BBC Documentry : भाजपाशासित राज्यांमध्ये बीबीसीविरोधात ठराव मंजूर, महाराष्ट्र ठरले चौथे राज्य!

हेही वाचा >> Karnataka : आरक्षण रद्दच्या निर्णयामुळे मुस्लिमांमध्ये असंतोष, कायदेशीर लढाई लढण्याचा इशारा!

महाराष्ट्रात ठराव आवाजी मताने मंजूर

महाराष्ट्राच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात भाजपाचे नेते अतुल भातखळकर यांनी सभागृहात हा ठराव मांडला होता. हा ठराव आवाजी मताने मंजूर करण्यात आला. यावेळी विरोधी पक्षाचे नेते उपस्थित नव्हते. या माहितीपटाच्या माध्यमातून देशाच्या न्यायव्यवस्थेला बदनाम करण्याचा तसेच धार्मिक फूट पाडण्याचा प्रयत्न करण्यात आला, असे या ठरावात म्हटलेले आहे.

हेही वाचा >> तेलंगणाचे मदतीचे प्रारुप महाराष्ट्रात; शेतकऱ्यांना आपलेसे करण्याचा चंद्रशेखर राव यांचा प्रयत्न, फडणवीस यांच्यावर टीका

माहितीपटाच्या माध्यमातून धार्मिक तणाव निर्माण करण्याचा प्रयत्न

२३ मार्च रोजी आसाम सरकारनेही अशाच प्रकारचा एक ठराव मंजूर केला आहे. धार्मिक समुदायांना भडकवण्यासाठी बीबीसीकडून बदनामीकारक आणि घातक अजेंडा राबवण्यात आला. या माहितीपटाच्या माध्यमातून धार्मिक तणाव निर्माण करण्याचा तसेच जागतिक पातळीवर भारताची बदनामी करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला, असे या ठरावात म्हणण्यात आले आहे. तसेच बीबीसीवर शक्यत तेवढी कडक कारवाई करावी, अशी मागणीही या ठरावाद्वारे करण्यात आली.

हेही वाचा >> छत्रपती संभाजीनगरमध्ये दंगल घडविण्याचा भाजप आणि एमआयएमचा डाव, विरोधी पक्ष नेते अंबादास दानवे यांचा आरोप

नरेंद्र मोदी यांची चुकीची प्रतिमा निर्माण करण्याचा प्रयत्न

मध्य प्रदेश सरकारने १३ मार्च रोजी असाच एक ठराव मंजूर केला. भाजपा आमदार शैलेंद्र जैन यांनी हा ठराव मांडला होता. बीबीसीने २००२ सालच्या दंगलीचा चुकीचा अर्थ काढला. तसेच नरेंद्र मोदी यांची चुकीची प्रतिमा निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला, असे मत जैन यांनी ठराव सभागृहात मांडताना व्यक्त केले होते. हा ठराव पुढे आवाजी मताने मंजूर करण्यात आला.

हेही वाचा >> प्रियांका गांधींची नरेंद्र मोदींवर सडकून टीका, म्हणाल्या, “देशाचे पंतप्रधान भित्रे आणि…”

गुजरात ठरले पहिले राज्य

अशा प्रकारचा ठराव मंजूर करणारे गुजरात हे पहिले राज्य ठरले. ११ मार्च रोजी हा ठराव मंजूर करण्यात आला. बीसीसीने प्रदर्शित केलेल्या माहितीपटाचा पुढे टुलकिट म्हणून वापर केला गेला. तसेच भारताला अस्थिर करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला, असे मत यावेळी मांडण्यात आले होते. बीबीसीवर कडक कारवाई करण्याची मागणीही या ठरावाद्वारे करण्यात आली.