निवडणूक आयोगाच्या ‘त्या’ मोहिमेचा भाजपाला बसणार फटका? कारण काय?

बिहारमधील भाजपाचे संघटन सचिव भीखूभाई दलसानिया यांनी राज्यातील २६ पदाधिकाऱ्यांबरोबर सोमवारी (तारीख १४ जुलै) बैठक घेतली. या बैठकीत त्यांनी पदाधिकाऱ्यांना संपूर्ण राज्यात फिरून मतदारांशी थेट संवाद साधण्याचे व त्यांचा गैरसमज दूर करण्याचे निर्देश दिले. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, निवडणूक आयोगाला हाताशी धरून भाजपाकडून मतदारांना मतदानापासून वंचित ठेवले जात असल्याचा संदेश विरोधकांनी कानाकोपऱ्यात पोहोचवला आहे. त्याशिवाय भाजपाच्या तुलनेत विरोधकांनी बूथ पातळीवरची नेमणूकही वेगाने केली असून, मतदारांपर्यंत पोहोचण्यात ते आघाडीवर आहेत.

बिहार निवडणुकीसाठी भाजपाचा प्लान काय?

• भाजपाचे राष्ट्रीय सरचिटणीस बी. एल. संतोष यांनी मागील आठवड्यात बिहारचा दौरा केला.

• यावेळी त्यांनी राजगीर व मुजफ्फरपूर येथील पक्षाच्या वरिष्ठ नेत्यांबरोबर बैठक घेतली.

• सूत्रांच्या माहितीनुसार, संतोष यांनी बैठकीत विधानसभा निवडणुकीसाठी पक्षाने केलेल्या तयारीचा आढावा घेतला.

• निवडणूक आयोगाच्या ‘विशेष सखोल फेरतपासणी’ मोहिमेबाबतही जनतेचा प्रतिसाद काय आहे? हेदेखील जाणून घेण्याचा त्यांनी प्रयत्न केला.

• भाजपाच्या पदाधिकाऱ्यांनी शक्य तितक्या लवकर बूथ पातळीवर जाऊन काम करावे, अशा सूचना दलसानिया यांनी सोमवारच्या बैठकीतून दिल्या.

• येत्या १९ जुलैपासून भाजपा नेते प्रत्येक विधानसभा मतदारसंघात स्वतंत्र बैठकांचे आयोजन करणार आहेत.

• या बैठकांमधून निवडणूक आयोगाच्या ‘विशेष सखोल फेरतपासणी’ मोहिमेबाबत नागरिकांच्या प्रतिक्रिया जाणून घेतल्या जाणार आहे.

• या बैठकांचा कालावधी ३१ जुलैपर्यंत ठेवण्यात आला असून त्याच दिवशी मतदार यादीचा पहिला मसुदाही प्रसिद्ध होणार आहे.

आणखी वाचा : मोदींच्या मंत्रिमंडळात लवकरच होणार मोठे फेरबदल? कुणाला मिळणार केंद्रात मंत्रीपद?

भाजपा नेत्यांना नेमकी कशाची चिंता?

भीखुभाई दलसानिया यांच्या बैठकीला उपस्थित असलेल्या भाजपाच्या एका वरिष्ठ नेत्याने द इंडियन एक्स्प्रेसला सांगितले, “आम्ही लोकांच्या तक्रारींबाबत चर्चा केली. निवडणूक आयोग अत्यंत घाईगडबडीने मतदारांची उजळणी करीत असल्याने त्यावर बैठकीतील अनेक नेत्यांनी चिंता व्यक्त केली. मतदारांनी अर्ज भरल्यानंतरही त्यांना दुसरा फॉर्म मिळत नाहीये. बहुतांश लोकांचा दावा आहे की, निवडणूक आयोगातील कोणताही कर्मचारी आम्ही भरलेले अर्ज जमा करायला आलेला नाही. विरोधकांनी बूथ एजंट्स वाढवण्यावर भर दिला असला तरीही भाजपाकडे सर्वाधिक ५२ हजार बूथ एजंट आहेत. मात्र, त्यांनी अद्याप काम सुरू केले नसल्याने विरोधकांच्या तुलनेत आम्ही अधिक कमकुवत वाटतो आहे.”

भाजपाला अडचणींचा सामना करावा लागणार?

या नेत्याच्या म्हणण्यानुसार, निवडणुकीला काही महिन्यांचा अवधी शिल्लक असताना निवडणूक आयोगाने ही मोहीम हाती घेतल्याने भाजपाला मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागू शकतो, कारण विरोधक या मोहिमेसंदर्भात अपप्रचार करीत आहेत. या नेत्याने आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा मांडला. तो म्हणजे, बिहारच्या राजकारणासाठी १ ऑगस्टनंतरचा कालावधी अधिक निर्णायक ठरेल, कारण मतदार नोंदणीसाठी आवश्यक पुरावे (दस्तऐवज) तेव्हा अपलोड करावे लागतील. आतापर्यंत ज्या लोकांनी मतदार नोंदणीसाठी फॉर्म भरले आहेत, त्यापैकी फक्त ३० टक्क्यांनीच आवश्यक दस्तऐवज सादर केल्याचं त्यांनी सांगितलं. निवडणूक आयोगाने अद्याप अपलोड केलेल्या व जमा झालेल्या अर्जांचा तपशील सादर केलेला नाही. आमच्या क्षेत्रीय अहवालानुसार ७० ते ८० टक्के लोकांनी आवश्यक असलेली कागदपत्रे न देता अर्ज भरले आहेत, असंही ते म्हणाले.

हेही वाचा : दहावीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांना फक्त दोनच भाषा शिकवल्या जाणार? ‘या’ राज्यातील सरकार घेणार निर्णय?

निवडणूक आयोगाच्या मोहिमेचा भाजपाला फटका बसणार?

भाजपाचे एक वरिष्ठ नेते म्हणाले, “आम्हाला आमचे बूथ पातळीवरील एजंट्स या प्रक्रियेत शेवटपर्यंत सक्रिय राहावेत असे वाटते. आम्ही निवडणूक आयोगाच्या विशेष सखोल फेरतपासणी मोहिमेचे स्वागत करतो; पण सर्व वैध मतदारांची नावे मतदार यादीत राहतील की नाही याबाबत आम्हाला चिंता आहे, कारण तसे न झाल्यास पक्षाला हक्काचा मतदार गमवावा लागू शकतो. निवडणूक आयोगाचे ऑनलाइन ॲप हे सुनिश्चित करेल अशी आशा आहे. दुसरीकडे विरोधकांकडून केल्या जाणाऱ्या अपप्रचाराला खोडून काढण्यासाठीही आम्हाला प्रयत्न करावे लागणार आहे. दरम्यान, बिहारमध्ये विरोधात असलेल्या काँग्रेस व आरजेडीने सत्ताधाऱ्यांना कोंडीत पकडण्याचे प्रयत्न सुरू केले आहेत. त्यांना भाजपाकडून नेमकं कशाप्रकारे उत्तर दिलं जाणार हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.