शिंदे-कवाडे युतीचा राजकीय लाभ कोणाला?

नागपूर : भाजपच्या बालेकिल्ल्यातील (नागपूर) दलित नेते व माजी खासदार प्रा. जोगेंद्र कवाडे यांच्या पीपल्स रिपब्लिकन पक्षासोबत हातमिळवणी करून मुख्यमंत्री व बाळासाहेबांची शिवसेना पक्षाचे प्रमुख एकनाथ शिंदे यांनी शिवसेना व वंचित बहुजन आघाडीची युती अंतिम टप्प्यात असताना त्यांच्यावर कुरघोडी केली असली तरी शिंदे-कवाडे युतीचा उभयतांना कितीपत फायदा होतो याबाबत साशंकताच व्यक्त केली जाते.

२०१४ पासून नागपूर शहर हे देशाच्या आणि राज्याच्या राजकारणाचे केंद्रबिंदू ठरले आहे.  भाजपचा बालेकिल्ला म्हणून हे शहर नावारूपास आले आहे. जोगेंद्र कवाडे हे सुद्धा याच शहराचे रहिवासी आहेत. एक लढाऊ दलित नेते म्हणून त्यांची राजकीय क्षेत्रात ओळख आहे. मराठवाडा विद्यापीठाच्या नामांतर आंदोलनामध्ये  त्यांनी काढलेला लाँगमार्च ऐतिहासिक ठरला होता. कवाडे सर म्हणून ते सार्वजनिक क्षेत्रात ओळखले जातात. समाजसेवक, माजी प्राध्यापक व पीपल्स रिपब्लिकन पक्षाचे संस्थापक व अध्यक्ष असा त्यांचा राजकीय प्रवास आहे. लोकसभा आणि राज्याच्या विधान परिषदेत त्यांच्या प्रवेश काँग्रेसच्या मदतीनेच झाला. १९९९ मध्ये ते चिमूर लोकसभा मतदारसंघातून निवडून गेले होते. तेव्हा काँग्रेस व एकीकृत रिपब्लिकन पक्षाच्या युतीचे ते उमेदवार होते. नंतर २०१४ मध्ये काँग्रेसच्या माध्यमातून त्यांची विधान परिषदेवर वर्णी लागली होती.  तेथील कार्यकाळ संपल्यावर महाविकास आघाडीची महाराष्ट्रातील सत्ता गेली. त्यामुळे कवाडे यांनाही राजकीय पुनर्वसनासाठी नव्या राजकीय मित्राची गरज होती. शिंदे यांच्या रूपात त्यांना तो गवसला.

हेही वाचा >>> शिंदे गटाला सोबतीला निळा झेंडा मिळाला

शिंदे-कवाडे युतीकडे राजकारणात उद्धव ठाकरे व प्रकाश आंबेडकर यांच्यात होऊ घातलेल्या युतीच्या अनुषंगाने बघितले जात असल्याने महत्त्व प्राप्त झाले आहे. आंबेडकर यांचे राजकीय प्रभाव क्षेत्र संपूर्ण  राज्यात असून ते २०१४ आणि २०१९ मध्ये झालेल्या लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीत त्यांच्या उमेदवारांना मिळालेल्या घसघशीत मतांमधून दिसून आले. अकोला जिल्हा परिषदेवर त्यांची सत्ता आहे. त्या तुलनेत कवाडेंच्या पक्षाचा प्रभाव आतापर्यंत कोणत्याही निवडणुकीत दिसून आला नाही. विदर्भातील स्थानिक स्वराज्य संस्था असो किंवा नागपूर महापालिका या ठिकाणी पक्षाच्या सदस्यांची संख्याही दखलपात्र ठरणारी नाही. एवढेच नव्हे तर कवाडे यांच्याशी युती करूनही काँग्रेसला विशेष फायदा झाल्याचे निवडणुकीत दिसून आल्याचे उदाहरण नाही. २०१९ च्या विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेससोबतच्या युतीतून कवाडे यांच्या पक्षासाठी भंडाऱ्याची जागा सोडण्यात आली होती. तेथे त्यांचे पुत्र जयदीप यांनी निवडणूक लढवली पण पराभूत झाले. तेथून अपक्ष म्हणून विजयी झालेले नरेंद्र भोंडेकर हे सध्या शिंदे गटात आहेत. त्यामुळे या जागेवरही ते पुढच्या निवडणुकीत दावा करू शकणार नाहीत. ही पार्श्वभूमी लक्षात घेता कवाडे-शिंदे युतीमुळे शिंदे यांच्या पक्षाला विदर्भात पाय मजबूत करण्यास मदत होईल, असा अंदाज वर्तवणे धाडसाचे ठरेल. आंबेडकर हे  ठाकरे गटासोबत जात असेल तर आम्ही कवाडेंना सोबत घेतो हे दाखवण्यासाठीच ही युती आहे, यापलीकडे त्याला राजकीय महत्व नाही, अशी प्रतिक्रिया राजकीय निरीक्षक नोंदवतात.

हेही वाचा >>> भाजप पाठोपाठ काँग्रेसचेही ‘मिशन बारामती’ ?

“मागच्या दारातून पुन्हा आमदार होण्यासाठी जोगेंद्र कवाडे यांचा हा प्रयत्न आहे. त्यांनी शिंदे गटाशी केलेली सोयरिक म्हणजे आंबेडकरी विचाराशी प्रतारणा म्हणावी लागेल. ते भाजपसोबत जाऊ शकत नाहीत म्हणून त्यांनी शिंदेचा पर्याय स्वीकारला. परंतु अप्रत्यक्षरित्या ती भाजपशीच युती आहे कारण शिंदे गटाचे कर्तेधर्ते भाजपच आहे व याची कल्पना कवाडे यांना आहे. विदर्भात शिंदे गटाचा प्रभाव नसल्याने तो वाढावा म्हणून ते रिपाइं नेत्याचा वापर करीत आहे.  एकीकडे तरुण पिढी संघटित होऊन, धोरण ठरवून पुढे येऊ लागली आहे. त्यामुळे बहुजन समाजात या सर्व बाबींचा काहीएक फरक पडणार नाही. शिंदे गट म्हणजे भाजप हे समीकरण जनतेला पक्के माहीत आहे.”

– अतुल खोब्रागडे, ‘आता लढूया एकीने’ अभियान