बेंगळुरू येथील विशेष न्यायालयाने अण्णा द्रविड मुनेत्र कळघम (एआयएडीएमके)च्या सर्वेसर्वा आणि राज्याच्या दिवंगत मुख्यमंत्री जे. जयललिता यांच्या मालकीची मालमत्ता तामिळनाडू सरकारकडे हस्तांतरित करण्याचे आदेश दिले आहे.

ही गोष्ट सुरू झाली १९९७ मध्ये. म्हणजे जयललिता यांनी तामिळनाडूच्या मुख्यमंत्री म्हणून त्यांच्या पहिल्या टर्मनंतर सत्ता सोडल्याच्या एक वर्षानंतर. दिवंगत एम. करुणानिधी यांच्याशी असणारी त्यांची शत्रुता फार चर्चेत होती, जी त्यांच्या आयुष्यभर टिकली. हीच शत्रुता या काळात शिगेला पोहोचली, असे सांगण्यात येते. हाच तो काळ, जेव्हा द्रविड मुनेत्र कळघमच्या प्रमुख जयललिता मुख्यमंत्री होत्या आणि त्यांच्यावर बेहिशेबी मालमत्तेचा खटला दाखल करण्यात आला होता.

ajit pawar meets amit shah in delhi ahead of assembly polls in maharashtra
शहांच्या टीकेमुळे राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये अस्वस्थता?अजित पवारांची केंद्रीय गृहमंत्र्यांशी चर्चा
Shyam Manav on Devendra Fadnavis
Shyam Manav : “सुपारी देण्याची क्षमता त्यांच्यामध्ये…”, देवेंद्र फडणवीसांच्या वडिलांचा उल्लेख करून श्याम मानव यांचा पलटवार
Protest against Home Minister Amit Shah criticism of Uddhav Thackeray
उद्धव ठाकरेंना ‘औरंगजेब फॅन क्लबचे अध्यक्ष’ संबोधल्याने शिवसैनिक संतापले, अमित शाहांच्या पुतळ्याचे दहन
Nagpur, smart prepaid meters, Devendra Fadnavis, Anti Smart Electric Meter Citizen Struggle Committee, Mahavitaran, protest, electricity sector
सरकारवर लोकांचा विश्वास नाही? स्मार्ट प्रीपेड मीटरविरोधात पुन्हा आंदोलन…
Case, Special Public Prosecutor,
माजी आमदाराच्या तक्रारीवरून विशेष सरकारी अभियोक्त्याविरोधात गुन्हा, १० कोटी रुपयांची खंडणी मागितल्याचा आरोप
ganesh naik waiting for about two and a half hours to meet minister uday samant
गणेश नाईक अडीच तास ताटकळत; मुख्यमंत्र्यांच्या खात्यावर गंभीर आरोपांनंतर सामंतांशी चर्चेसाठी प्रतीक्षा
NCP mla disqualification case -Sharad Pawar
“लवकरच न्याय मिळणार”, पक्षफुटीच्या प्रकरणावरील सरन्यायाधीशांच्या ‘त्या’ टिप्पणीमुळे शरद पवार गटाच्या आशा पल्लवित
ias officer sujata saunik become maharashtra first woman chief secretary
सुजाता सौनिक राज्याच्या मुख्य सचिव… प्रशासनात महिलाराज

आयकर विभागाचा छापा

खटल्यानंतर पोस गार्डनमधील जयललिता यांच्या वेद निलयम बंगल्यावर आयकर विभागाने छापा टाकला. या आयकर छाप्यात त्यांची संपत्ती जप्त करण्यात आली, ज्याने लोकांच्या नजरा जयललिता यांच्याकडे वळल्या.

३.५ कोटी रुपये किमतीचे २१.२८ किलो सोन्याचे दागिने, १०,५०० साड्या, ७५० जोड्या चप्पल आणि विशेषत: ५०० वाईन ग्लासेस यांसह ३.१२ कोटी रुपये किमतीचे १२५० किलो चांदीच्या वस्तू, २ कोटी रुपयांचे हिरे (२०१५ च्या किमतीनुसार) सापडल्याच्या बातम्यांमुळे यशस्वी अभिनेत्री म्हणून समाजात मिळवलेली त्यांची ख्याती कुठेतरी कमी होऊ लागली.

यावर प्रतिक्रिया देत एआयएडीएमकेच्या प्रमुख जयललिता यांनी तेव्हापासून कोणतेही दागिने न घालण्याच्या संकल्प केला, जो आयुष्याच्या अखेरपर्यंत त्यांनी पाळला.

२००० मध्ये बेंगळुरू सिटी सिव्हिल कोर्टात ही मालमत्ता हलवण्यात आली आणि तिजोरीत ठेवण्यात आली. निःपक्षपाती खटला चालणार नाही या भीतीने त्यांची केस बेंगळुरू सिटी सिव्हिल कोर्टात हलवण्यात आली होती.

