अमरावती : राजकीय पुढारी आपल्‍या भाषणांमधून भक्‍कम विकासाचे दावे करीत असले, तरी प्रचारातून मात्र विकासाचे आणि जनसामान्यांचे प्रश्न अजूनही दुर्लक्षित असल्‍याचे चित्र आहे. शेतकरी आत्‍महत्‍या हा एक ज्‍वलंत प्रश्न. यावर्षी दोन महिन्‍यात विदर्भात २२९ शेतकऱ्यांनी आत्‍महत्‍या केल्‍या. त्‍यातील १७५ शेतकरी आत्‍महत्‍या या अमरावती विभागातील पाच जिल्‍ह्यांमध्‍ये झाल्‍या आहेत. मुख्‍यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सत्‍तेवर येताच राज्‍यात एकही आत्‍महत्‍या होऊ देणार नाही, असे सभागृहात सांगितले. तरीही ठोस उपाययोजना आखल्‍या गेल्‍या नाहीत. यंदा पावसाच्‍या अनियमिततेमुळे उत्‍पादकतेत मोठी घट झाली. कापूस, सोयाबीनला अपेक्षित भाव मिळू शकला नाही. धान उत्‍पादक शेतकऱ्यांचे वेगळे प्रश्न आहेत. शेतकऱ्यांची आर्थिक कोंडी झाली आहे. पण केवळ 'नमो शेतकरी महासन्‍मान योजने'तून सहा हजार रुपयांचे अर्थसहाय्य दिले, याचाच प्रचार केला जात आहे. आणखी वाचा-१७ जागा, एकाच जातीचे उमेदवार विजयी; दशकभराहून अधिक काळ प्रचलित जातीय गणित आहे तरी काय? प्रादेशिक विकासाची दरी वाढत असल्याने त्याचा अभ्यास करून विकासाचा अनुशेष दूर करण्याच्या दृष्टीने वैधानिक विकास मंडळांची स्थापन करण्यात आली होती. पण, सध्‍या हे मंडळच अस्तित्‍वात नाही. या मंडळांची पुनर्स्‍थापना रखडली आहे. यावर कुणीही राजकीय नेते बोलण्‍यास तयार नाहीत.औद्योगिक मागासलेपण हा मुद्दा सातत्‍याने चर्चेत असतो, पण यावेळी निवडणूक प्रचारातून तो दिसून येत नाही. विदर्भातील सुशिक्षित बेरोजगारांची संख्‍या वाढतच आहे. त्‍या तुलनेत स्‍थानिक पातळीवर रोजगार उपलब्‍ध नाहीत. युवकांना महानगरांमध्‍ये स्‍थलांतर करावे लागते, याची राजकीय पक्षांना ना खेद ना खंत अशी स्थिती आहे. उद्योग संचालनालयाच्‍या आकडेवारीनुसार राज्‍यात १९.७९ लाख सूक्ष्‍म उपक्रम आहेत. त्‍यात विदर्भाचा वाटा केवळ २.५५ लाख इतका आहे. मध्‍यम आणि लघु उपक्रमांची संख्‍या देखील अनुक्रमे ६३२ आणि ६ हजार ३३३ इतकी अत्‍यल्‍प आहे. गेल्‍या दहा वर्षांत या उद्योगांमध्‍ये झालेल्‍या महाराष्‍ट्राच्‍या एकूण गुंतवणुकीपैकी केवळ १२ टक्‍के गुंतवणूक विदर्भात झाली आहे. औद्योगिकीकरणातील विभागनिहाय असमतोलाचा विषय प्रचारात कुठेही नाही. आणखी वाचा-दिल्लीमध्ये मोदी अन् चुरूमध्ये देवेंद्र, मध्येच राजेंद्र; काँग्रेस उमेदवाराचा भाजपावर हल्लाबोल संत्र्याच्‍या निर्यातीचे योग्‍य धोरण नसल्‍याने संत्री उत्‍पादक संकटात सापडले. अमरावती विभागाचा १९९४ च्‍या स्‍तरावरील सुमारे ७३ हजार हेक्‍टरचा सिंचनाचा अनुशेष शिल्‍लक आहे. त्‍यानंतर वाढलेल्‍या अनुशेषाचे काय प्रश्न आहेच. पश्चिम विदर्भातील खारपाणपट्टयाचा प्रश्न, किंवा सिंचनाच्‍या अभावामुळे होणारे नुकसान, यावर राजकीय कार्यकर्ते चर्चा करीत नाहीत. केवळ राजकीय आरोप-प्रत्‍यारोपांचा धुरळा आणि हेवेदावे प्रचारादरम्‍यान समोर येत आहेत. प्रचारादरम्‍यान राजकीय पुढारी केवळ राजकारणावर बोलतात, पण धोरणांवर बोलत नाहीत. नेत्‍यांच्‍या वैयक्तिक बाबींची चर्चा अधिक होते. जोपर्यंत लोक त्‍यांना प्रश्न विचारणार नाहीत, तोवर जनसामान्यांचे प्रश्न अग्रस्‍थानी येऊ शकणार नाहीत. -अतुल गायगोले, संयोजक, अमरावती नागरिक मंच.
