पुढच्या वर्षी (२०२६) केरळ, तमिळनाडूमध्ये विधानसभा निवडणुका होऊ घातल्या आहेत. ही राज्ये निवडणुकांची तयारी करीत असताना भाजपाने दोन्ही राज्यांमध्ये आघाडी घेण्यासाठी चहुबाजूंनी प्रयत्न करण्यास सुरुवात केली आहे. केरळमध्ये विकासाच्या मुद्द्याला हात घालत त्यांनी हिंदुत्वाचा मुद्दा काहीसा सौम्य केला आहे. तसेच तमिळनाडूमध्ये अण्णाद्रमुकशी असलेली युती टिकवण्यासाठी भाजपानं एक पाऊल मागे येण्याचा निर्णय घेतला आहे. “या दोन्ही राज्यांबद्दल पक्षाच्या दृष्टिकोनात बदल झाले आहेत”, असं मत भाजपाच्या राष्ट्रीय पदाधिकाऱ्यांनी व्यक्त केलं आहे. यावेळी त्यांनी दोन गोष्टींकडे लक्ष वेधले. राजीव चंद्रशेखर यांची भाजपाच्या केरळ युनिटच्या प्रमुखपदी झालेली नियुक्ती. दुसरी म्हणजे अण्णाद्रमुकच्या बाजूने असलेल्या आणि के. अन्नामलाई यांची जागा घेत तमिळनाडूमध्ये पक्षाचे अध्यक्ष म्हणून नैनार नागेंद्रन यांची नियुक्ती.

“अन्नामलाई यांचे आक्रमक राजकारण पक्ष नक्कीच जपेल. मात्र, ते आता अण्णाद्रमुकच्या विरोधात नसून द्रमुकच्या विरोधात असतील. तमिळनाडूमध्ये अण्णाद्रमुक साहजिकच आमचा मित्रपक्ष आहे. त्यांचे नेते व माजी मुख्यमंत्री एडापड्डी के. पलानीस्वामी आमचे नेते असतील. अण्णाद्रमुक या आमच्या मित्रपक्षाला काय अपेक्षित आहे याभोवतीच भाजपा आपलं राजकारण केंद्रित करेल. त्यांच्या प्राधान्यांवर एनडीएचं प्राधान्य अवलंबून असेल”, असं भाजपाच्या वरिष्ठ नेत्यांनी सांगितलं आहे.

अलीकडेच झालेल्या केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्या तमिळनाडूच्या दौऱ्याकडे भाजपाच्या नेत्यांनी लक्ष वेधलं. त्यावेळी त्यांनी अण्णाद्रमुकसोबतच्या युतीच्या नवनिर्माणाची घोषणा केली होती. हा पक्षाचा नवीन दृष्टिकोन आहे. “आम्ही महान एमजीआर आणि जे जयललिता यांचे स्वप्न पूर्ण करणारे सरकार निश्चितपणे स्थापन करू”, असे शाह यांनी पत्रकार परिषदेत जाहीर केले होते. आताचं चित्र २०२३ पेक्षा खूप वेगळं आहे. तेव्हा अण्णाद्रमुकनं भाजपाशी संबंध तोडले होते. त्यापूर्वी अण्णाद्रमुकनं जयललिता आणि इतर द्राविडियन नेत्यांचा वारंवार अपमान केल्याबद्दल अन्नामलाई यांच्याविरुद्ध ठराव मंजूर केला होता. त्यानंतर आता “शाह यांच्या वक्तव्यावरून हे स्पष्ट झाले आहे की भाजपाला कोणत्याही किमतीवरही युती टिकावी असंच वाटत आहे”, असं तमिळनाडूतील एका भाजपा नेत्यानं म्हटलं आहे.

भाजपाची रणनीती काय?

