पाण्याचे आरक्षण आवश्यक; आढावा बैठकीत जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील यांची भूमिका

जयंत पाटील यांनी जिल्हा जलसंपदा विभागाची आढावा बैठक गुरुवारी घेतली.

पालघर : पालघर जिल्ह्यातील क्षेत्रामध्ये अनेक लहान-मोठी धरणे उभारण्यात आली असून स्थानिकांच्या मागणीचा विचार लक्षात घेऊन इतरत्र दिल्या जाणाऱ्या पाण्याचे आरक्षण करणे आवश्यक आहे, असे प्रतिपादन जलसंपदा व लाभक्षेत्र विकासमंत्री जयंत पाटील यांनी पालघर येथे केले. 

जयंत पाटील यांनी जिल्हा जलसंपदा विभागाची आढावा बैठक गुरुवारी घेतली. या वेळी जिल्ह्यातील विविध जलसंपदा प्रकल्प पुनर्वसन अडचणीमध्ये अडकले असल्याचे सांगून ज्या प्रकल्पांमध्ये भूसंपादनाच्या समस्या नाहीत असे प्रकल्प लवकरात लवकर पूर्ण होण्यासाठी जिल्हाधिकारी यांनी गती द्यावी, अशी अपेक्षा व्यक्त केली. त्याच पद्धतीने भूसंपादनाच्या तसेच उभारणीच्या कामासाठी राज्य सरकारतर्फे करण्यात आलेली आर्थिक तरतूद कमी असल्याचे मान्य करून ती वाढविण्याचे आश्वासन त्यांनी या बैठकीस उपस्थित लोकप्रतिनिधी यांना दिले.

१९८५ सालापासून उभारणी सुरू असलेल्या सूर्या प्रकल्पात अंतर्गत ४६ गावांमधील भूसंपादन प्रत्यक्ष झाले असताना संबंधित जमीन मालकांना अजूनही मोबदला मिळाला नसल्याचे लोकप्रतिनिधींनी निदर्शनास आणून दिल्यानंतर या प्रकल्पातील आठ गावांचा मोबदला (अवॉर्ड ) निश्चित झाला असून उर्वरित गावांचे भूसंपादन लवकरात लवकर पूर्ण करण्याचे आश्वासन अधिकाऱ्यांनी दिले. सूर्या प्रकल्पांतर्गत अपूर्ण असणाऱ्या कालव्यांची कामे, निकृष्ट दर्जाच्या कालव्यांच्या दुरुस्तीचे काम, कालव्यांना असणारी गळती व त्यामुळे होणारे शेतकऱ्यांचे नुकसान तसेच पूर्ण क्षमतेने प्रकल्पाचे पाणी शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचत नसल्याबाबतच्या तक्रारी या प्रसंगी उपस्थित करण्यात आल्या. सूर्या प्रकल्पांतर्गत दुरुस्तीची कामे तसेच एचडीपीई पाइपलाइन टाकून शेतकऱ्यांपर्यंत गळती विरहित पाणीपुरवठा करण्यासाठी असलेल्या ५५ कोटी रुपयांच्या योजनेची लवकरात लवकर पूर्तता करण्याचे त्यांनी या बैठकीत अधिकारी वर्गाला सांगितले.

विक्रमगड तालुक्यातील सरकारी कार्यालय उभारण्यासाठी जलसंपदा विभागाकडे असलेल्या जागेपैकी काही जागा देण्यासंदर्भात मागणी प्रलंबित असून या प्रस्तावाबाबत नियामक मंडळाची अनुमती घेतली त्यानंतर विक्रमगड येथे तालुकास्तरीय कार्यालय उभारण्यासाठी पाच एकर जागा देण्याबाबतचा अंतिम निर्णय घेण्यात येईल असे त्यांनी सांगितले.

जिल्ह्यात विविध भागांमध्ये शहरीकरण होत असताना संबंधित नगरपंचायती, नगर परिषदेच्या पिण्याच्या पाण्याच्या कोटय़ामध्ये वाढ करावी, तसेच सूर्या, देहेर्जा, दमणगंगा-पिंजाळ व इतर सिंचन प्रकल्पातील प्रकल्प क्षमता, सध्या वापरण्यात येणारी पाण्याची स्थिती, सिंचन वाढविण्यासाठी उपलब्ध क्षेत्र, दुरुस्ती झालेल्या कालव्यांचे स्थिती व दर्जा याबाबत आढावा घेऊन सोमवारी ठाणे येथे   आढावा बैठकीत तपशीलवार माहिती द्यावी, असे त्यांनी अधिकाऱ्यांना सांगितले.

शहरासाठी अतिरिक्त पाण्याची तरतूद करावी

 जिल्ह्यातील सिंचन क्षेत्र वाढवावे तसेच शेतीप्रधान तालुक्यांमधील शेतकऱ्यांची पाण्याची मागणी पूर्ण झाल्यानंतरच अतिरिक्त पाणी शहरी भागात पिण्याच्या कामासाठी द्यावे असा धोरणात्मक निर्णय पाटील यांनी या बैठकीत जाहीर केला. तसेच पालघर नगरपरिषदेच पालघर नगरपरिषदेकरिता पाणी आरक्षण वाढवून मिळावे याबाबत जलसंपदा विभागाने जिल्ह्यातील उपलब्ध पाणी स्रोतांचा आढावा घेऊन पालघर शहराकरिता वाढीव पाणी देण्यासंदर्भात तरतूद करावी, असे त्यांनी   अधिकारी वर्गाला यावेळी  सूचित केले. वांद्री प्रकल्प अंतर्गत तसेच देहेर्जा प्रकल्पांतर्गत संपादित होणाऱ्या किंवा पुनर्वसित होणार या गावांचा प्रश्न मार्गी लावावा अशा सूचनाही पाटील यांनी यावेळी दिल्या.

Loksatta Telegram लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

मराठीतील सर्व पालघर बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App. ताज्या बातम्या (latest News) फेसबुक , ट्विटरवरही वाचता येतील.

Web Title: Water reservation required water resources minister jayant patil zws

ताज्या बातम्या