उत्तराखंड मदरसा शिक्षण मंडळाने सादर केलेल्या अहवालावर बाल अधिकार संरक्षण राष्ट्रीय आयोगाने (NCPCR) आक्षेप घेतला आहे. राज्यातील ३० मदरशांमध्ये ७,३९९ विद्यार्थी शिक्षण घेत असून यापैकी १० टक्के विद्यार्थी बिगर मुस्लीम असल्याचे या अहवालातून समोर आले आहे. शिक्षण हक्क कायद्यानुसार या मुलांची शाळेत नोंदणी होणे आवश्यक होते. मदरसे हे शिक्षण हक्क कायद्याचा भाग नाहीत, त्यामुळे या प्रकरणी अल्पसंख्याक कल्याण विभागाने स्पष्टीकरण द्यावे, असे आदेश बाल अधिकार संरक्षण राष्ट्रीय आयोगाने (NCPCR) दिले आहेत. तसेच अल्पसंख्याक कल्याण विभागाच्या प्रधान सचिवांनी आयोगासमोर (दि. ९ नोव्हेंबर) उपस्थित राहावे, असेही सांगण्यात आले आहे. हेच का भाजपाचे हिंदुत्वाचे मॉडेल, काँग्रेसची टीका काँग्रेसने या वादात उडी घेतली आहे. उत्तराखंडच्या शिक्षण व्यवस्थेचा बोजवारा उडाल्यामुळे राज्यातील ७४९ बिगर मुस्लीम विद्यार्थ्यांना मदरशामध्ये शिक्षण घ्यावे लागत आहे, असा आरोप काँग्रेसने केला. भाजपा सरकारच्या हिंदुत्वाच्या मॉडेलमुळे शिक्षणाची खरी अवस्था आता लोकांसमोर आल्याची टीकाही काँग्रेसने केली. हे वाचा >> देशातील सर्व मदरसे RTE अंतर्गत यायला हवेत – NCPCR सर्व्हेतील निष्कर्ष! उत्तराखंड राज्याच्या काँग्रेस प्रवक्त्या गरीमा मेहरा दसौनी यांनी सांगितले की, बिगर मुस्लीम कुटुंबिय आपल्या मुलांना सरकारी शाळेत पाठविण्याऐवजी मदरशांमध्ये शिक्षण घेण्यास पाठवत आहेत. त्यावरून उत्तराखंड सरकार आणि त्यांच्या शिक्षण व्यवस्थेवर मोठे प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे. जर बिगर मुस्लीम कुटुंबांना त्यांच्या मुलांना शिक्षणासाठी मदरशांमध्ये पाठविण्याची वेळ येत असेल तर उत्तराखंड सरकारने स्वतःचे आत्मपरिक्षण केले पाहीजे. तसेच बाल अधिकार संरक्षण राष्ट्रीय आयोगाने शिक्षण मंत्र्यांनाही समन्स बजावून जाब विचारावा, अशीही मागणी दसौनी यांनी केली. भाजपाचे उत्तराखंड माध्यम प्रभारी मनवीर सिंह चौहान यांनी सांगितले, "मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यांनी या प्रकरणात लक्ष घातले असून या विद्यार्थ्यांना सरकारी शाळांमध्ये प्रवेश मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न केले जाणार आहेत. बिगर मुस्लीम विद्यार्थ्यांनी कोणत्या परिस्थितीत मदरशांमध्ये प्रवेश घेतला? हा तपासाचा विषय आहे. सरकारला याची जाणीव असून अनेक फसवे मदरसे बंद करण्यात आलेले आहेत आणि अनेकांची चौकशी सुरू आहे." बाल अधिकार संरक्षण राष्ट्रीय आयोगाने वक्फ बोर्डाला आदेश देऊन मदरशांमध्ये किती बिगर मुस्लीम विद्यार्थी शिकत आहेत, याची माहिती मागितली होती. सरकारी अनुदानावर चालत असलेल्या मदरशांमध्ये शिक्षण घेत असलेल्या किंवा नोंदणी केलेल्य हिंदू विद्यार्थ्यांची आकडेवारी गोळा करून वक्फ बोर्डाने राष्ट्रीय आयोगाला दिली