पालघरच्या जिल्हा नियोजन समितीच्या यापूर्वी झालेल्या बैठकीमध्ये लोकप्रतिनिधींनी उपस्थित केलेल्या समस्यांबाबत योग्य प्रकारे अनुपालन झाले नसल्याचा ठपका ठेवून पालकमंत्री रवींद्र चव्हाण यांनी १८ जुलै रोजीची बैठक स्थगित करून पुढे ढकलली. पालघर जिल्ह्याच्या स्थापनेपासून नियोजन समितीच्या बैठकीत विकास कामांच्या चर्चेपेक्षा लोकप्रतिनिधी यांना भेडसावत असलेल्या समस्यांबाबत अधिक प्रमाणात चर्चा होताना दिसून येत आहे. यामध्ये अधिकारी वर्गाची मुजोरी प्रवृत्ती प्रदर्शित होत असून जिल्ह्याच्या विकासासाठी हे घातक ठरत आहे. पालघर हा ठाणे जिल्ह्याचा भाग असताना जिल्हा नियोजन समितीमधील निधीचा पालघरच्या भागात कमी प्रमाणामध्ये लाभ मिळत असल्याची ओरड होत असे. जिल्ह्याची निर्मिती झाल्यानंतर पालघरवर अनेक वर्षांपासून विकास निधी वितरणाबाबत झालेला अन्याय दूर होईल, अशी आशा निर्माण झाली होती. जिल्हा स्थापनेनंतर विकासासाठी नियोजन समितीच्या माध्यमातून निधी तर आला, मात्र नियोजन समितीतील जिल्हा परिषद, नगरपंचायत, नगरपरिषद व इतर घटकांतून सदस्य निवडीसाठी प्रक्रिया राबवण्यास विलंब झाल्याने फक्त आमदार व खासदार यांचाच या नियोजन समितीत समावेश होता. हेही वाचा : आश्रम शाळेच्या विद्यार्थिनींनी स्वतःला पेटवून घेतले नियोजन समितीत विकास कामांची आखणी करताना २०१५ ते २०१९ या काळात लोकप्रतिनिधींना विश्वासात घेतले जात नसे, अशा तक्रारी नियोजन बैठकीत होत असत. याबाबत नियोजन समितीच्या बैठकीत खडाजंगी होत असे. नवनिर्मित पालघर जिल्ह्याची गरज ओळखण्यास अधिकारी वर्ग अकार्यक्षम ठरल्याने ठेकेदारांना अनुकूल योजनांचा भडिमार जिल्ह्यांच्या विकास कामात आरंभाच्या काळात करण्यात आला. त्याचपाठोपाठ मनुष्यबळाची कमतरता असल्याचे कारण पुढे करून जिल्हा विकास निधीचा पूर्ण वापर करण्यास काही काळ शासकीय यंत्रणा कुचकामी ठरली. जिल्ह्यातील विकास कामांची आखणी व अंमलबजावणी करताना सदस्यांना अपेक्षित माहिती उपलब्ध नाही, अशी सबब अनेकदा पुढे ठेवण्यात येत असे. माजी पालकमंत्री विष्णू सवरा यांच्या कार्यकाळात नियोजन समितीची बैठक अशीच एकदा पुढे ढकलण्यात आली होती. त्यानंतर नियोजन बैठकीच्या अनुषंगाने मासिक आढावा घेण्याची पद्धत कार्यरत झाली असली तरीही शासकीय कामकाजाच्या कार्यपद्धतीत विशेष सुधारणा झाल्याचे दिसून आले नाही. शिवाय नियोजन समितीच्या बैठकीला वेगवेगळी कारणे सांगून गैरहजर राहणारा वरिष्ठ अधिकारी वर्ग हा नेहमीच चर्चेचा विषय ठरला होता. हेही वाचा : पालघर : सफायर लाईफसायन्स कंपनीला भीषण आग, कामगार सुखरूप, कंपनी जळून खाक लोकप्रतिनिधींना व विशेषत: खासदार व आमदार यांना सर्व शासकीय यंत्रणेशी संवाद साधण्याकरिता बैठकीचे आयोजन करण्याची मुभा असून त्याची अंमलबजावणी होत आहे. तरीदेखील अशा बैठकींमध्ये निश्चित होणाऱ्या निर्णय प्रक्रियेची अंमलबजावणी प्रभावी होत नसल्याने हेच लोकप्रतिनिधी अनुकूलन अहवालात दिलेल्या त्रोटक, अपुऱ्या अथवा दिशाभूल करणाऱ्या चुकीच्या माहितीवर आक्षेप नोंदवताना दिसून आले आहेत. त्यामुळे जिल्हा नियोजन बैठकीमध्ये अनेकदा लोकप्रतिनिधींकडून पूर्वीच्या बैठकीत उपस्थित केलेल्या समस्यांचे अनुपालन तसेच आपल्या परिसरात भेडसावत असणाऱ्या समस्या याबाबत प्रश्न उपस्थित करून त्यावर चर्चा होणे व त्या सोडवण्यासाठी निधीची उपलब्धता करणे असे स्वरूप बैठकीत असल्याचे दिसून आले आहे. त्यामुळे पूर्वी होणाऱ्या आमसभेप्रमाणे अधिकारी वर्गाला सर्वांसमोर उभे करून जाब विचारणे, खडसावणे असे प्रकार नियोजन समितीच्या बैठकीतदेखील होत असून या बैठकीत आपल्याविरुद्ध कारवाई होण्याबाबतच्या मर्यादा माहिती असल्याने अधिकारी वर्ग देखील निर्ढावल्याप्रमाणे वागताना दिसत आहे. पालकमंत्री आक्रमक १८ जुलै रोजी झालेल्या जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत पालकमंत्र्यांनी आक्रमक पवित्रा घेतल्याने जिल्हास्तरीय अधिकारी अवाक् झाले. आम्ही लोकप्रतिनिधी येथे गोट्या खेळायला आलो नाहीत, असे सांगत अधिकारी वर्ग निष्काळजी झाल्याच्या त्यांनी जाहीर प्रतिक्रिया देत या कारभाराविषयी वाभाडे काढले. त्यापुढे जाऊन अधिकारी वर्ग लोकप्रतिनिधींना वेडे समजतात काय अशी विचारणा करत कामचुकारपणा करणाऱ्या अधिकाऱ्याविरुद्ध त्यांच्या सेवा पुस्तिकेत त्यांच्याविरुद्ध शेरा नोंदवण्यात येईल, अशी गंभीर टिप्पणी केली. हेही वाचा : शहरबात : सुरक्षिततेबाबत चिंता मानसिकतेत बदल होण्याची अपेक्षा पालकमंत्री यांनी यापूर्वीच्या बैठकीत दिलेल्या सूचनांचे पालन होत नसल्याचे एकंदर संभाषणावरून स्पष्ट झाले असून पालकमंत्री अन्य लोकप्रतिनिधी यांच्या सूचनांची अशी गत होत असल्यास या लोक कल्याणकारी सरकारच्या युगात सर्वसामान्य नागरिकांच्या समस्याला कोणत्या प्रकारे हाताळल्या जात असेल, याची प्रचीती येऊ शकते. पालघरची नियोजन बैठक स्थगित करून पुढे ढकलल्याने जिल्ह्यातील अधिकारी वर्गाच्या मानसिकतेमध्ये बदल होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.
