३० कोटींच्या कामाची निविदा प्रक्रियेची चौकशी प्रलंबित; एमएमआर कामांमधील ठेकेदार चिंतेत

शिवसेनेच्या आमदार व मंत्री यांच्या प्रयत्नाने पालघर जिल्ह्यातील मुंबई महानगर क्षेत्रातील पालघर व वसई तालुक्यातील कामांसाठी सुमारे ३० कोटी रुपयांचा निधी मंजूर झाला होता. या कामांसाठी ऑगस्ट २०२१  मध्ये पहिल्यांदा निविदा काढण्यात आल्या होत्या. मात्र एका ठेकेदाराने सर्व निविदांमध्ये आपला सहभाग दर्शवून आणि निविदा रकमेपेक्षा २०-२५ टक्के कमी दराने निविदा भरण्याची त्याची शक्यता पाहून तसेच इतर तांत्रिक कारणांमुळे प्राप्त निविदा उघडण्यात आल्या नव्हत्या.

 १ जानेवारीपासून वस्तू व सेवा कर (जीएसटी) घरांमध्ये आठ टक्के वाढ झाल्याने बांधकाम सभापती यांनी १२ जानेवारी  रोजी फेरनिविदा काढण्यासाठी अनुमती देण्याचे पत्र विभागाला दिले होते. त्या अनुषंगाने मार्च महिन्यात फेरनिविदा प्रक्रिया राबवण्यात आली. एप्रिल महिन्यात जिल्ह्यात विविध समित्यांचे दौरे आखण्यात आले असल्याने निविदा प्रक्रिया एप्रिलअखेरीस करण्यात आली. प्राप्त निविदांना मंजुरी घेण्यासाठी १५ मे रोजीच्या सर्वसाधारण सभेत हा विषय चर्चेला आला असता  सत्ताधारी गटाच्या काही सदस्यांनी त्याला विरोध केला. तसेच खासदार राजेंद्र गावित यांनी या प्रकरणात चौकशी करण्याची मागणी केली होती.

या प्रकरणातील २८ कामांना मंजुरी देण्यासाठी मंत्रालय स्तरावर गुंतवणूक केलेल्या ठेकेदारांच्या मनामध्ये चिंतेचे वातावरण पसरले आहे. ही निविदा प्रक्रिया मार्च महिन्यापासून सुरू असताना त्याविषयी यापूर्वी आक्षेप नोंदवण्यात का आला नाही असा सवाल ठेकेदारांकडून उपस्थित केला जात आहे. कामांच्या मंजुरीसाठी तसेच जिल्हा परिषदेमधील काही घटकांना टक्केवारीसाठी गुंतवणूक केलेल्या ठेकेदारांचे पैसे निविदा प्रक्रिया रद्द झाली तर वाया जाईल अशी शक्यता  आहे.  जिल्हा परिषदेच्या अधिकारी व पदाधिकारी यांच्याकडे चौकशी केली असता या कामांसाठी ठेकेदारांकडून कोणत्याही प्रकारची आगाऊ रक्कम प्राप्त झाली नसल्याचे सांगण्यात आले.

एमएमआर अंतर्गत निधीतील कामासंदर्भात त्रिसदस्यीय समितीकडून चौकशी सुरू असून  अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर वित्त विभागाकडून त्याची तपासणी करण्यात येईल व त्यानंतर अधिकृत अहवाल सादर करून  अंतिम निर्णय घेण्यात येईल, असे जिल्हा परिषदतर्फे सांगण्यात आले.

निविदा प्रक्रिया सदोष?

२८ कामांसाठी निविदा भरताना काही ठेकेदारांनी जाणीवपूर्वक कागदपत्रांची पूर्तता केली नसल्याचे आढळून आले आहे. अशा प्रसंगी इतर निविदांकरिता दाखल केलेल्या कागदपत्रांचा आधार घेऊन नंतर त्यामधील किमान निविदा दर भरणाऱ्या निविदाकारांचा विचार करणे आवश्यक असताना तसे न करता अपूर्ण निविदा रद्द करण्यात आल्याचे खात्रीलायक सूत्रांकडून सांगण्यात येते. याबाबत चौकशी समितीचा अहवाल महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे.

जिल्हा परिषदेला इतका निधी प्रथमच मिळाला असून त्याचे श्रेय मिळेल या भीतीने काही मंडळींकडून विरोध होत आहे.

– वैदेही वाढाण, अध्यक्ष. जिल्हा परिषद, पालघर