विधिमंडळात सर्वाधिक प्रश्न भ्रष्टाचार, गैरव्यवहारांवर

दुसऱ्या क्रमांकाचे सर्वाधिक प्रश्न हे शासकीय रुग्णालयातील दुरवस्था तसेच औषधांचा तुटवडा यासंदर्भातले आहेत. रस्ते, रोहयो, आवास योजना आणि शासकीय इमारतींच्या निकृष्ट कामासंदर्भातही आमदारांनी मोठ्या संख्येने प्रश्न सादर केलेले आहेत. त्याचबरोबर आमश्रमशाळा आणि मध्यान्ह भोजन आहारमधून विद्यार्थ्यांना झालेल्या विषबाधेसंदर्भात मोठ्या संख्येने प्रश्न या अधिवेशनामध्ये दिसले. आश्चर्य म्हणजे या अधिवेशनात परळीच्या औष्णीक विद्युत केंद्रातील राखेसंदर्भात पहिल्यांदा अनेक प्रश्न आले आहेत.

शिवसेना ठाकरे गटाचे भास्कर जाधव, सुनिल प्रभू ( प्रत्येकी २२ प्रश्न), काँग्रेसचे विजय वडेट्टीवार (१६ प्रश्न), राष्ट्रवादी काँग्रेसचे (शरद पवार) रोहीत पवार, (१४ प्रश्न) या विरोधी बाकावरच्या महाविकास आघाडीच्या आमदारांचे सर्वाधिक प्रश्न स्वीकृत झालेले आहेत. भाजपचे सुरेश धस (२० प्रश्न), राष्ट्रवादी काँग्रेसचे काशिनाथ दाते (१३ प्रश्न), शिवसेनेचे मंगेश कुडाळकर (७ प्रश्न) या सत्ताधारी बाकावरील महायुतीच्या आमदारांनी प्रश्न सादर करण्यात आघाडी घेतली आहे. छोट्या पक्षांमध्ये समाजवादीचे रईस शेख यांचे सर्वाधिक (९ प्रश्न) तारांकीत प्रश्न लागले आहेत.

विधानसभेत २१ महिला आमदार आहेत. महिला आमदारांचे २६७ प्रश्न स्वीकृत झाले असून यामध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या सुलभा खोडके यांचे सर्वाधिक (५ प्रश्न) प्रश्न आहेत. बहुतांश आमदारांचे प्रश्न त्यांच्या मतदारसंघातील समस्यांसंदर्भात आहेत. मात्र राष्ट्रवादी काँग्रेसचे (शरद पवार) रोहित पवार याला अपवाद ठरले आहेत. परभणीतील दलित अत्याचार, बोगस बियाणे, महापालिकेची थकबाकी, शेतकरी कर्जमाफी, प्रलंबित प्राध्यापक भरती, एसटी बँक गैरव्यवहार, लाडकी बहीण योजनेची अंमलबजावणी, गुंतवणुकदारांची फसवणूक असे राज्यव्यापी प्रश्न पवार यांचे आहेत.

आमदार सक्रीयता टक्केवारी –

भाजप- ३४ टक्के, शिवसेना – ३२ टक्के, राष्ट्रवादी काँग्रेस – ५१ टक्के, शिवसेना (उद्धव ठाकरे)- ६६ टक्के, काँग्रेस ७५ टक्के, राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार)- ६० टक्के, अपक्ष व इतर पक्ष ५० टक्के या प्रमाणे त्या त्या पक्षांचे आमदार तारांकीत प्रश्नामध्ये सक्रिय राहिलेले दिसतात.

प्रश्न कसा स्वीकृत होतो ?

तारांकीत प्रश्न ३० दिवस अगोदर पाठवले जातात. समान विषयावर आलेले प्रश्न संयुक्त (क्लब) होतात. ज्या प्रश्नाचा क्रमांक लहान असतो, त्याला प्राधान्य मिळते. म्हणजेच ज्यांनी लवकर प्रश्न सादर केला, त्यांचे प्रश्नाला पहिले नाव येते. प्रश्नांची दर आठवड्याला संगणकीय सोडत निघते. स्वीकृत न झालेले प्रश्न अतारांकीत होतात आणि त्यावरची उत्तरे संबंधितांना पाठवली जातात. ‘लवकर, वेगळा आणि ठरवून दिलेल्या पद्धतीत प्रश्न सादर केल्यास तो स्वीकृत होण्याची शक्यता अधिक असते’, असे तारांकीत प्रश्नांचे व्यवस्थापन करणाऱ्या विधिमंडळातील ‘ब’ कक्षाकडून सांगण्यात आले.