आज गुरुवारी (१३ जून) पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ‘जी ७’ परिषदेमध्ये सहभागी होण्यासाठी इटलीला रवाना होणार आहेत. १३ ते १५ जूनदरम्यान ही परिषद आयोजित केली असून पंतप्रधान मोदींनाही निमंत्रित करण्यात आले आहे. या परिषदेमध्ये रशिया-युक्रेन युद्ध आणि गाझापट्टीमध्ये सुरू असलेल्या संघर्षावरच प्रामुख्याने चर्चा होण्याची शक्यता आहे. गेल्या रविवारीच (९ जून) पंतप्रधान मोदींनी तिसऱ्यांदा पंतप्रधान पदाची शपथ घेतली आहे. अशा प्रकारे तिसऱ्यांदा पंतप्रधान पदाची शपथ घेणाऱ्या जवाहरलाल नेहरुंनंतर ते दुसरे पंतप्रधान ठरले आहेत. पंतप्रधान मोदी यांच्यासमवेत भाजपाचे नेते राजनाथ सिंह, अमित शाह, नितीन गडकरी, निर्मला सीतारमण आणि एस. जयशंकर यांनीही केंद्रीय मंत्रिपदाची शपथ घेतली आहे. मोदींनी आपल्या तिसऱ्या कार्यकाळास सुरुवात केली असून ते जगभरात आयोजित केल्या जाणाऱ्या कोणकोणत्या परिषदांमध्ये सहभागी होणार आहेत, त्यावर एक नजर टाकूयात.

जी ७ परिषद (१३-१५ जून)

‘इकॉनॉमिक टाइम्स’ने दिलेल्या माहितीनुसार, पंतप्रधान मोदी इटलीमध्ये २४ तासांसाठी असणार आहेत. इटलीच्या पंतप्रधान जॉर्जिया मेलोनी यांनी मोदींना एप्रिलमध्येच या परिषदेचे निमंत्रण दिले होते. जी ७ परिषदेमध्ये इटली, कॅनडा, फ्रान्स, जर्मनी, जपान, युनायटेड किंगडम आणि अमेरिका हे देश सहभागी होतात. युरोपियन संघाचे प्रतिनिधित्व करणारे युरोपियन कौन्सिलचे अध्यक्षदेखील यामध्ये सहभागी होणार आहेत. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष जो बायडन, फ्रान्सचे राष्ट्राध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रॉन, जपानचे पंतप्रधान फुमियो किशिदा आणि कॅनडाचे पंतप्रधान जस्टिन ट्रुडो हे नेतेदेखील या परिषदेमध्ये सहभागी होतील. पंतप्रधान मोदी या परिषदेमध्ये विशेष करून बायडन, किशिदा आणि ऋषी सुनक यांची भेट घेतील, अशी शक्यता आहे. युक्रेनचे राष्ट्राध्यक्ष वोलोदिमीर झेलेन्स्की हेदेखील या परिषदेमधील रशियन आक्रमणावर असलेल्या सत्रामध्ये सहभागी होतील.

हेही वाचा : राज्यसभा निवडणुकीची रणधुमाळी; महाराष्ट्र आणि हरियाणामध्ये एनडीएसमोर ‘ही’ आव्हाने

स्विस शांतता परिषद (१५-१६ जून)

युक्रेन शांतता शिखर परिषद या आठवड्याच्या शेवटी ल्युसर्नजवळील प्रसिद्ध बर्गेनस्टॉक रिसॉर्टमध्ये होणार आहे. वोलोदिमीर झेलेन्स्की यांनी या परिषदेसाठीचे ठिकाण सुचवले आहे. युक्रेन-रशिया युद्ध थांबवण्यासाठी युक्रेनने १० कलमी शांतता योजना तयार केली आहे. या योजनेला अधिकाधिक पाठिंबा मिळवण्यासाठी या परिषदेमध्ये प्रयत्न केले जाणार आहेत. रशियाने युक्रेनमध्ये पाठवलेले आपले सैन्य माघारी घेण्याबाबतची कलमे यामध्ये समाविष्ट आहेत. या परिषदेमध्ये ९० हून अधिक देश आणि संघटना सहभागी होणार असल्याची माहिती आहे. परराष्ट्र सचिव विनय क्वात्रा यांनी दिलेल्या माहितीनुसार भारतही या परिषदेमध्ये सहभागी होणार आहे. मात्र, या परिषदेमध्ये स्वत: पंतप्रधान मोदी सहभागी होणार आहेत की नाही, याबाबतचा खुलासा क्वात्रा यांनी केलेला नाही.

