निखिल मेस्त्रीपालघर: जिल्हा परिषदेच्या विविध विभागांमार्फत आदिवासी उपयोजना व विशेष घटक योजनेंतर्गत अनुसूचित जाती व जमाती यांचाकरिता असलेला निधी खर्च झाला नसल्याने समाज विकासापासून वंचित राहिला आहे. २०१९-२० या आर्थिक वर्षांत विकासकामांवर निधी खर्च न झाल्यामुळे आदिवासी उपयोजनेचे सुमारे २६ कोटी ५७ लाख रुपये शासनाकडे परत गेले आहेत. २०२०-२१ मधील अखर्चीत असलेला २९ कोटी ३३ लाख ही रक्कम शासनाकडे परत जाण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. गेल्या तीन वर्षांत पालघर जिल्हा परिषदेने विशेष घटक कार्यक्रमासह आदिवासी उपयोजनेवर उपलब्ध निधी खर्च केल्याचे दिसत नाही. निधीमधून आदिवासीबहुल ग्रामीण भागामध्ये विकास कामे करणे अपेक्षित असताना ती झाली नसल्यामुळे गेल्या तीन वर्षांत हा निधी अखर्चीत राहिला आहे.जिल्हा परिषदेचा कृषी, पशुसंवर्धन, शिक्षण, लघुपाटबंधारे, बांधकाम, आरोग्य, पाणीपुरवठा, समाज कल्याण, महिला व बालकल्याण तसेच ग्रामपंचायत विभागासाठी निधी वाटून दिला जातो. यामध्ये शिक्षण व बांधकाम विभागाला सर्वाधिक निधी देण्यात आला असून त्यापैकी अधिक तर निधी अखर्चीक आहे. २०१९-२० या आर्थिक वर्षांमध्ये जिल्हा परिषदेला प्राप्त १९१ कोटी रुपयांच्या निधीमधून २६ कोटी ५७ लाख रुपयांचा अखर्चीक निधी २०२१ दरम्यान शासनाकडे परत गेला. त्यामध्ये बांधकाम विभागाचे १३ कोटी ८५ लाख, तर पाणीपुरवठा विभागाचे १२ कोटी ७१ लाख रुपयांचा समावेश आहे. या निधीपैकी अजूनही २२ कोटी ५८ लाख रुपयांचा निधी अखर्चीत आहे. २०२०-२१ या आर्थिक वर्षांत विविध विभागांना १०६ कोटी ४४ लाख रुपयांचा निधी प्राप्त झाला होता. त्यामध्ये ७७ कोटी इतका खर्च झाला असून या वर्षांतही २९ कोटी ३३ लाखाच्या निधी अखर्चीत आहे. या अखर्चीत निधीची मुदत जवळपास संपली असून हा निधीही शासनाला परत जाण्याची शक्यता आहे. जिल्हा या निधीला मुदतवाढ देण्यासाठी पत्रव्यवहार केल्याचे सांगण्यात आले. २०२०-२१ या आर्थिक वर्षांमध्ये सुमारे १४८ कोटी रुपयांचा निधी प्राप्त झाला. त्यापैकी १०० कोटी खर्च झाले. या वर्षांतील ४७ कोटीचा निधी अखर्चीत आहे. गेल्या वर्षी आदिवासी उपयोजनांवर सर्वात कमी खर्च झाल्याची दिसून येते. ही टक्केवारी ६८.१४ टक्के इतकीच आहे. अनुसूचित जाती उपयोजनेंतर्गत २०१९-२० या वर्षांत तीन कोटी ९८ लाख प्राप्त झाले होते, यापैकी ४६ लाख रुपये अखर्चीत आहेत. २०२०-२१ या वर्षांत सुमारे तीन कोटी ३८ लाख रुपयांचा निधी प्राप्त झाला असून यापैकी एक कोटी २८ लाख रुपयांचा निधी अखर्चीत आहे. २०२१-२२ या वर्षांमध्ये दोन कोटी ७९ लाख रुपये प्राप्त झाले त्यामध्ये एक कोटी २५ लाखांची रक्कम अखर्चीत आहे. निधी खर्च न झाल्याची अनेक कारणे जिल्हा परिषद पुढे करीत असली तरी प्रत्यक्षात तो खर्च झाला नाही किंवा अखर्चीत निधीची कामे अजूनही अपूर्ण असल्याचे दिसून येते. ‘त्या’ पत्राने कामे खोळंबली?शासनाच्या ३०५४, ५०५४ या लेखाशीर्षअंतर्गत प्राप्त होणाऱ्या निधीतील बहुतांश कामे झालेली नाहीत. खासदार राजेंद्र गावित यांनी या कामांची चौकशी करावी, असे पत्र जिल्हा परिषदेला दिले होते. त्यामुळे ही कामे खोळंबली होती असे सांगण्यात येते. निधी अखर्चीत राहण्याला जबाबदार कोणाला धरणार अशी चर्चा आहे. मनुष्यबळ कमतरतेसह करोनाकाळ व इतर कारणे अशा प्रकारच्या अडचणी लक्षात घेता जिल्हा परिषदेने आत्तापर्यंत केलेला खर्च हा समाधानकारक आहे. अखर्चीत निधीचे नियोजन करून तो तातडीने खर्च केला जाईल असे नियोजन करत आहे. - वैदेही वाढाण, अध्यक्ष, जि.प.पालघरजो निधी उपलब्ध आहे त्याचे नियोजन न करता अतिरिक्त निधीसाठी मागणी करणे नित्याचे झाले आहे. जिल्हा परिषदेचे सत्ताधारी व प्रशासन यांच्या हलगर्जीपणामुळे व निष्काळजीपणामुळे हा निधी अखर्चीत राहात आहे. त्यामुळे आदिवासीबहुल भागाचा विकास खुंटला आहे.— सुरेखा थेतले, विरोधी पक्ष नेत्या, जि.प.पालघर
