मध्य प्रदेशचे नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री मोहन यादव यांनी पदभार स्वीकारताच मांसाची बेकायदेशीर खरेदी आणि विक्री यावर बंदी घातली. बेकायदेशीरपणे मांस विकताना किंवा करेदी करताना आढळल्यास कठोर कारवाई केली जाईल, अशी तंबीच मोहन यादव यांच्या सरकारने दिली. त्यानंतर भोपाळमध्ये मटण विकणारी १० दुकाने उद्ध्वस्त करण्यात आली. तसेच भाजपाच्या कार्यकर्त्यांवर हल्ला केल्याचा आरोप असलेल्या तीन संशयितांची घरेदेखील पाडण्यात आली. या कारवायांसाठी मोहन यादव सरकारने पहिल्यांदाच बुलडोझरचा वापर केला. मात्र मध्य प्रदेश राज्याला बुलडोझरच्या माध्यमातून केली जाणारी कारवाई नवी नाही. मध्य प्रदेशसह, राजस्थान, उत्तर प्रदेश या राज्यांतही अशा प्रकारे कारवाई करण्यात आलेली आहे. उत्तर प्रदेश आणि बुलडोझर बाबा उत्तर प्रदेशच्या मुख्यमंत्रिपदी योगी आदित्यनाथ आहेत. त्यांनीच सर्वप्रथम बुलडोझरच्या माध्यमातून कारवाई करण्यास सुरुवात केली. योगी सरकारने कथितरित्या गुंड म्हणून ओळख असलेल्यांची घरे बुलडोझरच्या मदतीने उद्ध्वस्त केली होती. आपल्या पहिल्या कार्यकाळात योगी आदित्यनाथ यांनी एकूण १५ हजार लोकांविरोधात 'उत्तर प्रदेश गँगस्टर अँड अॅन्टी सोशल अॅक्टिव्हिटी (प्रिव्हेन्शन) अॅक्ट' या काद्यानुसार गुन्हे दाखल केले होते. त्यानंतर या कथित गुंडांची मालमत्ता जप्त केल्याचा तसेच बेकायदेशीरपणे बांधलेल्या घरांना पाडण्यात आल्याचा दावा योगी सरकारने केला होता. "सध्या बुलडोझर दुरुस्तीसाठी पाठवले" फेब्रुवारी २०२२ मध्ये उत्तर प्रदेशच्या विधानसभेची निवडणूक झाली होती. या निवडणुकीतील प्रचारादरम्यान योगी आदित्यनाथ यांनी आपल्या दुसऱ्या कार्यकाळातही बुलडोझरच्या मदतीने कारवाई करण्याचे संकेत दिले होते. "सध्या मी बुलडोझर दुरुस्तीसाठी पाठवले आहेत. १० मार्चनंतर ते पुन्हा काम करायला लागतील. सध्या आक्रमक होणाऱ्या सर्वांनाच नंतर शांत केले जाईल," असे योगी आदित्यनाथ म्हणाले होते. पुन्हा सत्तेत आल्यानंतर कारवाईस सुरुवात या निवडणुकीत भाजपाचा विजय झाला आणि योगी आदित्यनाथ पुन्हा सत्तेत आले. मुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेतल्यानंतर साधारण एका आठवड्याने त्यांनी बलात्काराचा आरोप असणाऱ्या आरोपींनी आत्मसमर्पण करावे यासाठी पुन्हा एकदा बुलडोझरच्या मदतीने कारवाई केली होती. मध्य प्रदेशमध्ये बुलडोझरची कारवाई उत्तर प्रदेशप्रमाणेच मध्य प्रदेशमध्येही बुलडोझरच्या माध्यमातून कारवाई करण्यात आली होती. ज्यांमुळे मामाजी म्हणून ओळख असलेले शिवराजसिंह चौहान हे बुलडोझर मामा म्हणून ओळखले जाऊ लागले. खरगोन येथील जातीय संघर्षानंतर चौहान यांनी एप्रिल २०२२ मध्ये पहिल्यांदा बुलडोझरच्या मदतीने कारवाई केली. या कारवाईत एकूण १६ घरे तसेच २९ दुकाने उद्ध्वस्त करण्यात आली होती. मनोहरलाल खट्टर सरकारकडूनही बुलडोझरचा वापर २०२२ साली हरियाणातील नुह येथे जातीय दंगल झाली होती. या दंगलीत एकूण सहा जणांचा मृत्यू झाला होता. त्यावेळी हरियाणातील मनोहरलाल खट्टर सरकारने बुलडोझरच्या मदतीने काही घरे आणि इमारती उद्ध्वस्त केल्या होत्या. काँग्रेस आणि आपकडूनही बुलडोझरचा उपयोग २०२२ साली दिल्लीमध्ये दोन गटांत जातीय संघर्ष झाला होता. त्यानंतर उत्तर-पश्चिम दिल्लीच्या जहांगीरपुरी येथे एकूण सात बुलडोझरच्या मदतीने अनेक इमारती तसेच प्रार्थनास्थळाबाहेरील गेट उद्ध्वस्त करण्यात आले होते. अशोक गेहलोत आणि बुलडोझर राजस्थानचे माजी मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत यांनी जोपर्यंत एखादा आरोपी दोषी ठरत नाही, तोपर्यंत त्यावर कारवाई करता येत नाही, असे म्हणत बुलडोझरचा वापर केला जाणार नाही, असे अप्रत्यक्षपणे सांगितले होते. मात्र त्यांनीदेखील शिक्षक भरती परीक्षेच्या पेपरफुटी प्रकरणात आरोप झालेल्या शिकवणी संस्थांच्या इमारती बुलडोझरच्या मदतीने उद्धवस्त केल्या होत्या. बुलडोझर राजकारणाचं गमक काय? गेल्या काही वर्षात वेगवेगळ्या राज्यांतील सरकारांनी कारवाईसाठी बुलडोझरची मदत घेतलेली आहे. राजकारणात एका प्रकारे बुलडोझरला फारच महत्त्व आले आहे. बुलडोझरच्या माध्यमातून केल्या जाणाऱ्या कारवाईकडे 'कठोर कारवाई' म्हणून पाहिले जाते. लोकांमध्ये अशा प्रकारची भावना निर्माण होणे हे राजकीय दृष्टीकोनातून फायदेशीर आहे. याच कारणामुळे शिवराजसिंह चौहान, योगी आदित्यनाथ यासारख्या नेत्यांनी गेल्या काही वर्षांत बुलडोझरच्या माध्यमातून अनेकवेळा कारवाई केली आहे. मात्र अशा प्रकारे कारवाई करणे हे लोकशाही तसेच सशक्त राजकारणासाठी धोकादायक आहे, असा आरोप केला जातो. विरोधकांना शांत करण्यासाठीदेखील अनेकवेळा बुलडोझरच्या मदतीने कारवाई करण्यात आल्याचे म्हटले जाते.
