पालघर: बोईसर व परिसरातील आठ ग्रामपंचायतीमध्ये निर्मित होणारा घरगुती घनकचरा व्यवस्थापन करण्यासाठी एमआयडीसीच्या  खुल्या जागेसोबत आवश्यकतेनुसार खासगी जागा विकत घेण्याच्या निर्णयावर एकमत झाले आहे. त्यामुळे  अनेक वर्षांपासून जागेच्या उपलब्धतेअभावी रखडलेला घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्पाचा प्रश्न मार्गी लागणार आहे. 

तारापूर औद्योगिक वसाहतीच्या लगतच्या ग्रामपंचायतींमध्ये दररोज १५ ते २० मेट्रिक टन घनकचरा गोळा होतो. त्याची  विल्हेवाट लावण्यासाठी जिल्हा परिषद अध्यक्ष प्रकाश निकम व जिल्हा परिषद सदस्य पूर्णिमा धोडी यांनी याबाबत मुख्यमंत्री यांच्या सूचनेनुसार जिल्हाधिकारी गोविंद बोडके यांच्या अध्यक्षतेखाली सोमवारी बैठकीचे आयोजन करण्यात केले होते. यावेळी   मुख्य कार्यकारी अधिकारी भानुदास पालवे, एमआयडीसीचे क्षेत्रीय अधिकारी उदय किसवे, जिल्हा परिषद सदस्य व अधिकारी, सरपंच, उद्योजकांची संस्था टीमाचे पदाधिकारी तसेच सिटिजन फोरम ऑफ बोईसरचे पदाधिकारी  उपस्थित होते.

roads, NAINA, Re-tendering, tender,
‘नैना’तील रस्त्यांसाठी पुन्हा निविदा, तीन हजार ४७६ कोटींच्या निविदा जाहीर, पाच वर्षांत टप्प्याटप्प्याने रस्ते बांधणीची कामे
ajit ranade article about union budget 2024 puts focus on employment generation
Budget 2024 : नोकऱ्या आणि लहान व्यवसायांवरचा भर स्वागतार्ह!
Devendra Fadnavis and Ajit Pawar of Surajgad Steel Project at Wadlapeth in Aheri Taluka of Gadchiroli District in the presence of Bhoomi Pujan
पर्यावरण मंजुरीआधीच प्रकल्पाचे भूमिपूजन; गडचिरोलीतील पोलाद प्रकल्पाबाबतच्या घाईवर प्रश्नचिन्ह
thane kalyan ring road project marathi news
कल्याण रिंग रोड पूर्णत्वाकडे, प्रकल्पातील चार टप्प्यांचे काम पूर्ण; एमएमआरडीए मुख्यालयात पार पडली बैठक
Land acquisition across Mumbai for Dharavi Demand for 20 lands from various authorities
‘धारावी’साठी मुंबईभर भूसंपादन, विविध प्राधिकरणांच्या २० जमिनींची मागणी; ‘झोपु’ प्राधिकरणाच्या ‘घाई’वर प्रश्नचिन्ह
SEBI proposes new asset class for high risk takers
उच्च जोखीम घेणाऱ्यांसाठी ‘सेबी’कडून नवीन मालमत्ता वर्गाचा प्रस्ताव
Ghodbunder Road, Ghodbunder main and service road merge project, ghodbunder Road, Ghodbunder residents oppose to road construction,
घोडबंदर मुख्य आणि सेवा रस्ते जोडणी प्रकल्प वादात, घोडबंदरवासियांचा प्रकल्पास विरोध
MHADA, MHADA Plans Rs 1200 Crore Revenue from Kamathipura Redevelopment, Kamathipura Redevelopment, Kamathipura Redevelopment Await State Approval, mumbai news, marathi news, loksatta news,
कामाठीपुरा पुनर्विकासातील अधिमूल्याचा पर्याय, म्हाडाला १२०० कोटी?

बोईसर व परिसराचा आगामी काळातील विकास लक्षात घेता या ठिकाणी ३० ते ५० मेट्रिक टन प्रतिदिन क्षमतेचा प्रकल्प उभारणे अपेक्षित आहे.   बायोइंधन व कंपोस्ट खत तयार करण्यासाठी किमान दहा हजार चौरस मीटर क्षेत्रफळाच्या भूखंडाची गरज  आहे. त्यासाठी एमआयडीसीकडे उपलब्ध  ओएस २७ (७८२४ चौरस मीटर) तसेच ओएस ६४ (१४३८  चौरस मीटर) या दोन खुल्या प्रवर्गातील जागेसाठी एमआयडीसीच्या मायनर मॉडिफिकेशन समितीकडे मंजुरी प्रक्रियेसाठी अर्ज करण्याच्या सूचना जिल्हाधिकारी यांनी दिल्या.  त्याचबरोबर या दोन खुल्या जागेच्या लगत असणाऱ्या खासगी जागेपैकी आवश्यक क्षेत्रफळाच्या भूखंडाची खरेदी करून त्या ठिकाणी टीमाच्या पुढाकाराने घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्प उभारण्याचे   निश्चित करण्यात आले आहे.  परिसरातील ओला कचरा व सुका कचरा  वतंत्रपणे गोळा करण्याची व्यवस्था उभारण्याचे जिल्हाधिकारी यांनी संबंधित ग्रामपंचायत सरपंच व ग्राम विकास अधिकारी यांना सांगितले आहे.

सामाजिक दायित्व निधीतून भूखंड खरेदी

भूखंड खरेदीसाठी  टीमा यांच्या पुढाकाराने उद्योगांच्या सामाजिक दायित्व निधीमधून हा भूखंड खरेदी करण्यात येणार आहे.   एमआयडीसीने सामुदायिक सांडपाणी प्रकल्प केंद्राला सवलतीच्या दराने दिलेल्या भूखंडाप्रमाणेच घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्पाला जागा द्यावी अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली आहे.

सरावली, कोलवडेजवळ जागा

घनकचऱ्यावर प्रक्रियेसाठी सरावली, कोलवडे गावांजवळ जागा निश्चिती झाली आहे.  प्रकल्पाच्या उभारणीसाठी  जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती निर्माण करण्यात आली असून  प्रकल्पाच्या जलद गतीने उभारणीसाठी मुख्यमंत्री यांची मदत घेण्यात येईल, असे प्रकाश निकम यांनी सांगितले.

जिल्हाधिकारी पाठपुरावा करणार

एमआयडीसीची जागा उपलब्ध करण्यासाठी टीमाने आवश्यक  कागदपत्रांसह तातडीने अर्ज करावेत तसेच या कामांसाठी एमआयडीसीच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडे आपण पाठपुरावा करू असे जिल्हाधिकारी गोविंद बोडके यांनी आश्वासित केले. हा प्रकल्प उभारण्यासाठी एमआयडीसीमधील एका मोठय़ा उद्योग समूहाने तयारी दर्शवली असून या संदर्भातील सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार असून महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडून या कामी परवानगी घेण्याची प्रक्रिया सुरू करण्याचे सूचित करण्यात आले.