वाडय़ातील कामांमध्ये अनियमितता; सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या प्राथमिक अहवालाचा निष्कर्ष

वाडा तालुक्यातील सन २०१५- २०२२ दरम्यानच्या काळात ८४ कामांमध्ये अनियमितता व गैरव्यवहार झाल्याच्या तक्रारी शिवक्रांती संघटनेने डिसेंबर २०२१ मध्ये शासनाकडे केली होती. याबाबत आदिवासी विकास संघर्ष समितीने १० जानेवारी २०२२ पासून वाडा येथे उपोषण सुरू केल्यानंतर या कामांची चौकशी रायगड सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अधीक्षक अभियंता यांच्यामार्फत करण्याचे सूचित केले होते. या संदर्भातील अहवाल सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभागाचे मुख्य अभियंता यांनी शासनाकडे एप्रिल २०२२ मध्ये सादर केला होता.

रायगडच्या अधीक्षक अभियंता यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमलेल्या समितीने यादृच्छिक (रँडम) पद्धतीने तपास केलेल्या २१ कामांपैकी १९ कामांमध्ये गंभीर अनियमितता आढळून आली आहे. तपासणी कामांमध्ये अनियमितता आढळून आल्याचे प्रमाण पाहता तक्रारीतील सर्व कामांची तपासणी व चौकशी करण्याचे आवश्यक असल्याचा अभिप्राय सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे कक्ष अधिकारी यांनी मुख्य अभियंता यांना लिहिलेल्या पत्रात नमूद केला आहे. या संदर्भात राज्यस्तरीय आदिवासी क्षेत्राचा आढावा समिती अध्यक्ष विवेक पंडित तसेच शिवक्रांती संघटनेचे अध्यक्ष शरद पाटील यांनी डिसेंबर महिन्यात २०२१ मध्ये केलेल्या तक्रारींमध्ये नमूद सर्व कामांची चौकशी रायगड अधीक्षक अभियंता यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने करून चौकशी अहवाल महिन्याभरात पूर्ण करावा असे सूचित करण्यात आले आहे. या कामासाठी आवश्यकता भासल्यास अतिरिक्त मनुष्यबळ समितीला उपलब्ध करून देण्याच्या सूचना मुख्य अभियंता यांना देण्यात आल्या आहेत. कामांच्या निविदा प्रक्रिया, बिल मजुरी व इतर महत्त्वाच्या कामांची जबाबदारी सांभाळणाऱ्या काही प्रमुख कर्मचाऱ्यांची तडकाफडकी बदली करण्यात आली असून त्यांची विभागीय चौकशी हाती घेण्यात आली असल्याचे सांगण्यात आले.

महिन्याभराचा चौकशी कालावधी उलटला

सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या कक्ष अधिकारी यांनी २४ एप्रिल रोजी काढलेल्या पत्रामध्ये मुख्य अभियंता कोकण विभाग यांना संपूर्ण कामाची चौकशी एक महिन्याच्या कालावधीत पूर्ण करण्याचे सूचित केले होते. हे  पत्र काढल्यानंतर जवळपास दीड महिन्याचा कालावधी उलटला असला तरी चौकशी पूर्ण झाली नसल्याचे सांगण्यात येते.

जव्हार सार्वजनिक बांधकाम विभागांतर्गत अनेक कामांमध्ये अनियमितता असल्याच्या तक्रारी आमदार सुनील भुसारा व आमदार दौलत दरोडा यांनी वेळोवेळी केल्या आहेत. अनियमिततेचे सर्व प्रकार एक हजार कोटी रुपयांपेक्षा अधिक असावा असे अंदाजित आहे. जव्हार सार्वजनिक बांधकाम विभागांतर्गत सन २०१५ पासून झालेल्या कामांची चौकशी करावी, अशी मागणी आम्ही मुख्यमंत्री यांच्याकडे केली आहे.

– शरद पाटील, तक्रारदार