पालघर : शाळाबाह्य विद्यार्थ्यांची संख्या कमी करण्यासाठी जिल्हा परिषदेच्या शाळांमध्ये नववी व दहावीचे सन २०१७ मध्ये प्रायोगिक तत्त्वावर सुरू करण्यात आलेल्या वर्गांना शासकीय कायम वेतन श्रेणीतील शिक्षक मिळण्यासाठीची प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात आहे. यामुळे दहावी इयत्तेपर्यंत विद्यार्थ्यांना शिक्षण देणाऱ्या जिल्हा परिषद शाळा राज्यात फक्त पालघर जिल्ह्यात राहणार आहेत.
पालघर जिल्ह्याची निर्मिती झाल्यानंतर जिल्हा प्रशासनाने नागरिकांना भेडसावणाऱ्या विविध समस्यांचा बारकाईने अभ्यास केला. जिल्ह्याच्या ग्रामीण भागात खाजगी संस्थांतर्फे चालवण्यात येणाऱ्या शाळांची संख्या कमी असल्याने तसेच जिल्ह्यातील शासकीय आश्रमशाळांमध्ये विद्यार्थी सामावून घेण्याची क्षमता मर्यादित असल्याने आठवी इयत्तेनंतर अनेक विद्यार्थी शाळा सोडून नोकरी व कामावर लागत असल्याचे दिसून आले होते. हे रोखण्यासाठी पालघरचे तत्कालीन पालकमंत्री कै. विष्णु सवरा यांनी राज्य शासनाकडून ३१ जुलै २०१७ रोजी जिल्हा परिषदेच्या शाळांमध्ये इयत्ता नववी व दहावीचे वर्ग चालवण्याची विशेष परवानगी प्रायोगिक तत्त्वावर मिळवली होती.
सन २०१७ मध्ये ६० जिल्हा परिषद शाळांमध्ये इयत्ता नववी व दहावीचे वर्ग सुरू करण्याची परवानगी मिळाली असली तरी पहिल्या वर्षी फक्त ४१ शाळांमध्ये माध्यमिक शिक्षणाची सुविधा सुरू झाली. तेव्हापासून आजपर्यंत शिक्षकाला ८००० रुपये प्रति महिना मानधन तत्वावर जिल्हा सेस निधीमधून मोबदला दिला जात आहे. पुढील काळामध्ये तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्या परवानगीने नव्याने १६ शाळांमध्ये नववी व दहावीच्या विद्यार्थ्यांसाठी शिक्षणाची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे.
सद्यस्थितीत जिल्हा परिषदेच्या २१२० शाळा असून त्यामध्ये २.८० लक्ष विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत. त्यापैकी ५७ जिल्हा परिषद शाळांमध्ये ६८ शिक्षकांच्या माध्यमातून सुमारे १० हजार विद्यार्थ्यांना माध्यमिक शिक्षण देण्याचे काम सुरू आहे. सद्यस्थितीत असणाऱ्या शाळांमध्ये शासकीय निकषानुसार १७१ शिक्षकांच्या पदांची आवश्यकता असून जिल्हा परिषदेकडे असणाऱ्या सेस निधीच्या मर्यादेमुळे शिक्षक भरती मर्यादित स्वरूपात असल्याचे दिसून आले आहे.
पालघर जिल्हा परिषदेने या सर्व १७१ पदांसाठी कायमस्वरूपी मंजुरी मिळावी म्हणून प्रस्ताव शालेय शिक्षण विभागाच्या प्रधान सचिव यांच्याकडे पाठवला असून त्याला मंजुरी मिळण्यासाठी पालकमंत्री गणेश नाईक, लोकप्रतिनिधी व जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी मनोज रानडे प्रयत्नशील आहेत. या संदर्भात जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत प्रश्न उपस्थित झाला असता या पदाला लवकरच मंजुरी मिळेल असा आशावाद जिल्हा प्रशासनाने पालकमंत्री यांच्यासमोर व्यक्त केला. असे झाल्यास राज्यात फक्त पालघर जिल्ह्यातील जिल्हा परिषद शाळांमध्ये इयत्ता दहावी पर्यंत शिक्षण देण्याची सुविधा उपलब्ध राहणार आहे.
शाळाबाह्य विद्यार्थ्यांवर नियंत्रण ठेवण्यास होणार शक्य
पालघर जिल्ह्याची भौगोलिक परिस्थिती पाहता अनेक ठिकाणी माध्यमिक शिक्षणाची सुविधा उपलब्ध असली तरीही राहत्या घरापासून या शाळा दूरवर असल्याने तसेच अशा ठिकाणी अथवा आश्रमशाळांमध्ये निवासाची सुविधा उपलब्ध नसल्याने विद्यार्थी आठवी इयत्ता नंतर कामाधंद्याला लागत असल्याचे दिसून आले आहे. जिल्हा परिषदेच्या शाळांमध्ये नववी व दहावी इयत्ता सुरू झाल्यास ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांना मोठ्या प्रमाणात दिलासा मिळणार आहे.
खाजगी शाळा व्यवस्थापनाच्या पोटात गोळा
जिल्हा परिषदेने इयत्ता नववी व दहावीचे वर्ग सुरू करताना विज्ञान प्रयोगशाळा उभारण्यासाठी काही ठिकाणी सामाजिक दायित्व निधीची मदत घेतल्याचे दिसून आले आहेत. उपलब्ध असणाऱ्या शिक्षकांच्या माध्यमातून निदान शालांत परीक्षा पर्यंत पोहोचवण्यास पालघर जिल्हा शिक्षण विभागाला यश लाभले आहे. नव्या शैक्षणिक धोरणानुसार माध्यमिक शिक्षण १२ इयत्तेपर्यंत विस्तारित करण्याचे निश्चित झाल्याने या शाळांमध्ये पुढे अकरावी व बारावी इयत्तेचे शिक्षण मिळावे या दृष्टीने परवानगी घेण्याच्या तयारीला जिल्हा परिषद लागली आहे. सद्यस्थितीत सुमारे १० हजार विद्यार्थी विनामूल्य दहावी इयत्तेपर्यंत शिक्षण घेत असून त्यामुळे ग्रामीण भागातील खाजगी संस्थांच्या शाळांमधील पटसंख्येत मोठ्या प्रमाणात घसरण होऊन खाजगी संस्थेच्या शाळांमधील शिक्षक अतिरिक्त होण्याचे पाळी ओढावली आहे. जिल्हा परिषदेच्या शाळांकरिता १७१ शासकीय वेतन श्रेणीत शिक्षक उपलब्ध झाल्यास त्याचा फटका खाजगी शाळांना बसेल अशी शक्यता आहे. मात्र जिल्ह्याच्या आदिवासी व ग्रामीण भागातील विद्यार्थी आगामी काळात माध्यमिक शिक्षण पूर्ण करू शकेल अशी स्थिती निर्माण झाली आहे. यामुळे जिल्ह्यात येऊ पाहणाऱ्या राष्ट्रीय प्रकल्पामध्ये अशा होतकरू तरुणांना संधी मिळण्याची व परिणामी त्यांचा आर्थिकस्थर उंचावून आरोग्य व सामाजिक स्थर उंचावण्यास मदत होईल अशी आशा निर्माण झाली आहे.
