लोकसभा निवडणुकीसाठी काँग्रेसने शुक्रवारी ४८ पानी जाहीरनामा प्रसिद्ध केला. दिल्लीतील काँग्रेस मुख्यालयात सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खरगे आणि घोषणापत्र समितीचे अध्यक्ष पी चिदंबरम यांनी २५ हमींची घोषणा केली. त्यानंतर राहुल गांधींनीही प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधला आहे. प्रसारमाध्यमांमध्ये जे दाखवले जात आहे, त्यापेक्षा आगामी निवडणुका अधिक स्पर्धात्मक असल्याचा विश्वास काँग्रेसचे खासदार राहुल गांधी यांनी व्यक्त केला. माजी पंतप्रधान वाजपेयी यांच्या कार्यकाळातील इंडिया शायनिंग मोहिमेदरम्यान अनपेक्षित निवडणूक निकाल यंदाही लागू शकतात, असा आशावादही राहुल गांधी यांनी व्यक्त केला आहे. एकेकाळी वाजपेयी सरकारची महत्त्वाची घोषणा मानली जाणारी 'इंडिया शायनिंग' मतदारांना प्रभावित करण्यात अपयशी ठरली होती, परिणामी २००४ च्या सार्वत्रिक निवडणुकीत भाजपाचा पराभव झाला. आम्ही उल्लेखनीय मोहीम राबवण्यासाठी आणि विजयी होण्यासाठी सज्ज आहोत. 'इंडिया शायनिंग'चा नारा असताना प्रसारमाध्यमांनी जे वातावरण निर्माण केले होते, ते लक्षात घेणे महत्त्वाचे आहे आणि तरीही काँग्रेसचाच विजय झाला, असंही राहुल गांधी म्हणालेत. २००४ मध्ये काँग्रेसच्या विजयाच्या शिल्पकार सोनिया गांधी होत्या. पण पक्षाला २०२४ ची निवडणूक सोपी जाणार का? हाच खरा प्रश्न आहे. कारण यात केवळ नरेंद्र मोदीच घटक नसून काँग्रेस दिवसेंदिवस कमकुवत होत चालली आहे. तसेच काही पक्षातीलच नेते काँग्रेसचा कारभार चालवत असल्याचा समजही निर्माण होत गेला आहे. गेल्या काही दिवसांपासून काँग्रेसमधील गटबाजीसुद्धा चव्हाट्यावर येत आहे. काँग्रेसमध्येही सत्तेचे केंद्र स्पष्टपणे दिसत आहे. काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे आणि त्यांच्याबरोबर सोनिया गांधी, राहुल गांधी आणि केसी वेणुगोपाल हे सगळे एकत्रित मंचावर असतात. मोजकेच चार नेते पक्षातील महत्त्वाचे निर्णय घेत असल्याची काँग्रेसमध्ये दबक्या आवाजात चर्चा आहे. हेही वाचाः सनातन धर्म, राम मंदिर आणि भाजपचीच भाषा; गौरव वल्लभ यांनी अचानक का सोडला काँग्रेस पक्ष? जातीय जनगणना आणि कामाच्या अधिकाराबाबत बोलणाऱ्या जाहीरनाम्यात राहुल गांधी यांचा संघर्ष दिसून येतो आहे. पण त्याहूनही अधिक महत्त्वाचे म्हणजे काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील सरकार आल्यास तात्काळ पक्षांतर करणाऱ्या आमदारांच्या अपात्रतेसाठी नवीन कायदा आणू, असंही आश्वासन देण्यात आलं आहे. पक्षांतर केलेल्या नेत्यांना आळा घालण्यासाठी विधानसभा किंवा संसदेच्या सदस्यत्वापासून आपोआप अपात्रता करण्यासाठी काँग्रेसने संविधानाच्या