघर जिल्ह्याची एकंदरीत कामगिरी खूप कमी असल्याचे समजते. समन्वय समिती असून नसल्यासारखीच पालघर जिल्ह्य़ातील बहुतांश बँकांमध्ये पंतप्रधान मुद्रा योजनेसंदर्भातील कोणतीही माहिती किंवा नागरिकांसाठी माहिती फलक दर्शनी भागात लावण्यात आलेले नाहीत. मुद्रा योजनेसंबंधी तक्रारी देण्यासाठी-निवारणासाठी व त्याचा बँकनिहाय आढावा घेण्यासाठी जिल्हास्तरीय मुद्रा समन्वय समिती स्थापन करण्यात आली आहे. मात्र ही समिती स्थापन झाली असल्याची व या समितीत कोणत्या घटकांना अंतर्भूत केले आहेत याची माहितीच जिल्ह्य़ातील जनतेपर्यंत न पोचल्यामुळे जनतेस यासंबंधीच्या तक्रारी किंवा सूचना करता येत नाहीत. योजनेतील प्रकार, गैरप्रकार माजी जिल्हा परिषद अध्यक्षा सुरेखा थेतले यांनी एका बँकेला पत्र लिहून एका लाभार्थ्यांस या योजनेचा लाभ मिळवून देण्यासाठीचे सांगितले होते. मात्र या पत्राला बँकेने त्यावेळी केराची टोपली दाखविली होती. २०१९ मध्ये डहाणू येथे चार जणांची खोटी कागदपत्रे सादर करून त्यांच्या नावे मुद्रा योजना कर्ज घेतल्याचे उघड झाले याप्रकरणी गुन्हा दाखल आहे. विनातारण व प्रत्यक्ष लाभार्थीला कर्ज मिळावे या हेतूने लाभार्थी स्वत: जेव्हा बँकेत या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी जातात त्या वेळेला त्यांना या योजनेसाठी नकार दिला जातो. तेच प्रकरण काही कर सल्लागारामार्फत बँकांमध्ये पाठवल्यानंतर न होणारे कर्ज त्वरित मंजूर होते यातून लाभार्थ्यांच्या कर्जाची काही रक्कम कर सल्लागारांना शुल्काच्या रूपात मिळते. त्यामुळे लाभार्थीची पिळवणूक होत आहे. मुद्रा योजना प्रभावीपणे राबविण्यासाठी सर्व बँकांची तसेच शासकीय अधिकाऱ्यांसमवेत संयुक्त बैठक घेऊन ही योजना जनसामान्यांपर्यंत अजूनपर्यंत पोचवण्यासाठी त्याची अंमलबजावणी करण्याच्या सक्त सूचना दिल्या जात आहेत. अधिकाधिक लाभार्थ्यांना योजनेत सामावून घेऊन पालघर जिल्हा उद्दिष्ट पूर्ण करेल असा ठाम विश्वास आहे. -विक्रांत पाटील, व्यवस्थापक, जिल्हा अग्रणी बँक
