केरळचे राज्यपाल VS सत्ताधारी पुन्हा ‘आमने-सामने’, ‘शिक्षण क्षेत्रात संघाचा अजेंडा’ राबवल्याचा माकपचा आरोप

भाजपाची सत्ता नसलेल्या राज्यात राज्यपाल विरुद्ध मुख्यमंत्री यांच्यातील वादाचे समीकरण अलिकडे पाहायला मिळत आहे. पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, दिल्ली प्रमाणे केरळही त्याला अपवाद नाही. केरळमधील माकपच्या सरकारने विद्यापीठ कायद्यात सुधारणा केली. त्यानुसार विद्यापीठांचे कुलगुरु निवडीच्या कुलपती या नात्याने राज्यपालांच्या अधिकारांवर गदा येणार आहे.

हेही वाचा : मतं मागण्यासाठी उमेदवारांकडून इंदिरा गांधी आणि वाजपेयींच्या नावाचा वापर

मात्र, कायद्यात बदल करण्यात आलेल्या विधेयकास राज्यपालांनी अद्याप संमती दिलेली नाही. त्यावरून राज्यपाल विरुद्ध सत्ताधारी पक्षात वाद सुरू झाला. त्यानंतर ११ विद्यापीठांच्या कुलगुरूंना राजीनामा देण्याचा आदेश कुलपती या नात्याने राज्यपालांनी दिला. त्याला मुख्यमंत्री विजयन यांनी विरोध दर्शविला. यातून राज्यपाल विरुद्ध लोकनियुक्त सरकारमध्ये वाद सुरू झाला आहे.

तर, आता राज्यपाल खान राज्याच्या शिक्षण क्षेत्रात संघाचा अजेंडा आणू पाहत असल्याचा आरोप माकपने केला आहे. याविरोधात १५ नोव्हेंबरला राजभवनावर मोर्चा काढण्यात येणार आहे. शिक्षण संरक्षण समितीचे डॉ. बी एकबाल यांच्या नेतृत्वाखाली हा मोर्चा काढला जाईल. त्याच दिवशी राज्यातील सर्व जिल्ह्यात विरोध प्रदर्शन होणार आहे, अशी माहिती माकपचे नेते एम. व्ही. गोविंदन यांनी दिली.

हेही वाचा : मुख्यमंत्रीपदाचा चेहरा घोषित करताच ‘आप’ मध्ये बंडखोरी; बड्या नेत्याचा पुन्हा काँग्रेसमध्ये प्रवेश

एम. व्ही. गोविंदन म्हणाले, “आरएसएस आणि भाजपाचा राज्यपालांना पाठिंबा आहे. पण, राज्यपालांच्या हुकूमशाहीचा विरोधात आम्ही लढा देऊ. राज्यपालांना केरळमधील विद्यापीठाचं कुलपती म्हणून कायम ठेवता येईल का? याबाबतचा विचार सुरु आहे. विधानसभेच्या कायद्यानुसार राज्यपाल कुलपती बनले आहे. मात्र, राज्यपालांना कुलपती पदावरून हटवण्यासाठी कायदेशीर, राजकीय आणि घटनात्मक, अशा सर्वच मार्गाने विरोध केला जाणार आहे,” असं एम. व्ही. गोविंदन यांनी स्पष्ट केलं.

दुसरीकडे, राज्यपाल खान यांच्या पाठिंबा देण्यासाठी भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष के सुरेंद्रन यांनी १८ आणि १९ नोव्हेंबरला राज्यात मेळावे आयोजित केले आहेत. त्यातून माकपच्या ‘संविधानविरोधी’ कृत्याला भाजपा विरोध दर्शवणार आहे. “राज्यपालांना धमकावून राज्यघटना उलथवण्याचे माकपचे षडयंत्र लोकांसमोर आणण्यात येईल. यासाठी १८ आणि १९ नोव्हेंबरला सर्व जिल्ह्यात मेळावे घेण्यात येणार आहे,” असे के सुरेंद्रन यांनी सांगितलं.

हेही वाचा : गुजरातमध्येही ‘एमआयएम’ इतर राजकीय पक्षांचं गणित बिघडवणार?; विरोधी पक्षांची चिंता वाढली!

“माकपचा न्यायव्यवस्थेवरील विश्वास उडला आहे. कारण, सर्वोच्च न्यायालयाने वी-सीएस बाबत दिलेल्या आदेशाची अंमलबजावणी राज्यपालांनी केली. मात्र, माकपने याला विरोध दर्शवला. माकपने लोकशाही आणि राज्यघटना पायदळी तुडवली आहे,” अशी टीकाही के सुरेंद्रन यांनी केली.