Ravi Kishan Parliament speech गेल्या आठवड्यात गोरखपूरचे भाजपा खासदार आणि अभिनेते रवी किशन यांनी लोकसभेत सामोश्याचा मुद्दा उपस्थित केला. हा मुद्दा संसदेत चांगलाच गाजला. त्यांनी विविध ठिकाणी खाद्यपदार्थांच्या असमान किमतींबद्दल बोलताना समोशाचे उदाहरण दिले. रवी किशन यांनी ढाब्यांपासून ते पंचतारांकित हॉटेल्सपर्यंतच्या खाद्यपदार्थांच्या किमती आणि प्रमाण याचे नियमन करण्याची विनंतीही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना केली. ‘द इंडियन एक्स्प्रेस’ला दिलेल्या मुलाखतीत त्यांनी या विषयाच्या विविध पैलूंबद्दल सांगितले. ते नक्की काय म्हणाले? जाणून घेऊयात.
तुम्ही खाद्यपदार्थ आणि त्यांच्या किमतींचा मुद्दा उपस्थित करण्यामागील कारण काय होते?
रवी किशन म्हणाले, मी गोरखपूरचा आहे आणि त्या भागात ९८ टक्के मतदार गरीब आहेत. बिहारमधील मतदार याद्यांच्या विशेष सखोल फेरतपासणीमुळे (एसआयआर) संसदेचे कामकाज योग्यरित्या चालत नव्हते. मी एक कलाकार असल्यामुळे लोकांच्या प्रश्नांविषयी संवेदनशील आहे. मी गरिबी पाहिली आहे, बाहेर जेवताना खाद्यपदार्थातील खराब तेलामुळे माझा घसा खराब झाला आहे. युरोप आणि अमेरिकेत, खाद्यपदार्थात कोणत्या प्रकारचे तेल वापरले आहे, यासारखी माहिती (पॅकेजिंगवर) लिहिलेली असते.
“कलाकार असल्याने विनोदाची सवय”
- रवी किशन म्हणाले, मी कलाकार असल्याने विनोद वापरतो. उच्चभ्रूंना ग्रामीण विनोद कळत नाहीत. हा लोकांच्या जिव्हाळ्याचा विषय आहे.
- ते म्हणाले मला माहीत आहे की समोसा त्यांच्यासाठी महत्त्वाचा आहे. खाण्यावर खर्च होणारे १० रुपयेसुद्धा महत्त्वाचे असतात. मला हे समजते, कारण विद्यार्थीदशेत मी वर्तमानपत्रे वाटून महिन्याला १,३०० रुपये कमवत होतो.
- काही लोक आणि विरोधकांचे आयटी सेल माझी खिल्ली उडवत असले तरी मी अशी भाषा वापरतो जी लोकांना कळेल आणि त्यामुळेच मी मोठ्या फरकाने विजयी झालो. माझी खिल्ली उडवणाऱ्यांना हे दिसले नाही की, मी अमली पदार्थांसारखे (ड्रग्स) मुद्देही उपस्थित केले होते. तसेच मी भोजपुरी भाषेचा संविधानाच्या आठव्या अनुसूचीमध्ये समावेश करण्याची मागणी करत होतो, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

समोशाचा आकार किती असावा असे तुम्हाला वाटते?
लोक जे अन्न खात आहेत त्यात काय आहे हे त्यांना जाणून घेण्याचा अधिकार आहे. ते विकत घेत असलेल्या खाद्यपदार्थाचा आकार किंवा प्रमाण किती आहे, हे त्यांना जाणून घ्यायचे आहे. ढाबा असो किंवा पंचतारांकित हॉटेल, प्रत्येकाने जबाबदार असले पाहिजे. सध्या एकाच रस्त्यावर पाच ढाबे एकच खाद्यपदार्थ वेगवेगळ्या किमतीत विकत आहेत. माझा व्हिडीओ व्हायरल झाल्यापासून देशभरातील लोक अशा अनेक समस्या सांगण्यासाठी मला संदेश पाठवत आहेत.
हा मुद्दा मांडण्याची कल्पना तुम्हाला कशी सुचली?
हा विचार माझ्या मनात काही काळापासून होता. मला तो मांडायचा होता, पण संधी मिळत नव्हती. परवा, सुमारे २०० खासदारांना बोलण्याची संधी दिली, तेव्हा मला संधी मिळाली आणि मी बोलायला सुरुवात केली. हा विषय आता चर्चेचा मुद्दा झाला आहे. मी सत्ताधारी पक्षाचा आहे, त्यामुळे सरकारला काय करावे हे मी उघडपणे सांगणार नाही. मी माझा अभ्यास करत आहे. मी संबंधित मंत्र्यांना भेटेन आणि उपायांवर चर्चा करेन. हा सार्वजनिक आरोग्याशी संबंधित विषय आहे.
यापूर्वीही झाली होती समोश्याची चर्चा
समोसा, जिलेबीसारख्या पदार्थांमध्ये किती प्रमाणात तेल आणि साखर आहे याचे फलक कँटीनमध्ये लावावेत अशा मार्गदर्शक सूचना आरोग्य मंत्रालयाने गेल्या महिन्यात दिल्या. केंद्रीय आरोग्य सचिव पुनिया सलिला श्रीवास्तव यांनी जुलै महिन्यात सर्व मंत्रालये आणि सरकारी विभागांना पत्र लिहून त्यांच्या कार्यालयांमध्ये आणि इतर सार्वजनिक संस्थांमध्ये तेल आणि साखरेच्या प्रमाणाची माहिती प्रदर्शित करण्याचे आवाहन केले. तसेच शाळा आणि कार्यालयांमध्येही असे करण्याचा प्रस्ताव देण्यात आला. काही माध्यमांच्या वृत्तांतात असाही दावा करण्यात आला की, समोसे आणि जिलेबीसारख्या खाद्यपदार्थांसाठी चेतावणी लेबले जारी केली जातील.
या निर्णयामागील कारण काय?
देशात वाढत्या लठ्ठपणासह मधुमेह, उच्च रक्तदाब, हृदयरोग आणि काही कर्करोग यांसारख्या जीवनशैलीशी संबंधित आजारांमध्येही वाढ होत आहे. सरकार खाण्याच्या सवयी सुधारण्यासाठी अनेक उपक्रम राबवत आहे. या वर्षाच्या सुरुवातीला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नागरिकांना निरोगी जीवनशैली स्वीकारण्याचे आणि तेलाचा वापर १० टक्के कमी करण्याचे आवाहन केले. गेल्या काळात प्रकाशित झालेल्या काही अभ्यासात साखर, मीठ आणि चरबीयुक्त कॅलरीयुक्त पदार्थांचे सेवन हे भारतात वाढत्या लठ्ठपणाचे प्रमुख कारण असल्याचे नमूद केले आहे.