जगदीप धनखड यांची चर्चेत राहिलेली १० वक्तव्यं; विरोधी पक्षांचे का झाले नावडते?

ऑगस्ट २०२२ मध्ये धनखड यांनी भारताचे उपराष्ट्रपती आणि राज्यसभेचे अध्यक्ष म्हणून शपथ घेतली. त्याचवर्षी संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनादरम्यान त्यांचा कार्यकाळ वादग्रस्त ठरला होता, त्यामुळे वरिष्ठ सभागृहाच्या नेतेपदाच्या त्यांच्या भूमिकेबाबत वाद सुरू झाला.

२०२३ मध्ये संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनादरम्यान धनखड आणि विरोधी पक्षांमधील संबंध खूप चिघळले होते. जेव्हा संसदेच्या सुरक्षेतील उल्लंघनाबद्दल केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्याकडून निवेदन मागण्यासाठी झालेल्या निदर्शनांमध्ये दोन्ही सभागृहांमधून किमान १४६ खासदारांना निलंबित करण्यात आलं होतं. धनखड यांच्या अनेक निर्णयांमुळे तसंच विधानांमुळे विरोधक आणि त्यांच्यात शा‍ब्दिक वाद होतच असे. धनखड यांची काही वादग्रस्त विधाने अशी आहेत…

२०२२ मध्ये धनखड यांनी त्यांच्या कार्यकाळाच्या सुरुवातीलाच राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ती आयोग (एनजेएसी) कायदा रद्द करणाऱ्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या २०१५ च्या निकालावर टीका केली होती. त्यांनी या निकालाचे वर्णन संसदीय सार्वभौमत्वाशी गंभीर तडजोडीचे एक ज्वलंत उदाहरण असे केले. ७ डिसेंबर २०२२ रोजी संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी राज्यसभेत त्यांच्या पहिल्या भाषणात धनखड म्हणाले की, “लोकशाही इतिहासात अशा कोणत्याही घटनेची तुलना करता येत नाही, जिथे कायदेशीररित्या प्रभावी घटनात्मक तरतूद न्यायालयीन पद्धतीने रद्द करण्यात आली आहे. संसदीय सार्वभौमत्वाशी गंभीर तडजोड आणि लोकांच्या जनादेशाकडे दुर्लक्ष करण्याचे हे एक ज्वलंत उदाहरण आहे, ज्याचे हे सभागृह आणि लोकसभा संरक्षक आहेत.

डिसेंबर २०२२ मध्ये धनखड म्हणाले की, “सरकार न्यायपालिकेला अवैध ठरवण्याचा प्रयत्न करत असल्याचे काँग्रेस नेत्या सोनिया गांधी यांचे विधान अयोग्य होते आणि ते लोकशाहीवरील विश्वासाचा अभाव दर्शवते.”

डिसेंबर २०२३ मध्ये धनखड यांनी वरिष्ठ सभागृहातील अनेक सदस्यांच्या निलंबनाचे समर्थन केले. सदस्यांच्या गैरवर्तनाचा उल्लेख करत ही कारवाई अटळ असल्याचे म्हटले. त्यावेळी त्यांनी लोकशाहीच्या मंदिराचे अपवित्रीकरण होण्यापासून संरक्षण करण्यासाठी कठोर कारवाई केल्याचे प्रतिपादन केले. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांना लिहिलेल्या पत्रात धनखड यांनी १३ डिसेंबर रोजी संसदेत झालेल्या सुरक्षा उल्लंघनाच्या मुद्द्यावर चिंता व्यक्त करण्याऐवजी राजकारणीकरण करण्याच्या व्यापक धोरणांबद्दल नाराजी व्यक्त केली.

फेब्रुवारी २०२४ मध्ये धनखड यांनी काँग्रेस खासदार जयराम रमेश यांनी आरएलडीप्रमुख जयंत सिंह यांच्याविरुद्ध केलेल्या वक्तव्यावर टीका केली. त्यांनी म्हटले की, रमेश यांचे वर्तन वरिष्ठ सभागृहातील सदस्याला शोभणारे नव्हते. धनखड यांनी जयंत सिंह यांना त्यांचे आजोबा, माजी पंतप्रधान चौधरी चरण सिंह यांना भारतरत्न देण्याबद्दल बोलण्याची परवानगी दिली तेव्हा वाद निर्माण झाला. याला काँग्रेस सदस्यांनी विरोध केला आणि सभागृहात जोरदार चर्चा झाली.