शांघाय कोऑपरेशन ऑर्गनायझेशन (SCO) शिखर परिषद (३-४ जुलै)

शांघाय कोऑपरेशन ऑर्गनायझेशन (SCO) शिखर परिषदेसाठी मोदी कझाकिस्तानला जाणार आहेत. ३ आणि ४ जुलै रोजी ही परिषद होणार आहे. ‘इकॉनॉमिक टाइम्स’ने दिलेल्या वृत्तानुसार, या परिषदेमध्ये पंतप्रधान मोदी चीनचे अध्यक्ष शी जिनपिंग यांची विशेष भेट घेणार असल्याची शक्यता आहे. भारताने यापूर्वी २०२३ मध्ये शांघाय कोऑपरेशन ऑर्गनायझेशनमधील परराष्ट्र मंत्री आणि संरक्षण मंत्र्यांच्या बैठकीत सहभाग घेतला होता. भारताचे प्रतिनिधित्व परराष्ट्र मंत्रालयाचे सचिव (ईआर) डम्मू रवी यांनी केले होते; तर संरक्षण मंत्रालयाचे सचिव गिरीधर अरमानेही नंतर उपस्थित राहिले. शांघाय कोऑपरेशन ऑर्गनायझेशनची स्थापना जून २००१ मध्ये झाली होती. ही एक आंतर-सरकारी संघटना आहे. ही संघटना प्रामुख्याने प्रादेशिक स्तरावरील सुरक्षेच्या समस्यांमध्ये लक्ष घालते. दहशतवाद, वंशाधारित फुटिरतावाद आणि धार्मिक अतिरेकाविरुद्ध लढा देणे हे या संस्थेचे उद्दिष्ट्य आहे.

रशियातील ‘ब्रिक्स’ शिखर परिषद (ऑक्टोबर)

‘इकॉनॉमिक्स टाइम्स’ने दिलेल्या वृत्तानुसार, कझानमध्ये आयोजित होणाऱ्या ‘ब्रिक्स’ शिखर परिषदेमध्ये पंतप्रधान मोदी रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन यांचीही विशेष भेट घेण्याची शक्यता आहे. ‘ब्रिक्स’ ही एक आंतर-सरकारी संघटना आहे. यामध्ये ब्राझील, रशिया, भारत, चीन आणि दक्षिण आफ्रिका अशा एकूण १० राष्ट्रांचा समावेश आहे. २०२३ मध्ये, इजिप्त, इथिओपिया, इराण, सौदी अरेबिया आणि संयुक्त अरब अमिराती हे चार सदस्य देश ‘ब्रिक्स’चे स्थायी सभासद झाले आहेत.

हेही वाचा : आमदारकीला पराभूत ते आता थेट उपमुख्यमंत्री! अभिनेता पवन कल्याण यांनी कसा उभारला नवा पक्ष?

This quiz is AI-generated and for edutainment purposes only.

इतर जागतिक घडामोडी

‘इकॉनॉमिक टाइम्स’ने दिलेल्या वृत्तानुसार, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी संयुक्त राष्ट्र महासभेच्या शिखर परिषदेसाठी सप्टेंबरमध्ये न्यूयॉर्कलाही जाऊ शकतात. तसेच ते ‘बिमस्टेक’ (BIMSTEC) संघटनेच्या बैठकीसाठीही सप्टेंबरमध्ये थायलंडला जाऊ शकतात. त्यानंतर नोव्हेंबरमध्ये ते जी २० शिखर परिषदेसाठी ब्राझीलला जाऊ शकतात. नरेंद्र मोदी या वर्षाच्या अखेरीस वार्षिक शिखर परिषदेसाठी जपानलाही जाण्याची शक्यता आहे. तसेच आफ्रिकेलाही ते जाऊ शकतात. लाओसमध्ये होणाऱ्या भारत-आसियान शिखर परिषद आणि पूर्व आशिया शिखर परिषदेतही मोदी सहभागी होऊ शकतात. युरोप, कझाकिस्तान, रशिया आणि ब्राझीलमधील विविध शिखर परिषदेच्या निमित्ताने मोदी अनेक नेत्यांना भेटण्याची शक्यता आहे. इकॉनॉमिक टाइम्सच्या वृत्तानुसार, भारत ‘क्वाड’ शिखर परिषदेलाही उपस्थित राहणार आहे.