कासामध्ये अनधिकृत चाळी

डहाणू :  मुंबई-अहमदाबाद महामार्गावर कासा ग्रामपंचायतीमधील घोळ चिकनपाडा येथे सव्‍‌र्हे नंबर ११५ मध्ये  आदिवासी जागेवर परप्रांतीय नागरिकांनी ५० ते १०० खोल्यांच्या अनधिकृत चाळी बांधण्याचे काम सुरू असताना प्रशासनाकडून याकडे दुर्लक्ष होत असल्याचे चित्र आहे. आदिवासी दुर्गम भागांत चाळी बांधण्याचे काम सुरू असल्याने स्थानिकाकडून त्याला विरोध होत आहे. ग्रामपंचायतीची परवानगी नसताना राजरोस बांधकामे उभी राहत असल्याने भीतीचे वातावरण आहे. याबाबत मंडळ अधिकारी मते यांनी हे काम मागच्या वर्षी बंद केले होते. पुन्हा काम सुरू केले असल्यास त्यावर कारवाई करणार असल्याचे  ‘लोकसत्ता’शी बोलताना सांगितले.

डहाणू-तलासरी तालुक्यात खरेदी खताच्या नावाने  आदिवासी जागेवर अनधिकृतपणे घरे, चाळी बांधण्याचे प्रकार सुरू आहेत. याबाबत कारवाई करण्यासाठी लेखी तक्रारीही करण्यात आल्या आहेत. मात्र त्यावर कोणतीच कारवाई होत नसल्याचे आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे. बिगरआदिवासींना शासनाच्या पूर्वपरवानगीशिवाय विक्री अथवा बांधकाम करता येत नाही. असे असताना मात्र आदिवासी कायद्याची पायमल्ली होत असल्याचा प्रकार घडत आहेत.

महाराष्ट्र भूमी महसूल (लॅण्ड रेव्हेन्यू) कायद्याच्या कलम ३६ व ३६ ‘अ’नुसार आदिवासींची जमीन हस्तांतरित करण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांची संमती अत्यावश्यक असते. मात्र त्या कायद्याला बगल देण्यासाठी विक्री खत केले जात नाही किंवा नोंदविले जात नाही. त्याऐवजी कुळमुखत्यार पत्र (पॉवर ऑफ अ‍ॅटर्नी) तसेच विकास करार (डेव्हलपमेंट अ‍ॅग्रीमेंट) करून जमिनींचा ताबा दलाल घेतात. आदिवासींच्या जमिनीसंदर्भातील या प्रकारावरही कायद्याने बंदी आहे. त्यामुळे या प्रक्रियेत जिल्हाधिकाऱ्यांची परवानगी घेतलीच जात नाही. अशा प्रकारे हा सर्व व्यवहारच अवैध असल्याचे आदिवासी संघटनांनी सांगितले.

शेतजमिनीबाबत असलेल्या कायद्यातील नियमांतून पळवाट काढून हे व्यवहार केले जात आहेत.  स्थानिक दलाल शेतकऱ्यांकडून जमिनविक्रीसंबंधीचे मुखत्यारपत्र घेतले जाते. त्यानंतर बांधकाम व्यावसायिक किंवा खासगी व्यावसायिकाला या जमिनी कवडीमोल दराने खरेदी खत तयार करून विकल्या जातात. या बेकायदा कामांवर कारवाई करण्याची मागणी केली जात आहे.

घोळ चिकनपाडा येथे अनधिकृत बांधकामे थांबवण्यात आली होती. मात्र पुन्हा काम सुरू केले असल्यास त्याविरुद्ध कारवाई करण्यात येईल.

–  संतोष मते, तलाठी, कासा