मार्च २०२४ मध्ये धनखड यांनी विरोधकांवर टीका करताना म्हटले की, जे एकेकाळी स्वतःला कायद्याच्या वर मानत होते, त्यांना आता जबाबदार धरले जात आहे; तसेच काही लोकांवर कायदेशीर कारवाई सुरू झाल्यावर ते रस्त्यावर उतरतात. सत्ताधारी भाजपाकडून केंद्रीय संस्थांचा होत असलेला गैरवापर आणि उत्पादन शुल्क धोरण वादाशी संबंधित मुद्दे उपस्थित करण्यासाठी आम आदमी पक्षाच्या (आप) एका रॅलीदरम्यान त्यांनी हे वक्तव्य केले होते.

महत्त्वाचे मुद्दे:

• धनखड यांनी अनेकदा सांगितले की लोकशाही संस्थांना कमकुवत करण्याचे प्रयत्न होत आहेत
• न्यायव्यवस्थेच्या काही निर्णयांवर त्यांनी स्पष्ट नाराजी व्यक्त केली होती
• भारताच्या सांस्कृतिक मूल्यांवर भर देत राष्ट्रीयत्वाचा मुद्दा उपस्थित केला
• संसदेत गोंधळ घालणाऱ्या विरोधकांना त्यांनी अनेकदा सुनावलं होतं
• राज्यपाल असताना त्यांनी तृणमूल सरकारवर वारंवार टीका केली होती

जुलै २०२४ मध्ये धनखड यांनी नवीन फौजदारी कायद्यांवरील काँग्रेस नेते पी. चिदंबरम यांच्या टिप्पण्यांवर जोरदार टीका केली. इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ स्पेस अँड टेक्नॉलॉजी येथे एका कार्यक्रमात बोलताना धनखड यांनी चिदंबरम यांचे खासदारांवरील विधान अत्यंत अपमानजनक असल्याचे म्हटले.

जुलैमध्ये धनखड यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या भाषणादरम्यान विरोधी खासदारांच्या सभात्यागावर टीका केली होती. त्यांनी निराशा व्यक्त केली होती आणि म्हटले होते की, त्यांच्याबद्दल आदर दाखवण्याऐवजी विरोधी सदस्यांनी त्यांच्या प्रतिष्ठेवर आघात केला आणि संविधानाचा अपमान केला. धनखड यांनी सुरुवातीला मोदींच्या भाषणादरम्यान काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे यांना हस्तक्षेप करण्याची परवानगी देण्यास नकार दिला होता, त्यानंतर खासदारांनी सभागृहातून सभात्याग केला.

जूनमध्ये मल्लिकार्जुन खरगे यांनी पेपर लीकच्या निषेधार्थ राज्यसभेत हल्लाबोल केला होता. यावर जगदीप धनखड यांनी जोरदार टीका केली होती. धनखड यांनी खरगे यांच्या पदावरील व्यक्तीसाठी हे पाऊल अभूतपूर्व असल्याचे म्हटले आणि ते संसदेवरील डाग असल्याचे म्हटले.

जुलै २०२४ मध्ये धनखड यांनी खुलासा केला की ते गेल्या २५ वर्षांपासून राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे (आरएसएस) अनुयायी आहेत आणि त्यांनी स्वतःची तुलना एकलव्याशी केली. त्यांनी भाजपाची वैचारिक सहकारी संघटना असलेल्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे कौतुक केले आणि पूर्वीच सामील न झाल्याबद्दल खेदही व्यक्त केला.

सप्टेंबर २०२४ मध्ये धनखड यांनी लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांच्यावर टीका केली आणि म्हटले की, “संवैधानिक पदावर असलेल्या व्यक्तीने देशाच्या शत्रूंशी संबंध ठेवणे यापेक्षा निंदनीय काहीही नाही. सप्टेंबरमध्ये अमेरिका दौऱ्यावर असताना राहुल गांधी यांनी भारतातील राजकारणाच्या स्थितीबद्दल बोलत आणि प्रेम, आदर आणि नम्रतेचा अभाव असल्याचे म्हटले होते. त्यानंतर धनखड यांनी त्यांच्यावर टीका केली होती