देशभरात गुरांच्या कत्तलीवर बंदीबाबत विधेयक सादर करणार, ‘या’ राज्यातील भाजपा खासदारांनी दिली माहिती; कशासाठी करत आहेत ही मागणी?

तुम्ही काही विधेयके सादर करण्याची परवानगी मागितली. त्यापैकी गोहत्या बंदीबाबत एक होते. हे विधेयक का गरजेचे वाटते?

मी तीन विधेयके सादर करण्याची परवानगी मागितली. त्यापैकी एक म्हणजे गाईंची कत्तल रोखण्यासाठीचे विधेयक होते. भारतातील अनेक राज्यांनी १९५० ते ६०च्या दशकात गोहत्या बंदीबाबतचे कायदे केले आणि ते अमलात आणले. हे कायदे संपूर्ण देशभरात लागू व्हावेत, असे माझे म्हणणे आहे. कारण- आपल्याला अधिक आणि चांगले दूध उत्पादन हवे आहे आणि त्यासाठी गुरांचे संवर्धन महत्त्वाचे आहे.

गोहत्येचा विषय राज्य यादीत आहे. मग हा विषय केंद्राकडेट आणण्यासाठी आधी घटनादुरूस्ती गरजेची नाही का?

जेव्हा अनेक राज्यांनी हे कायदे आधीच लागू केलेले आहेत, तेव्हा घटनादुरुस्तीची गरज नाही. कायद्यात एकसमानता आणण्यासाठी हे आवश्यक आहे. कारण- एका राज्यातून दुसऱ्या राज्यात मोठ्या प्रमाणात गुरांची खरेदी-विक्री होते. प्रामुख्याने ओडिशाच्या बाबतीत तर हे आवश्यक आहे. कारण- येथून मोठ्या प्रमाणात गुरे इतर राज्यांमध्ये जातात. व्यापार थांबवायचा नाही; पण कत्तल थांबवली जाणे गरजेचे आहे.

अशी तक्रार आहे की, गुरांची संख्या वाढल्याने रस्त्यावर भटक्या जनावरांचे प्रमाण वाढते, शेतकऱ्यांच्या पिकांचे नुकसान होते. त्याबाबत तुमचे मत काय?

या सर्व समस्यांवर तोडगा काढण्यासाठी समाजानेही जबाबदारी घेतली पाहिजे. त्याशिवाय सरकारकडूनही काही प्रमाणात मदत मिळाली पाहिजे. मालकांनी टाकून दिलेल्या किंवा भटकणाऱ्या इतर गाईंना आश्रय मिळावा यासाठी गोशाळा बांधाव्या लागतील. केवळ महामार्गावरच नाही, तर शहरांतही आपण मोठ्या प्रमाणात गाई पाहतो आणि त्यांची अवस्थाही पाहतो. हे एक त्रासदायक दृश्य असते. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणात गोशाळा उभारणे आणि पुरेसा निधी देणे आवश्यक आहे. आपल्याला चांगल्या जातीच्या सुदृढ गाई हव्या आहेत; मात्र भटक्या गाईंची समस्या सोडवणेदेखील गरजेचे आहे. हे फक्त त्यांची काळजी घेऊनच थांबवता येईल; त्यांची कत्तल करून नाही.

काही राज्यांमध्ये गाईंच्या कत्तलीवर बंदी नाही. भारतातही काही भागांत गोमांस खाणे हा स्थानिक आहाराचा भाग आहे. संपूर्ण भारतातच बंदी हे सांस्कृतिक विविधतेच्या संकल्पनेविरुद्ध नाही का?

संपूर्ण भारतात यावर बंदी घालण्यात काही अडचण येणार नाही. काही विरोध होईल; मात्र महत्त्वाचे म्हणजे आपल्याला प्राण्यांची, त्यातही प्रामुख्याने पाळीव प्राण्यांची काळजी घेणे गरजेचे आहे. समाजालाही ती जबाबदारी घ्यावी लागेल. एक काळ असा होता जेव्हा समाजात अनेक अनैतिक गोष्टी घडत होत्या; मात्र त्या कालांतराने थांबवल्या गेल्या आहेत.

कोणत्या राज्यांमध्ये गोहत्येवर पूर्णत: बंदी आहे?

• भारतव्याप्त काश्मीर
• हिमाचल प्रदेश
• पंजाब
• हरयाणा
• उत्तराखंड
• उत्तर प्रदेश
• राजस्थान
• गुजरात
• मध्य प्रदेश
• महाराष्ट्र
• छत्तीसगड
• दिल्ली आणि चंदिगड
• या राज्यांमध्ये गोहत्या बंदीच्या कायद्याचे उल्लंघन केल्यास कठोरातील कठोर शिक्षा दिली जाते.

हरयाणामध्ये गोहत्या केल्यास एक लाख रुपयाचा दंड आणि १० वर्षांचा तुरुंगवास, अशी शिक्षेची तरतूद आहे. महाराष्ट्रात गोहत्या केल्यास १० हजार रुपयांचा दंड आणि पाच वर्षांच्या तुरुंगवासाची तरतूद आहे.

हे विधेयक अद्याप चर्चेसाठी आलेले नाही. कारण- संसदेत बिहार एसआयआरवरून कामकाज ठप्प आहे. खूप कमी काम होत असताना या ठप्प परिस्थितीसाठी तुम्ही कोणाला जबाबदार मानता?

विरोधक असे का करीत आहेत याबाबात मला खरंच काही समजत नाही. ज्या प्रकारे ते आरोप करीत आहेत, तसेच जर काही चुकीचे झाले असेल, तर बिहार मतदार याद्यांमध्ये दुरुस्तीची संधी आहेच; पण संसदेचं कामकाज ठप्प होणे हे काही मान्य नाही.
दुसरीकडे निवडणूक आयोग हे घटनात्मक घटनात्मक यंत्रणा आहे. तुम्ही सभागृहात यावर चर्चा केली, तर उद्भवणाऱ्या प्रश्नांची उत्तरं कोण देणार? जी व्यक्ती सभागृहात उपस्थित नाही, त्याच्याविरुद्ध चर्चा करणे टाळावे, असा संसदेतला नियम आहे. त्यामुळे मला वाटते की. विरोधक हे जाणूनबुजून करीत आहेत. कारण- सभागृह चालू न देणे हाच त्यांचा उद्देश आहे.