जिल्ह्य़ातील ४०० गावांची कचराभूमीची समस्या सुटणार

जिल्हा परिषदेच्या पाणी व स्वच्छता विभाग तसेच पाणीपुरवठा विभाग यांच्या संयुक्त मोहिमेतून या गावांना घनकचरा विल्हेवाट व सांडपाणी व्यवस्थापनासंदर्भात दिलासा मिळणार आहे. जिल्ह्य़ामध्ये ग्रामपंचायतींना जमिनीचा मोठा प्रश्न निर्माण होत असल्याने कचराभूमीची समस्या वारंवार निर्माण होत होती. या पार्श्वभूमीवर स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत घनकचरा व सांडपाणी व्यवस्थापन याचे नियोजन करून पालघर जिल्ह्य़ातील ४७५ गावांमध्ये २०२२ पर्यंत हे प्रकल्प उभे राहणार आहेत. त्यामुळे गावांच्या स्वच्छतेबरोबरीने गावांना या प्रकल्पामार्फत कचऱ्यातून निधीही प्राप्त होणार आहे.

पहिल्या टप्प्यात प्राधान्यक्रमाने पाच हजारांपेक्षा कमी लोकसंख्येच्या गावांसाठी घनकचरा व्यवस्थापनाचे प्रकल्प व सांडपाणी व्यवस्थापनाचे नियोजन केले जात आहे. यामध्ये घरगुती व सार्वजनिक व्यवस्थापनाचा समावेश आहे. गावामध्ये प्रत्येक घरातून निघणाऱ्या कचऱ्याचे नियोजन स्थानिक स्तरावरून या प्रकल्पामार्फत केले जाणार असल्यामुळे ओला व सुका कचरा याचे वर्गीकरण करून हे प्रकल्प अमलात आणले जाणार आहेत. यामध्ये ओल्या कचऱ्याचे कंपोस्ट खत तयार केले जाणार आहे. तर नष्ट न होणारा प्लास्टिकसदृश कचरा हा पुनर्वापरासाठी विकला जाणार आहे. त्यातून मिळणारा निधी हा त्या गावांना मिळणार असल्यामुळे त्या निधीचा विनियोग ग्रामपंचायतींना करता येणे शक्य आहे. ही दोन्ही व्यवस्थापने स्थानिक स्तरावर प्रभावीपणे अंमलबजावणी केल्यास याचा मोठा फायदा गावांना होणार आहे. या प्रकल्पाच्या प्रत्यक्ष अंमलबजावणीला सप्टेंबरपासून सुरुवात होणार आहे.

सार्वजनिक व घरगुती सांडपाणी यांचे नियोजन शोषखड्डा, परसबाग, सांडपाणी शुद्धीकरण करून त्याचा पुनर्वापर करणे, घनकचरा व्यवस्थापनासाठी पाच हजारपेक्षा कमी लोकसंख्या असलेल्या गावासाठी साठ रुपये प्रति व्यक्ती तर पाच हजारपेक्षा जास्त लोकसंख्या असलेल्या गावांमध्ये ४५ रुपये प्रति व्यक्ती निधी देणे, सांडपाणी व्यवस्थापन अंतर्गत पाच हजारापेक्षा कमी लोकसंख्येच्या गावांमध्ये २८० रुपये प्रति व्यक्ती तर पाच हजारापेक्षा जास्त लोकसंख्या असलेल्या गावांमध्ये ६६० रुपये प्रति व्यक्ती निधी देणे तसेच घरगुती सांडपाण्याचे नियोजन शोषखड्डा व परसबाग यामार्फत केले जाईल तर सार्वजनिक ठिकाणी सांडपाण्याचे व्यवस्थापन करण्यासाठी पाझर खड्डा, बांध प्रक्रिया, जागेवर व्यवस्थापन, वृक्षारोपण आदी प्रकल्पांचा अवलंब केला जाणार आहे.  पालघर जिल्ह्य़ात ४७५ गावे सामाविष्ट असली तरी पाच हजारापेक्षा जास्त लोकसंख्या असलेल्या ४७ गावांमध्ये विशेष प्रकल्प राबवण्यासाठी शासनाकडून मार्गदर्शन मागविण्यात येणार आहे. तर पाच हजारापेक्षा कमी लोकसंख्या असलेल्या ४२८ गावांमध्ये हे प्रकल्प राबविले जात आहेत.

पालघर जिल्ह्य़ातील गावांना घनकचरा व सांडपाणी व्यवस्थापन नियोजन प्रकल्प प्रभावी ठरणार असल्यामुळे कचराभूमीची समस्या दूर होणार आहे. गावातील प्रत्येक नागरिकाने आपली नैतिक जबाबदारी म्हणून शासनाच्या या स्तुत्य उपक्रमाचा अवलंब केल्यास जिल्हा या प्रकल्पात आदर्श निर्माण करू शकतो.

– तुषार माळी, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा पाणी व स्वच्छता मिशन

जिल्हा परिषदेचा हा उपक्रम गावांच्या स्वछतेसाठी प्रभावी आहे. प्रशासकीय यंत्रणांमार्फत याची प्रभावी अंमलबजावणी व्हावी यादृष्टीने जातीने लक्ष घालीन व ही मोहीम आम्ही यशस्वी करू असा विश्वास आहे.

-वैदेही वाढाण, अध्यक्ष, जि.प.पालघर

कोटय़वधींचे प्रकल्प सादर

डहाणू तालुक्यात आतापर्यंत प्रस्ताव सादर करण्यात आलेल्या या प्रकल्पांतर्गत एक कोटी ८१ लाख अंदाजपत्रकीय प्रकल्प सादर करण्यात आले आहेत. जव्हार तालुक्यात ४६ लाख ५६ हजार, मोखाडा तालुक्यात ४४ लाख ३२ हजार, पालघर तालुक्यात एक कोटी ३१ लाख, तलासरी तालुक्यात तीन कोटी २७ लाख, वसई तालुक्यात एक कोटी वीस लाख अशा एकूण आठ कोटी तीन लाख रुपयांच्या निधीचे अंदाजपत्रकीय कामे व आराखडे तयार केले गेले आहेत. उर्वरित कामांचे आराखडे व मान्यता यांची प्रक्रिया सुरू आहे.