दहाव्या अनुसूचीमध्ये सुधारणा करण्याचे आश्वासनही दिले आहे. पोलीस, तपास आणि गुप्तचर यंत्रणा कायद्यानुसार काटेकोरपणे काम करतील याची खात्री करण्याचे आश्वासन काँग्रेसने दिले आहे. भाजपाकडून सध्या यंत्रणांच्या शक्तींचा होत असलेला वापरही कमी केला जाणार असल्याचं आश्वासन काँग्रेसने दिलं आहे. त्या यंत्रणांना संसदेच्या किंवा राज्य विधानमंडळांच्या देखरेखीखाली आणले जाणार आहे. या सर्व मुद्द्यांवरून विरोधक मोदी सरकारवर जोरदार हल्ला चढवत आहेत. राहुल गांधींची यात्रा भारताला सर्व त्रासातून मुक्त करण्याची आहे, असंही काँग्रेसकडून सांगितलं जात आहे. २००४ मध्ये सोनिया गांधींचं राजकारण वाजपेयींच्या 'शायनिंग इंडिया'ला तडा देणारे होते. काँग्रेसच्या ते कामीसुद्धा आले आणि काँग्रेसचा हात सामान्य माणसाच्या पाठीशी असल्याचं सिद्ध झाले. पण तेव्हा काँग्रेस मजबूत होती. ताकदवान वाजपेयींचा सामना करणाऱ्या एका महिलेनेच त्या काळी भाजपाला जेरीस आणले होते. तेव्हा मित्रपक्षसुद्धा काँग्रेसला घाबरत होते. हे सर्व आता बदलले आहे. काँग्रेसचे नेतृत्व दुबळे झाले आहे. अनेक दिग्गज नेते काँग्रेस पक्ष सोडत आहेत आणि आता मित्रपक्षही काँग्रेसला डोळे दाखवत आहेत. हेही वाचाः पक्षफुटींमुळे प्रचार साहित्याला ‘अच्छे दिन’; झेंडे, टोप्या, फेटे निर्मितीस सुरुवात, चिन्हे जास्त असल्याने कामात वाढ राहुल गांधी आणि मल्लिकार्जुन खरगे यांनी तयार केलेल्या नव्या राजकीय मैदानातही कार्यकर्त्यांना विश्वासात घेतले जात नसल्याची चर्चा आहे. ईव्हीएम, निवडणूक रोखे आणि प्राप्तिकर समस्यांचा हवाला देऊन या मुद्द्यांवर काँग्रेस आपल्या कार्यकर्त्यांमध्ये ऊर्जा भरू शकत नाही. कार्यकर्त्यांमुळे निवडणुका जिंकल्या आणि हरल्या जातात हे पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना चांगलेच ठाऊक आहे. निश्चित विजय गृहीत धरूनच पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी ४०० जागांचं लक्ष्य ओलांडण्याचे ठरवले आहे. भाजपाला कार्यकर्त्यांची ताकद माहीत असल्याचंही यावरून दिसून येते, तर काँग्रेसमधील अनेकांनी नेत्यांना प्रवेश मिळत नसल्याच्याही तक्रारी आहेत. भाजपा आणि पंतप्रधान मोदींनी दहशतवादाबाबत घरात घुसून मारू ही आक्रमक भूमिका घेतल्यानं २०१९च्या पुलवामानंतरची घोषणा पुन्हा चर्चेत आली आहे. याचा मुकाबला काँग्रेस कसा करणार आहे? आता काँग्रेसच्या जाहीरनाम्यात समाविष्ट केलेल्या चीनविरुद्ध अशाच आक्रमक भूमिकाही फक्त घोषणापत्रापुरत्या मर्यादित राहायला नको म्हणजे मिळवलं? खरं तर याचे उत्तर ४ जूनला मिळणार आहे. पण २००४ मध्ये काँग्रेसला मिळालेली ऊर्जा आता २०२४मध्ये स्पष्टपणे दिसत नाही आहे.
