संसदेतील खासदार आणि विविध राज्यांच्या किती आमदारांवर गुन्हेगारी स्वरूपाचे खटले प्रलंबित आहेत, याची माहिती गोळा करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने 'न्यायालयीन मित्र' (Amicus Curiae) म्हणून ज्येष्ठ वकील विजय हंसारिया यांची नेमणूक केली होती. जुलै २०२२ पर्यंत लोकसभेच्या ४४ टक्के आणि राज्यसभेच्या ३१ टक्के सदस्यांवर गुन्हेगारी स्वरूपाचे खटले प्रलंबित असल्याची माहिती समोर आली आहे. हंसारिया यांनी 'असोसिएशन फॉर डेमोक्रॅटिक राइट्स'द्वारे संशोधन करून गोळा केलेल्या माहितीचा हवाला देऊन सर्वोच्च न्यायालयात याबद्दलचा १७ वा अहवाल सादर केला. याबाबतची सविस्तर माहिती लाईव्ह लॉ या संकेतस्थळाने दिली आहे. खासदार आणि आमदारांच्या विरोधातील गुन्हेगारी स्वरूपाच्या प्रकरणांचा लवकर निपटारा करावा, अशी मागणी जनहित याचिकेद्वारे २०१६ साली अश्विनी कुमार उपाध्याय यांनी केली होती. १४ नोव्हेंबर २०२२ रोजी १७ वा अहवाल सादर करीत असताना न्यायालयीन मित्र हंसारिया यांनी सांगितले की, खासदार आणि आमदारांविरोधात देशभरात ५,०९७ प्रकरणे प्रलंबित आहेत. त्यामध्ये जवळपास ४० टक्क्यांहून अधिक म्हणजेच २,१२२ प्रकरणे पाच वर्षांहून अधिक काळापासून प्रलंबित आहेत. हे वाचा >> राजकारणाचे गुन्हेगारीकरण : एडीआरने निवडणूक आयोगाकडे का केली राजकीय पक्षांवर कारवाईची मागणी? असोसिएशन फॉर डेमोक्रॅटिक राइट्स या संस्थेच्या अहवालानुसार जुलै २०२२ पर्यंत लोकसभेतील ५४२ खासदारांपैकी २३६ (४४ टक्के) आणि राज्यसभेतील २२६ सदस्यांपैकी ७१ (३१ टक्के), तसेच ३,९९१ आमदारांपैकी १७२३ (४३ टक्के) आमदारांविरोधात गुन्हेगारी स्वरूपाचे खटले प्रलंबित आहेत. ही माहिती अमायकस क्युरी विजय हंसारिया यांनी सर्वोच्च न्यायालयात दिली. विजय हंसारिया यांनी आपल्या अहवालातून काही नवीन मुद्दे मांडले. प्रलंबित प्रकरणांचा लवकर निपटारा होण्यासाठी साक्षीदार आणि आरोपींच्या सुनावणीसाठी तंत्रज्ञानाचा वापर केला जावा. तसेच जर आरोपी सुनावणीसाठी टाळाटाळ करीत असेल किंवा चालढकल करीत असेल, तर त्यांचा जामीन रद्द करण्यात यावा आणि जर फिर्यादी पक्ष सहकार्य करीत नसेल, तर त्याची माहिती राज्याच्या मुख्य सचिवांकडे पाठविण्यात यावी. तसेच विद्यमान आमदारांच्या प्रकरणांना माजी आमदारांच्या तुलनेत प्रथम प्राधान्य देण्यात यावे, असे मुद्दे मांडून न्यायालयाने याबाबतचे निर्देश देण्याची विनंती हंसारिया यांनी केली. अमायकस क्युरी हंसारिया यांनी सादर केलेल्या १७ व्या अहवालातून जे मुद्दे पुढे केले, त्यावर देशातील सर्व उच्च न्यायालयांनी आपले मत मांडावे, असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले. तसेच हंसारिया यांनी, ३ मे २०२३ रोजी आपला १८ वा अहवाल सर्वोच्च न्यायालयात सादर करून सर्व उच्च न्यायालयांनी प्रलंबित प्रकरणांचा लवकर निपटारा करण्यासाठी १७ व्या अहवालातील अनेक मुद्दे मान्य केल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले. हे ही वाचा >> खटले मागे घेण्यासाठी उच्च न्यायालयाची परवानगी बंधनकारक तत्पूर्वी १० ऑगस्ट २०२१ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने असेही सांगितले होते की, खासदार आणि आमदारांशी निगडित प्रकरणांची सुनावणी घेणाऱ्या विशेष न्यायालयाच्या पीठासीन अधिकाऱ्याची सर्वोच्च न्यायालयाच्या मान्यतेशिवाय बदली करता येणार नाही. मात्र, ११ जुलै २०२३ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या जुन्या निर्णयात काही अंशी बदल केले आहेत. यापुढे उच्च न्यायालयाद्वारे खासदार आणि आमदारांच्या प्रकरणाची सुनावणी घेणाऱ्या विशेष न्यायालयातील पीठासीन अधिकाऱ्याच्या बदलीसाठी सर्वोच्च न्यायालयाची परवानगी घेण्याची आवश्यकता नाही. मात्र काही अटी-शर्तींचे पालन करावे लागणार आहे. जसे की, संबंधित उच्च न्यायालयातील मुख्य न्यायाधीशांच्या परवानगीनंतरच सदर पीठासीन अधिकाऱ्याची बदली करता येऊ शकते. बदलीची परवानगी देत असताना मुख्य न्यायाधीशांनी ही बाब लक्षात ठेवावी की, विशेष न्यायालयातील पीठासीन अधिकाऱ्याचे स्थान रिक्त राहणार नाही. त्या जागी दुसऱ्या न्यायिक अधिकाऱ्याची नियुक्ती करावी. तसेच बदली करताना विद्यमान प्रकरणाची सुनावणी होऊन अंतिम निर्णय येण्याआधी दुसरे कोणतेही प्रकरण प्रलंबित नसावे. सर्वोच्च न्यायालय २०१६ पासून खासदार आणि आमदारांच्या विरोधात दाखल असलेल्या गुन्हेगारी स्वरूपाच्या खटल्यांचा लवकर निपटारा व्हावा यासाठी प्रयत्नशील आहे. सुरुवातीला १२ विशेष न्यायालयांची स्थापना करण्यात आली होती. त्यानंतर हळूहळू ज्या ज्या जिल्ह्यांमध्ये अशी प्रकरणे प्रलंबित होती, तिथे तिथे विशेष न्यायालये स्थापन करण्यात आली. १६ सप्टेंबर २०२० रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने निर्देश दिले की, उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशांनी जिल्हा स्तरावर चाललेल्या प्रत्येक खटल्याच्या प्रगतीवर लक्ष ठेवण्यासाठी एका विशेष खंडपीठाची स्थापना करावी आणि ज्यामध्ये ते स्वतः आणि त्यांनी ठरविलेले सदस्य सहभागी असावेत. आणखी वाचा >> लोकप्रतिनिधींवरील खटल्यांसाठीची विशेष न्यायालये वैधच त्यानंतर ४ नोव्हेंबर २०२० रोजी आणखी एक आदेश काढण्यात आला. त्यात म्हटले की, प्रकरणाचे सार्वजनिक हित ध्यानात ठेवून निर्णय देण्यातला उशीर टाळण्यासाठी अशा प्रकरणांना अनावश्यक स्थगिती देऊ नये.
