नीरज राऊत पालघर तालुक्यातील कुडन येथे २९ फेब्रुवारी रोजी एका ३० वर्षीय तरुणाने दोन वयोवृद्ध बंधूंची निर्घृणपणे हत्या केली. ही घटना समोर आल्यानंतर खून करणारी व्यक्ती मनोरुग्ण असल्याचा प्राथमिक अंदाज व्यक्त करण्यात आल्याने परिसरातील मनोरुग्णांचा शोध घेणे सुरू झाले होते. पालघर जिल्ह्याला साधू हत्याकांडाचे गालबोट लागले असताना अन्य एखाद्या मनोरुगणावर संशय घेऊन हल्ला झाल्यास नव्या समस्येला सामोरे जाणायची शक्यता लक्षात घेऊन पोलिसांनी तातडीने उपाययोजना आखली आहे. तरी देखील जिल्ह्यातील मनोरुग्णांची शासकीय व्यवस्थेकडून आवश्यक प्रमाणात लक्ष दिले जात नाही अशी स्थिती आहे. दुहेरी हत्याकांड करणारा आरोपी हा दोन- तीन दिवसांपूर्वी बोईसर जवळील सालवड शिवाजीनगर येथून आपल्या घरून निघून बाहेर पडल्याची माहिती पुढे आली आहे. तत्पूर्वी तो औद्योगिक वसाहती मधील एका नामांकित कंपनीमध्ये कामगार म्हणून काम करत होता. दोन दिवसाच्या कालावधीत या व्यक्तीचे मानसिक स्वास्थ इतक्या थराला बिघडले जाण्यास कोणती कारणे असावीत अथवा निर्दयीपणे हत्या करण्यामागे अन्य कोणते कारण होते हे पोलिसांच्या तपासात पुढे निष्पन्न होऊ शकेल. दरम्यान जिल्ह्यात असणाऱ्या मनोरुग्णांकडे नागरिकांनी संशयाने पाहू नये अथवा त्यांच्यावर हल्ला होऊ नये यासाठी पोलिसांनी पोलीस कर्मचारी, बीट अमलदार यांच्यामार्फत मनोरुग्णांचे सर्वेक्षण करण्याचे काम हाती घेतले आहे. या सर्वेक्षणात किती मनोरुग्णांची स्थिती स्थिर आहे अथवा ते आश्रयाखाली राहत आहेत याचा अभ्यास केला जाणार असून बेघर व रस्त्याकडेला बागडणाऱ्या मनोरुग्णांनाची तपासणी करून आवश्यकता भासल्यास त्याला मनोरुग्णालयात दाखल करण्यासाठी प्रक्रिया समाज कल्याण विभाग तसेच जिल्हा प्रशासनाच्या मदतीने करण्याचा पोलिसांनी मानस व्यक्त केला आहे. जिल्हा शल्य चिकित्सक यांच्या कार्यालयात सुमारे ६५० मनोरुग्णांची नोंद करण्यात आली असून मानसिक आजारांवर उपचार करणाऱ्या तीन तज्ञ वैद्यकीय अधिकारी यांच्या माध्यमातून जिल्ह्यातील ग्रामीण रुग्णालय व उपजिल्हा रुग्णालय येथे ठरलेल्या वारी त्यांची तपासणी करून आवश्यक औषध उपचार दिला जात आहे. असे असले तरीही आरोग्य विभागाकडे नोंद नसलेल्या मनोरुग्णांची संख्या लक्षणीय असण्याची शक्यता असून पोलीस सर्वेक्षणानंतर या बाबतचे जिल्ह्यातील चित्र स्पष्ट होणार आहे. मनोरुग्णांना औषध उपचाराची मर्यादा असल्याचे दिसून आले असून एखाद्या तपासणीच्या वारी मनोरुग्णांनी त्याच्या नातेवायीकांना अपेक्षित सहकार्य न केल्याने ते वैद्यकीय संस्थेत पोहोचण्यास असमर्थ ठरले किंवा त्या ठिकाणी काही कारणांमुळे वैद्यकीय अधिकारी आले नाहीत तर अनेक ठिकाणी त्यांना औषध दिली जात नाहीत. परिणामी अशा मनोरुग्णांसाठी पुढील तपासणी होई पर्यंत त्यांना आरोग्यदृष्ट्या त्रासदायक ठरत असतो. मनोरुग्णांचे अपंगत्व तपासण्यासाठी जिल्ह्यात अलीकडेच व्यवस्था उभारण्यात आली असली तरीही रुग्णसंखेच्या तुलनेत ती अपुरी पडत असल्याचे दिसून आले आहे. त्यामुळे अनेकदा अशा प्रमाणपत्रांसाठी मनोरुग्णांना ठाणे अथवा मुंबई येथील रुग्णालयात घेऊन जाणे अनिवार्य ठरत असते. एखादा बेघर असणारा मनोरुग्ण रस्त्यावर फिरून सर्वसामान्य नागरिकांना उपद्रव ठरत असल्यास अशा मनोरुग्णांना पोलिसांनी ताब्यात घेऊन आरोग्य विभागाकडून त्याच्या आजाराची प्रमाणीकरण करून दाखला मिळणे आवश्यक आहे. या दाखल्याद्वारे न्यायालया पुढे माहिती ठेवून त्यांच्या अनुमतीने अशा मनोरुग्णाला मनोरुग्णालयात दाखल करण्याची प्रचलित पद्धत आहे. मुळातच त्रासलेल्या अवस्थेत असणाऱ्या मनोरुग्णांच्या नातेवाईकांकडून पोलिसांना विशेष सहकार्य अथवा प्रोत्साहन मिळत नसल्याने अशा नागरिकांवर कारवाई करण्यास पोलिसांमध्ये देखील निरुत्साह असल्याचे दिसून आले आहे. मनोरुग्णांवर उपचार करण्यासाठी मानसोपचार तज्ञांची देखील मोठ्या प्रमाणात आवश्यकता असून इतर प्रकारचे अपंगत्व असणाऱ्या नागरिकांशी त्यांची तुलना करणे योग्य ठरणार नाही. त्यामुळे अशा मनोरुग्णांनाशी संवेदनशीलपणे हाताळने देखील आवश्यक झाले आहे. पालघर जिल्हालगत असणाऱ्या महानगरपालिका क्षेत्रातील मनोरुग्णांना अनेकदा उपनगरीय गाड्यांमध्ये बसून त्यांना पालघर जिल्ह्यात रात्रीच्या वेळी जिल्ह्यात पाठवले जात असल्याची धक्कादायक माहिती पुढे आली आहे. मात्र अशा कृतीला रोखण्यासाठी रेल्वे पोलीस किंवा राज्य पोलीस असमर्थ ठरत आहेत. मनोरुग्णांसाठी शेल्टर होमची संख्या अत्यल्प असून जिल्हा स्थापन होऊन १० वर्षांचा काळ उलटल्यानंतर देखील जिल्ह्यात अशी कोणतीही शासकीय व्यवस्था उभारण्यात आलेली नाही. एकंदरीत मानसिक आजार असणारे किंवा मनोरुग्ण म्हणून घोषित झालेल्या नागरिकांसाठी जिल्हा प्रशासनाकडून कमालीचे दुर्लक्ष होत असून संबंधित विभागाने अशा विशेष नागरिकांच्या गरजा लक्षात घेऊन तातडीने उपाययोजना आकडे गरजेचे झाले आहे.
