भारतातील राजकारण जाती आणि धर्मात गुंतले आहे. उत्तराखंडचा राजकीय इतिहासही तसाच आहे. उत्तराखंडला राज्याचा दर्जा मिळावा, ही मागणी दीर्घकाळापासून केली जात होती. १९९४ साली उच्च जातींचे वर्चस्व असलेल्या पहाडी प्रदेशात या दीर्घकालीन मागणीला केल्या गेलेल्या आंदोलनाने गती मिळाली आणि अखेरीस २००० मध्ये उत्तर प्रदेशातून उत्तराखंड राज्य वेगळे करण्यात आले. उत्तराखंड राज्य अस्तित्वात आल्यापासून या राज्यात जातीचा प्रभाव महत्त्वपूर्ण राहिला आहे. विशेषतः राज्याच्या निवडणुकीत जातीय समीकरण अत्यंत महत्त्वाचे ठरत आले आहे. राज्यातील लोकसभेच्या पाचही जागांसाठी पहिल्या टप्प्यात मतदान पार पडत आहे. ब्राह्मण, ठाकूरांचे वर्चस्व उत्तराखंडच्या सामाजिक आणि राजकीय रचनेत काही उच्चवर्णीय जातींचा सहभाग महत्त्वाचा मानला जातो; ज्यात ब्राह्मण आणि ठाकूर समुदायाचा समावेश आहे. राज्यात या दोन्ही समुदायातील मतदारांची संख्या लक्षणीय आहे. राज्याच्या लोकसंख्येच्या जवळपास ३५ टक्के ठाकूर; तर २५ टक्के ब्राह्मण आहेत. हेही वाचा : Election 2024: राजकीय पक्षांसाठी काम करणारे पगारी कार्यकर्ते राज्यात या जातींचे वर्चस्व किती, हे राज्यातील मोठ्या पदावर असणार्यांची नावे बघितल्यास लक्षात येते. २००० पासून भाजपा आणि काँग्रेस या दोन्ही पक्षांनी सातत्याने ठाकूर किंवा ब्राह्मण नेत्याला मुख्यमंत्रिपदासाठी उमेदवारी दिली आहे. राज्यात ब्राह्मण आणि ठाकूर समाजामध्ये जुनी फूट असल्याचे चित्र आहे. ऐतिहासिकदृष्ट्या या दोन उच्चवर्णीय गटांमध्ये सत्तेसाठी स्पर्धा पाहायला मिळाली आहे. प्रत्येक समुदाय राज्याच्या वेगवेगळ्या प्रदेशांवर वर्चस्व गाजवत आहे. कुमाऊँच्या टेकड्यांवर पारंपरिकपणे पुरोहित असलेल्या ब्राह्मण समुदायाचे वर्चस्व आहे; तर ठाकूरांचा गढवालच्या मैदानी प्रदेशात मोठा प्रभाव आहे. या फाळणीने उत्तराखंडच्या सामाजिक जडणघडणीसह राजकारणालादेखील आकार दिला आहे. राज्यात ब्राह्मण आणि ठाकूर नेत्यांचा मोठा वाटा आहे. भाजपाचे दोन वेळा मुख्यमंत्री राहिलेले बी.सी. खंडुरी हे सर्वांत उच्च ब्राह्मण नेत्यांमध्ये येतात. ते या प्रदेशातील असल्याने त्यांना अनेकदा 'गढवालचे मुख्यमंत्री' म्हणून संबोधले जात असे. राज्यातील इतर प्रमुख ब्राह्मण नेत्यांमध्ये काँग्रेसचे माजी मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा आणि भाजपाचे माजी केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक यांचा समावेश आहे. ठाकूर नेत्यांमध्ये भाजपाचे विद्यमान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हे प्रमुख चेहऱ्यांपैकी एक आहेत. इतर वरिष्ठ ठाकूर नेत्यांमध्ये माजी मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, भाजपाचे भगतसिंह कोश्यारी, काँग्रेसचे हरीश रावत व भाजपाचे राज्यमंत्री सतपाल महाराज यांचा समावेश आहे. विशेष म्हणजे या नेत्यांचा आपापल्या समुदायातील मतदारांवर बऱ्यापैकी प्रभाव आहे. दलित, मुस्लिमांचा प्रभाव राज्यातील दलित समुदायाचाही निवडणुकीच्या निकालांवर परिणाम होऊ शकतो. त्यांचा प्रभाव प्रामुख्याने हरिद्वार प्रदेश व उधमसिंह नगरच्या काही भागांमध्ये असल्याचे चित्र आहे. राज्याच्या लोकसंख्येच्या सुमारे १९ टक्के दलित हे प्रामुख्याने कारागीर आणि अल्पभूधारक शेतकरी आहेत. राज्यातील दलित कोलता, डोम, बजगी व लोहार या मुख्य पोटजातींमध्ये विभागले गेले आहेत. आरक्षणाचा लाभ मिळत असूनही या समुदायाने ऐतिहासिकदृष्ट्या सामाजिक-आर्थिक बहिष्कार आणि राजकीय उपेक्षिततेचा सामना केला आहे. उत्तराखंडच्या सुरुवातीच्या वर्षांत, दलित आणि गैर-सवर्ण समुदाय मोठ्या प्रमाणात बसप आणि उत्तराखंड क्रांती दल (युकेडी)सारख्या इतर प्रादेशिक पक्षांबरोबर होते. मात्र, गेल्या काही वर्षांत दलित मते (प्रामुख्याने जाटव) मिळवण्यात भाजपाला यश आले आहे. दुसरीकडे, राज्याच्या लोकसंख्येच्या जवळपास १३ टक्के मुस्लिम हे परंपरेने काँग्रेसबरोबर आहेत. हरिद्वार, डेहराडून, नैनिताल (हल्दवानी) आणि उधम सिंह नगरच्या काही भागांत मुस्लिम समाजाचा प्रभाव आहे. उत्तराखंडमधील मुस्लिमांचा एक वर्ग रोजगाराच्या शोधात पश्चिम उत्तर प्रदेशातील काही भागांतून स्थलांतरित झाला आहे. प्रादेशिक विभागणी कुमाऊं व गढवाल हे दोन प्रदेशदेखील निवडणुकीत महत्त्वपूर्ण भूमिका निभावतात. कुमाऊं व गढवाल दोन्हींची संस्कृती आणि बोलीभाषा वेगवेगळी आहे. कुमाऊंला लोककथा व कृषी पद्धती यांद्वारे; तर गढवालला खडकाळ भूभाग, धार्मिक परंपरा व युद्ध पार्श्वभूमी यांद्वारे वर्गीकृत केले जाते. राज्याच्या १३ जिल्ह्यांपैकी सहा आणि विधानसभेच्या ७० जागांपैकी २९ जागा कुमाऊं क्षेत्रांतर्गत येतात; तर गढवालमध्ये सात जिल्हे आणि ४१ विधानसभा क्षेत्रांचा समावेश होतो. हेही वाचा : जाट समाजाची भाजपावर नाराजी काँग्रेसच्या पथ्यावर? कुमाऊं व गढवालमध्ये टेकड्या आणि मैदानी प्रदेशांचे अंतर आहे; जे राजकीयदृष्ट्यादेखील महत्त्वाचे आहे. टेकडी भागातील लोकांना पायाभूत सुविधा, कनेक्टिव्हिटी व उपजीविकेच्या संधी यांसारख्या आव्हानांना तोंड द्यावे लागते. त्या तुलनेत मैदानी प्रदेशात आर्थिक संधी आणि शहरी सुविधा लोकांना मिळतात. या अंतरामुळे अनेकदा पहाडी समुदायांमध्ये दुर्लक्ष आणि उपेक्षिततेच्या भावना निर्माण होतात. त्यामुळे टेकड्या आणि मैदानी प्रदेशातील समान विकासाचा मुद्दा राज्याच्या राजकारणात महत्त्वाचा आहे.