फेब्रुवारी २००० मध्ये जेव्हा जप्त केलेल्या वस्तू चेन्नईच्या विशेष न्यायालय-१ मध्ये इन्व्हेंटरीसाठी आणल्या गेल्या आणि फिर्यादी प्रदर्शन म्हणून लावल्या गेल्या, तेव्हा यात अनेक नवीन गोष्टी समोर आल्या. प्रदर्शित केलेल्या वस्तूंमध्ये जयललिता यांनी नाकारलेला दत्तक मुलगा सुधाकरन यांनी परिधान केलेला हिरेजडीत सोन्याचा पट्टा होता. त्यांच्या अगदी जवळच्या सहाय्यक व्ही. के. शशिकला यांनी परिधान केलेला एक कंबरेचा पट्टा होता, ज्यामध्ये “२३८९ हिरे, १८ पन्ना आणि ९ माणके” जडले होते. यासह जयललिता यांची आधुनिक सुविधा असलेली लक्झरी बस होती, ज्याबद्दल कुणालाच कल्पना नव्हती.

जयललिता मुख्यमंत्री असताना १९९५ मध्ये सुधाकरनच्या भव्य विवाह सोहळ्याची सर्वत्र चर्चा झाली होती. तेव्हा या विवाहाला “मदर ऑफ ऑल वेडिंग” म्हणूनही ओळखले जाऊ लागले होते. या लग्नात करण्यात आलेला खर्च अनेक आरोप सिद्ध करण्यास पुरेसा होता आणि याला पुराव्याचीही गरज नव्हती.

काही न्यायालयीन साक्ष या गोष्टींना दुजोरा देणारे होते. जसे की संगीतकार गंगाई अमरन, आपली जमीन शशिकला यांना विकण्यासाठी कसे प्रवृत्त केले, याबद्दल बोलताना ते भावुक झाले होते.

परंतु, या काळातही हे प्रकरण पुढे ढकलले गेले आणि अखेरीस डिसेंबर २०१६ मध्ये, म्हणजेच जयललिता त्यांच्या मृत्यूच्या दोन महिन्यांनंतर फेब्रुवारी २०१७ मध्ये जयललिता यांच्या बेहिशेबी मालमत्तेप्रकरणी शशिकला, शशिकला यांची मेहुणी इलावरासी आणि सुधाकरन यांना दोषी ठरवण्यात आले. त्यांना १३० कोटी रुपयांचा दंड आणि चार वर्षांचा तुरुंगवास सुनावण्यात आला.

शशिकला, इलावरासी आणि सुधाकरन यांनी २०२२ मध्ये त्यांची सुटका होण्यापूर्वी तुरुंगवास भोगला. तरीही जप्त केलेली मालमत्ता बेंगळुरू न्यायालयाच्या तिजोरीतच पडून राहिली, ती अगदी आतापर्यंत.

दागिन्यांचा लिलाव करण्याचा सुप्रीम कोर्टाचा आदेश

ही मालमत्ता तामिळनाडू सरकारकडे परत करण्याच्या आदेशावर, २००९ पासून जयललिता यांच्या मृत्यूपर्यंत म्हणजेच २०१६ पर्यंत त्यांच्या कायदेशीर टीमचा एक भाग असलेले ॲडव्होकेट अशोकन म्हणतात की, हे करारात ठरल्याप्रमाणे नाही.

त्यांच्या मते, बेंगळुरू न्यायालयाचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाच्या पूर्वीच्या निर्देशांपेक्षा वेगळा आहे. “मी आदेशाची प्रत अजून पाहिली नाही, परंतु सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्टपणे सांगितले होते की, जर १३० कोटी रुपयांच्या दंडाची भरपाई करण्यासाठी बँकेतील ठेवी अपुऱ्या असतील तर दागिन्यांचा लिलाव करण्यात येईल… शशिकला आणि इलावरासी यांनी प्रत्येकी १० कोटी रुपये भरले. सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशानुसार उर्वरित दंड हा लिलावातून मिळवायला हवा,” असे अशोकन म्हणाले.

खटला आणि या वस्तूंच्या प्रदर्शनाची आठवण करून देताना ते म्हणाले की, आता न्यायालयासमोर जे काही आहे ते “फक्त दागिने” आहेत. परंतु, त्या दिवसांत जयललिता यांना फक्त खाली पाडण्यासाठी चुकीच्या बातम्या करण्यात आल्या. विशेषत: त्यांच्या मालकीच्या साड्या आणि चप्पल यावर झालेल्या बातम्या.

जयललिता यांच्या मालमत्तेवर दावा

हेही वाचा : “इंडिया आघाडीत फूट पडलेली नाही”; काँग्रेसच्या ज्येष्ठ नेत्याचा दावा! भाजपा फूट पाडत असल्याचाही गंभीर आरोप

दरम्यान, मालमत्तेसाठी इतर दावेदार आहेत. जयललिता यांच्या दिवंगत भावाची मुले दीपा आणि दीपक, ज्यांनी यापूर्वीही पोस गार्डनमधील त्यांच्या घरावर दावा केला होता. त्यांनी न्यायालयात दावा केला होता की, ते जयललिता यांच्या जप्त केलेल्या मालमत्तेचे दावेदार आहेत. परंतु, विशेष सीबीआय न्यायालयाने त्यांची याचिका फेटाळून लावली.