स्वातंत्र्यदिनी मांसविक्री बंदीबाबत भाजपाच्या मित्रपक्षांची विरोधी भूमिका; कारण काय? यावरून राज्यातील राजकारण का तापलंय?

स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा निर्णय

• नागपूर, कल्याण-डोंबिवली, मालेगाव आणि जळगाव या चारपेक्षा जास्त स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी १५ ऑगस्ट रोजी २४ तासांसाठी कत्तलखाने आणि मांसविक्रीची दुकाने बंद ठेवण्याचे आदेश दिले आहेत.
• कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिकेने स्पष्ट केले आहे की, हा निर्बंध बकरे, मेंढ्या, कोंबड्या आणि मोठ्या प्राण्यांचा व्यवहार करणाऱ्या सर्व परवानाधारक कसाईंना लागू होईल आणि १४ ऑगस्टच्या मध्यरात्रीपासून तो लागू होईल.
• राज्यातील इतर अनेक स्थानिक स्वराज्य संस्थांप्रमाणे कल्याण-डोंबिवली महामंडळ सध्या प्रशासकीय राजवटीखाली आहे, कारण बऱ्याच काळापासून निवडणुका झालेल्या नाहीत.

स्वातंत्र्यदिनाशी संबंधित हा आदेश महाराष्ट्रात, विशेषतः मुंबईत वाढत असलेल्या शाकाहारी विरुद्ध मांसाहारी वादविवादावेळी चर्चेत आला आहे. राज्यात मूळ महाराष्ट्रीय लोक मोठ्या प्रमाणात मांसाहारी आहेत, तर राज्यात राहणारे मांस न खाणारे गुजराती आणि जैन समुदाय अधिकाधिक आवाज उठवत आहेत. प्रख्यात दलित लेखक आणि राजकीय विचारवंत अर्जुन डांगळे यांनी या आदेशाला भाजपा-संघाचा हिंदुत्व अजेंडा जिवंत ठेवण्याचा आणखी एक प्रयत्न असल्याचे म्हटले आहे. ते म्हणाले, “ऐतिहासिकदृष्ट्या महाराष्ट्र शाहू-फुले-आंबेडकर यांच्या विचारांवर आधारित पुरोगामी सुधारणांसाठी ओळखला जातो. उजव्या विचारसरणीच्या लोकांना हे हिंदुत्ववादी विचारधारेने बदलायचे आहे.”

कत्तलखाने आणि मांसविक्रीबंदीशी संबंधित इतिहास काय सांगतो?

१९९५ मध्ये मनोहर जोशी यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेना-भाजपा सरकारने गाईंच्या हत्येवर असलेली बंदी बैल आणि वळूंच्या हत्येवरही लागू करण्यात यावी, असा प्रस्ताव दिला आणि ‘महाराष्ट्र प्राणी संरक्षण (सुधारणा) विधेयक’ मंजूर केले. मात्र, राष्ट्रपतींची संमती नसल्यामुळे हे विधेयक २०१५ पर्यंत प्रलंबित राहिले. २०१५ मध्ये राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी यांनी त्याला मंजुरी दिली. त्यावेळी केंद्रात नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील भाजपा सरकार सत्तेत होते आणि राज्यातही भाजपाने शिवसेनेबरोबर युती करून सरकार स्थापन केले होते, ज्यात देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री होते.

१९७६ च्या महाराष्ट्र प्राणी संरक्षण कायद्यांतर्गत गाईंच्या हत्येवर असलेली बंदी बैल आणि वळूंनाही लागू करण्यात आली आणि या नव्या कायद्याने गोमांसाची विक्री, खरेदी, वाहतुकीवरही बंदी घातली. या कायद्यातील तरतुदीनुसार गोमांस बाळगणे हा अजामीनपात्र गुन्हा ठरवण्यात आला, ज्यासाठी पाच वर्षांपर्यंत तुरुंगवास आणि १०,००० रुपयांपर्यंत दंड होऊ शकतो. भाजपाने असा युक्तिवाद केला की, या कायद्यामुळे देशी गाय आणि गुरांचे संरक्षण शेती क्षेत्र आणि शेतकऱ्यांच्या व्यापक हितासाठी आहे.

सध्याची स्थिती काय?

