कर्नाटक सरकारने शुक्रवारी (दि. २४ मार्च) मुस्लीम समुदायाला असलेले चार टक्के आरक्षण रद्द केले आहे. ओबीसींच्या २ बी या श्रेणीमध्ये मोडणारे मुस्लिमांचे आरक्षण रद्द करून त्यांना आता आर्थिक मागास प्रवर्गात (EWS) टाकण्यात आले आहे. मुस्लिमांच्या वाट्याचे चार टक्क्यांचे आरक्षण राज्यातील प्रभावी समुदाय असलेल्या वोक्कालिगा आणि लिंगायत समाजांना विभागून देण्यात आले आहे. या निर्णयाबाबत माध्यमांना माहिती देत असताना मुख्यंमत्री बसवराज बोम्मई म्हणाले की, आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार मुस्लीम समाज आता आर्थिक मागास प्रवर्गात गणला जात आहे, त्यानुसार आम्ही त्यांना ईडब्लूएस कोट्यात टाकत आहोत, ईडब्लूएस कोट्यात १० टक्के आरक्षणाची तरतूद आहे. वोक्कालिगा समाजाचा समावेश डिसेंबर २०२२ रोजी २ सी श्रेणीत करण्यात आला होता. वोक्कालिगाला याआधी चार टक्के आरक्षण होते, आणखी दोन टक्क्यांची भर पडल्यामुळे आता एकूण सहा टक्के आरक्षण मिळाले. तर लिंगायत समाजाचा सामावेश नवीन तयार करण्यात आलेल्या २ डी श्रेणीत करण्यात आला होता. त्यांना पाच टक्के आरक्षण लागू केले होते. आता त्यात दोन टक्क्यांची भर पडल्यामुळे एकूण आरक्षणाची मर्यादा सात टक्क्यांवर गेली आहे, अशी माहिती मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांनी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर दिली. पंचमासलीस ही लिंगायत समाजाची उपशाखा आहे. या शाखेने लिंगायत समाजाला असलेले पाच टक्के आरक्षण पुरेसे नसल्याचे सांगून आरक्षणाची मर्यादा वाढविण्यात यावी, अशी मागणी केली होती. कर्नाटकचे तत्कालीन मुख्यमंत्री एच डी देवेगौडा यांच्या काळात मुस्लीम समाजाचा समावेश २ बी श्रेणीत करण्यात आला होता. सरकारी नोकऱ्यांमध्ये मुस्लीम समाजाचे प्रतिनिधित्व नगण्य असल्यामुळे त्यांच्यासाठी या आरक्षणाची तरतूद करण्यात आली होती. २०११ च्या जनगणनेनुसार कर्नाटक राज्यात मुस्लीम समाजाची लोकसंख्या १३ टक्के एवढी आहे. मंत्रिमंडळाच्या निर्णयाबाबत बोलताना बोम्मई म्हणाले, "धर्माच्या आधारावर आरक्षण देण्याची घटनेत कोणतीही तरतूद नाही. आम्हाला धार्मिक अल्पसंख्याकांसाठी कोणतीही अडचण निर्माण करायची नव्हती, त्यासाठीच आम्ही ही सक्रिय भूमिका घेतली आहे. आता मुस्लीम समाज चार टक्के आरक्षणाच्या २ बी या श्रेणीतून १० टक्के आरक्षण असलेल्या ईडब्लूएस या श्रेणीत पोहोचला आहे. यामुळे मुस्लीम समाजाला आणखी जास्त संधी मिळू शकणार आहेत. या श्रेणीमध्ये कोणतेही विभाजन होत नसून जे लोक पात्र आहेत, त्या सर्वांना या श्रेणीत समान संधी मिळणार आहेत." बोम्मई पुढे म्हणाले की, क्रमांक एक या श्रेणीमध्ये मुस्लीम समाजातील १२ उपजातींना जे आरक्षण देण्यात आले होते, त्याला कोणताही धक्का लावलेला नाही. या श्रेणीत मुस्लीम समाजाच्या पिंजारा, नदाफ आणि इतर जातींचा समावेश आहे. तसेच सरकार या समाजाचा विकास करण्यासाठी विकास मंडळाची स्थापना करेल, अशीही घोषणा त्यांनी केली. यासोबतच कर्नाटक सरकारच्या मंत्रिमंडळाने अनुसूचित जातीच्या आरक्षणामध्येदेखील दोन टक्क्यांची वाढ करून हे आरक्षण आता १५ वरून १७ टक्के केले आहे, तर अनुसूचित जमातीचे आरक्षण तीन टक्क्यांवरून वाढवून सात टक्के केले आहे. आरक्षणाची मर्यादा वाढविल्यामुळे आता कर्नाटकमध्ये आरक्षणाची एकूण मर्यादा ५६ टक्के झाली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालानुसार ही मर्यादा ५० टक्क्यांपर्यंत असणे आवश्यक आहे. बोम्मई यांनी सांगितले की, आरक्षणाच्या या नव्या कोट्याबाबत लवकरच अधिसूचना काढली जाईल. विधि आणि संसदीय कार्यमंत्री जे. सी. मधुस्वामी यांनी सांगितले की, केंद्र सरकारकडून मंत्रिमंडळाच्या निर्णयाला हिरवा कंदील मिळाल्यानंतर आरक्षण प्रत्यक्षात लागू करण्यात येईल.
