मुंबई : मुस्लीम समुदाय आणि वक्फ संस्थेला लक्ष्य करण्यासाठी केंद्र सरकारने आणलेल्या वक्फ सुधारणा विधेयकाला नाकारण्याचा ठराव तेलंगणा वक्फ मंडळाने केला असून त्याच धर्तीवर महाराष्ट्र राज्य वक्फ मंडळाने प्रस्तावित विधेयकाचा विरोध करावा, अशी मागणी समाजवादी पक्षाचे भिवंडी पूर्वचे आमदार रईस शेख यांनी महाराष्ट्र वक्फ मंडळाकडे केली आहे. यासदंर्भात आमदार शेख यांच्या नेतृत्वाखाली मुस्लीम शिष्टमंडळाने मंडळाचे अध्यक्ष समीर काझी यांची भेट घेतली.
वक्फ सुधारणा विधेयक भारतीय राज्यघटनेच्या कलम १४,१९, २१, २५ आणि ३०० (अ )चे थेट उल्लंघन करते. ते धर्मस्वातंत्र्य आणि धार्मीक मालमत्तेच्या अधिकारात हस्तक्षेप करते. वक्फची जमीन बळकावणाऱ्यांना कायदेशीर करण्यास मान्यता देते. वक्फ बोर्डात दोन गैर-मुस्लीम सदस्यांच्या समावेशाला अनुमती देते. म्हणून तेलंगणा वक्फ मंडळाने विरोधी भूमिका घेतली आहे. याच प्रकारे बिगर भाजप राज्यातील वक्फ मंडळांनी प्रस्तावित विधेयकास विरोध करण्याचे आवाहन तेलंगणा वक्फ मंडळाने केले आहे. महाराष्ट्र राज्य वक्फ मंडळाने अशीच भूमिका घ्यावी, अशी आमची मागणी असल्याचे आमदार शेख यांनी सांगितले.
हेही वाचा : भाजपची २ सप्टेंबरपासून देशव्यापी सदस्य नोंदणी, सरचिटणीस विनोद तावडे यांची घोषणा
महाराष्ट्र वक्फ मंडळाच्या २७ हजार मालमत्ता असून त्यामध्ये एक लाख एकर जमीन आहे. सुधारणा विधेयक मंजूर झाल्यास वक्फच्या मालमत्तांवर टाच येणार आहे. त्यामुळे तेलंगणाप्रमाणे महाराष्ट्र वक्फ मंडळाने आपला अधिकार वापरावा आणि इस्लाम धर्माच्या देणगी मालमत्ता वाचवण्यासाठी पुढाकार घ्यावा, अशी राज्यातील मुस्लीम समुदायाची अपेक्षा असल्याचे आमदार शेख म्हणाले.