स्वातंत्र्यदिनी कत्तलखाने आणि मांसविक्री बंद ठेवण्याच्या आदेशामुळे विदर्भातील विजय जावंधिया यांच्यासारखे शेतकरी संतप्त झाले आहेत. “हे सर्व निर्णय राजकीय हेतूने प्रेरित आहेत. उजव्या विचारसरणीच्या पक्षांना मुस्लिमविरोधी भावना कायम ठेवायची आहे. याचा शेती क्षेत्र किंवा शेतकरी कल्याणाशी काहीही संबंध नाही,” असे ते म्हणाले. अनेक शेतकऱ्यांना आर्थिक अडचणी असतानाही वृद्ध गुरांची काळजी घ्यावी लागत आहे. हे शेतकरी पूर्वी या गुरांना विकत असत, त्यांच्यासाठी सरकारने आतापर्यंत काय केले, असा प्रश्न त्यांनी विचारला.

महाराष्ट्र भाजपाच्या मीडिया सेलचे प्रमुख नवनाथ बान यांनी मात्र सर्व आरोप फेटाळून लावले आहेत. “स्वातंत्र्यदिन, गांधी जयंती, महावीर जयंती, रामनवमी अशा महत्त्वाच्या दिवशी कत्तलखाने आणि मांसविक्रीची दुकाने बंद ठेवण्याचा निर्णय १९८८ मध्ये तत्कालीन सरकारने घेतला होता, तेव्हापासून काही स्थानिक स्वराज्य संस्था हे पाळत आहेत. मग भाजपालाच का लक्ष्य केले जात आहे?,” असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला. १९८८ मध्ये महाराष्ट्रात शंकरराव चव्हाण यांच्या नेतृत्वाखालील काँग्रेस सरकार सत्तेत होते.

भाजपाचे मित्रपक्ष नाराज

मात्र, तरीही भाजपाच्या मित्रपक्षांनी व्यक्त केलेली अस्वस्थता हे दर्शवते की, भाजपा हा मुद्दा सहज दुर्लक्षित करू शकत नाही. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी १५ ऑगस्ट रोजी कत्तलखाने बंद ठेवण्याच्या आणि मांसावर बंदी घालण्याच्या निर्णयावर मंगळवारी जोरदार टीका केली.
मुंबईत पत्रकारांशी बोलताना ते म्हणाले, “काय खावे आणि काय खाऊ नये, ही व्यक्तीची वैयक्तिक निवड आहे. कोणालाही वरून निर्णय लादण्याचा अधिकार नाही. तसेच, शाकाहारी असणे किंवा नसणे ही व्यक्तीच्या सवय, संस्कृती आणि भौगोलिक परिस्थितीचा भाग आहे,” असेही ते म्हणाले.

“आषाढी एकादशी किंवा महावीर जयंतीसारख्या काही प्रसंगी लोकांच्या भावना आणि श्रद्धेचा आदर करणे महत्त्वाचे आहे, मात्र महाराष्ट्र दिन, स्वातंत्र्यदिन, प्रजासत्ताकदिनी मांस आणि मांसाहारी पदार्थांवर बंदी घालण्याचे कोणतेही कारण नाही. ग्रामीण महाराष्ट्रात जेव्हा जेव्हा कोणताही उत्सव असतो, तेव्हा लोक बकरे कापतात आणि मांसाहारी अन्न खातात,” असे सांगत अजित पवार यांनी किनारपट्टीवरील कोकण भागातील समुद्री खाद्यपदार्थांचे उदाहरण दिले.

शिवसेनेच्या (शिंदे) एका ज्येष्ठ मंत्र्यानेही चिंता व्यक्त केली. ते म्हणाले, “असे निर्णय गुजरात आणि जैन समाजाला आकर्षित करू शकतात, ते भाजपाचे मतदार आहेत. पण, महाराष्ट्रातील मोठ्या लोकसंख्येला (ओबीसी, मराठा, दलित, आदिवासी इत्यादींसह) हे अपमानास्पद वाटू शकते,” असे मंत्री म्हणाले.

विरोधकांच्या महाविकास आघाडीतील शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) नेते आदित्य ठाकरे यांनी संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी १५ ऑगस्टबाबतचे आदेश तातडीने मागे घ्यावेत, अशी मागणी केली. “आमच्याकडे नवरात्रीतही प्रसादामध्ये कोळंबी, मासे असतात, कारण ही आमची परंपरा आहे, हे आमचे हिंदुत्व आहे; हा धर्म किंवा राष्ट्रहिताचा मुद्दा नाही. स्वातंत्र्यदिनाच्या दिवशी आम्ही काय खातो हे आमचे स्वातंत्र्य आहे,” असे ठाकरे म्हणाले. राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) पक्षाचे आमदार रोहित पवार यांनी हे आदेश लोकांच्या मूलभूत तत्त्वांच्या आणि मूलभूत हक्कांच्या विरोधात असल्याचे म्हटले आहे.