होती. उत्तराखंड वक्फ बोर्ड ही मदरशांमध्ये शिक्षण देणारी दुसरी सरकारी यंत्रणा आहे. वक्फ बोर्डाने काही काळापूर्वी मदरशांमध्ये 'एनसीईआरटी'चा अभ्यासक्रम शिकवला जाणार असल्याची घोषणा केली होती. तसेच इस्लामिक अभ्याससह विज्ञानाचे शिक्षण आणि इतर सुविधा प्रदान करून मदरशांचे आधुनिकीकरण करणार असल्याचे जाहीर करण्यात आले होते. नोंदणीकृत मदरशांमध्ये समान गणवेश आणि इतर शाळांप्रमाणेच सकाळी ८ ते दुपारी २ वाजेपर्यंत वर्ग भरविले जातील, अशीही घोषणा मागच्यावर्षी करण्यात आली होती. आणखी वाचा >> करोना काळात सर्वाधिक मुलं अनाथ झालेल्या राज्यांच्या यादीत महाराष्ट्राचा समावेश; देशात १ लाख ४७ हजार मुलांचं छत्र हरपलं मदरशांमध्ये संस्कृतचे धडे भाजपाचे कार्यकर्ते शादाब शम्स यांना सप्टेंबर २०२२ रोजी वक्फ बोर्डाच्या अध्यक्षपदी नियुक्ती करण्यात आली. शादाब शम्स म्हणाले, नोंदणीकृत मदरशांमध्ये संस्कृत विषयाची ओळख करून दिली जाणार आहे. तसेच उत्तराखंडमधील मदरशांचा सर्व्हे करण्यासाठी राज्य सरकारकडून लवकरच एक समिती गठीत करण्यात येणार आहे. हिंदू पुजाऱ्यांनी संस्कृत विषय शिकविण्यासाठी पुढे यावे. या युक्तीमुळे दोन धर्मांमधील दरी कमी होण्यास मदत होईल. उत्तराखंड ही देवभूमी असल्यामुळे आपण इथल्या संस्कृतीचा आदर राखून त्याचे पालन केले पाहीजे, असेही आवाहन शम्स यांनी केले. तसेच गरीब मदरशांना मदत करण्याची घोषणा त्यांनी केली. मदरशांचे आधुनिकीकरण होत असल्याबाबत बोलताना शम्स म्हणाले की, हिंदू मुलांनीही मदरशांमध्ये शिक्षण घ्यावे, यासाठी आम्ही प्रोत्साहन देत आहोत. चार मदरशांमध्ये अशाप्रकारे विकास करण्याची पावले उचलण्यात आली असून पुढील शैक्षणिक वर्षांपासून आधुनिकीकरणाची प्रक्रिया सुरू केली जाईल, असेही शम्स म्हणाले. उत्तराखंड मदरशा शिक्षण मंडळाचे संचालन राज्य सरकारतर्फे करण्यात येते. बिगर मुस्लीम विद्यार्थी स्वइच्छेने मदरशांमध्ये शिक्षण घेण्यासाठी आले असल्याचे या मदरशांच्या वतीने सांगण्यात आले. या वादावर शादाब शम्स यांनी द इंडियन एक्सप्रेसला प्रतिक्रिया दिली. ते म्हणाले, "या मदरशांमध्ये कोणते शिक्षण दिले जाते, हे पाहण्याची गरज आहे. मदरसा मंडळाने अभ्यासक्रम निश्चित केला असून प्रत्येक महत्त्वाचा विषय इथे शिकवला जावा, असा निर्णय घेतला आहे. केवळ धार्मिक शिक्षण न देता, जर सर्व विषय शिकवले जात असतील तर काही हरकत नसावी. त्यामुळे कोणत्याही निष्कर्षापर्यंत पोहोचण्यापूर्वी या मदरशांमध्ये काय शिकवले जात आहे, हे तपासले पाहीजे." शम्स यांनी पुढे सांगितले, उत्तराखंडमध्ये ४१५ नोंदणीकृत मदरसे आहेत. त्यापैकी ११७ मदरसे वक्फ मंडळाच्या अखत्यारित येतात आणि उर्वरित मदरसे उत्तराखंड मदरसा शिक्षण मंडळाच्या अखत्यारित येत आहेत. यापैकी कोणतेही मदरसे विद्यार्थ्यांकडून शैक्षणिक शुल्क घेत नाहीत आणि सर्व मदरसे देणगीवर चालविले जातात.