अण्णाद्रमुकच्या पाठिंब्यामुळे भाजपाला एम. के. स्टॅलिन यांच्या नेतृत्वाखालील द्रमुकला कमकुवत करण्यास मदत होईल. सीमांकन, निधी हस्तांतर आणि शिक्षण व्यवस्थेतील बदल यावरून केंद्र सरकार तमिळनाडूविरुद्ध पक्षपाती आहे, असेही म्हटले जाते. “मुख्यमंत्री एम. के. स्टॅलिन यांनी मांडलेल्या चेन्नई विरुद्ध दिल्लीची कथा मिटवून, येत्या काळात द्रमुक सरकारची गैरकृत्ये उघड करण्याचा पक्षाचा प्रयत्न असणार आहे”, असेही भाजपा नेत्यांनी म्हटले आहे. केरळमध्ये भाजपाने हिंदूंसह ख्रिश्चन मतेही महत्त्वाची असल्याचे ओळखले आहे. त्यासाठी त्यांनी हिंदुत्वाचा मुद्दा काहीसा सौम्य पद्धतीने हाताळण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. मुस्लीम आणि ख्रिश्चन एकत्रितपणे राज्याच्या लोकसंख्येच्या सुमारे ४५ टक्के आहेत. मुस्लीम समुदाय भाजपाला मतदान करणार नाही. त्यामुळे पक्ष ख्रिश्चनांवर लक्ष केंद्रित करीत असल्याचे बोलले जात आहे. केरळमधील दोन अल्पसंख्याक गटांमधील तणावामुळे हे प्रमाण कमी झाले आहे. भाजपानं केरळमध्ये आपली दृष्यमानता वाढवली असली तरी पक्षाचा निवडणुकीच्या दृष्टीनं फारसा प्रभाव पडताना दिसला नाही. २०१२ च्या विधानसभा निवडणुकीत त्यांची एकमेव विधानसभेची जागा होती. २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीत एनडीएनं त्यांचा मतदानाचा वाटा १९.१४ टक्क्यांपर्यंत वाढवला असूनही त्यांना फक्त एकच मतदारसंघ जिंकता आला होता. “२०२४ च्या निवडणुकीत आम्हाला जे मिळालं, ते एनडीएच्या सध्याच्या प्रतिमेचा विचार करता जास्त आहे”, असे केरळमधील पक्षाच्या कार्यपद्धतीची माहिती असलेले एक वरिष्ठ नेते म्हणाले आहेत.

केरळचे भाजपा प्रमुख म्हणून पदभार स्वीकारल्यानंतर चंद्रशेखर यांनी विविध पंथांच्या, चर्च नेत्यांसोबत अनेक बैठका घेतल्या आहेत. जिल्ह्यांमध्ये त्यांच्या नवीन संघांमध्ये ओबीसी, एससी, एसटी आणि ख्रिश्चन समुदायांचे लक्षणीय प्रतिनिधित्व आहे. ख्रिश्चन मतांना लक्ष्य करताना भाजपानं सत्ताधारी सीपीआय (एम) आणि मुख्य विरोधी पक्ष काँग्रेससाठी धोक्याची घंटा वाजवली आहे. वक्फ कायद्यातील बदलांमुळे मुस्लिम समुदायाला त्रास होत आहे. तसेच सीपआय (एम) आणि काँग्रेस दोघंही सावधगिरीनं पावलं उचलत आहेत. मुस्लीम समुदायाच्या विधानसभेत या कायद्याविरुद्ध ठराव मंजूर करण्याच्या आवाहनाकडेही केरळ सरकारनं दुर्लक्ष केलें आहे.

भाजपाची मवाळ भूमिका

२००२च्या गुजरात दंगलीची आठवण करून देणारा मल्याळम चित्रपट एल-२ एम्पुरानवरील वादाच्या वेळीही भाजपानं निषेधाची भूमिका न घेता, सावध भूमिका घेतली आहे. पक्षानं त्यांच्या नेत्यांनाही या वादावर कोणतंही वक्तव्य न करण्याचे निर्देश दिले होते. चित्रपटावर बंदी घालण्याची मागणी करणारी याचिका दाखल करणाऱ्या स्थानिक नेत्यालाही निलंबित करण्यात आलं होतं.

पक्षाच्या राष्ट्रीय नेतृत्वानं चंद्रशेखर यांना विकासावर लक्ष केंद्रित करण्यास आणि तरुणांच्या आकांक्षा पूर्ण करण्यास भाजपा सक्षम असल्याचं सादरीकरण करण्यास सांगितलं आहे, असं सूत्रांनी सांगितलं. चंद्रशेखर यांनी दी इंडियन एक्स्प्रेसला सांगितलं, “केरळला एका वाढीव अर्थव्यवस्थेत रूपांतरित करण्याचं माझं ध्येय आहे. एक असं राज्य जिथे तरुण, शेतकरी, मच्छीमार यांना सरकार त्यांच्यासाठी संधी निर्माण करताना पाहायला मिळेल. गुंतवणूक आणि रोजगार आकर्षित करेल अशी अर्थव्यवस्था, विकासाच्या मुख्य प्रवाहात असणारं राज्य, तसेच सर्वाधिक बेरोजगारी, महागाईच्या विळख्यात न अडकणारं राज्य बनवायचे आहे. चंद्रशेखर यांची प्रतिमा आणि त्यांनी दिलेला संदेश हा भाजपाच्या केरळ अजेंड्याशी सुसंगत आहे, असं मत भाजपाच्या काही नेत्यांनी व्यक्त केलं आहे.