कर्नाटकमध्ये सिद्धरामय्या आणि डी. के. शिवकुमार हे दोन्ही दिग्गज मुख्यमंत्री पदासाठी शड्डू ठोकून उभे राहिले तसे, पाच वर्षांपूर्वी राजस्थानमध्येही मुरब्बी अशोक गेहलोत आणि तत्कालीन प्रदेशाध्यक्ष सचिन पायलट एकमेकांना धोबीपछाड द्यायला तयार होते. मात्र, काँग्रेससाठी पायलट यांच्यापेक्षा शिवकुमार अधिक बलाढ्य असल्यामुळे राजस्थानपेक्षा कर्नाटकातील मुख्यमंत्री निश्चितीची प्रक्रिया काँग्रेससाठी अधिक गुंतागुंतीची आणि वेळखाऊ ठरल्याचे दिसते. २०१८ मध्ये राजस्थानची विधानसभा निवडणूक काँग्रेसने सचिन पायलट यांच्या नेतृत्वाखाली लढवली होती. प्रदेशाध्यक्ष पदाची धुरा पायलट यांच्याकडे २०१४ पासून देण्यात आली होती. उत्साही, तरुण पायलट यांनी राज्यभर धडाक्यात प्रचार केला होता. काँग्रेसच्या विजयामुळे पायलट आपोआप मुख्यमंत्री पदाचे दावेदार ठरले होते. त्यावेळी अशोक गेहलोत संघटना महासचिव होते. जनतेमध्ये आणि पक्षामध्ये लोकप्रिय होते. त्यांना मुख्यमंत्री पदाचा अनुभव होता. त्यांची शासन-प्रशासनावर आणि राजस्थान काँग्रेसवरही पकड होती. त्यामुळे मुख्यमंत्री पदी अशोक गेहलोत यांची निवड होईल असे निकालापूर्वीच मानले जात होते. हेही वाचा - राज्यात लोकसभा आणि विधानसभा एकत्र की स्वतंत्रपणे? कर्नाटकमधील विजयानंतर इतिहासाची पुनरावृत्ती झाली. प्रदेशाध्यक्ष डी. के. शिवकुमार यांच्या नेतृत्वाखाली काँग्रेसने अभूतपूर्व यश मिळवले. निवडणुकीची आखणी करण्यापासून प्रचारापर्यंत, पक्षाला आर्थिक आधार देण्यापासून कार्यकर्त्यांना प्रोत्साहन देण्यापर्यंत शिवकुमार यांनी एकहाती किल्ला लढवला. कर्नाटकमध्ये ‘भारत जोडो’ यात्रा सर्वार्थाने यशस्वी करण्याचे श्रेयही शिवकुमार यांच्याकडे जाते. शिवकुमार यांची शहरी भागांवर पकड असून आर्थिकदृष्ट्याही ते अधिक सक्षम आहेत. ते गांधी कुटुंबाचे निकटवर्तीय आहेत. तरीही मुख्यमंत्री पदासाठी सिद्धरामय्यांचे पारडे जड राहिले. गेहलोत यांच्याप्रमाणे त्यांनाही मुख्यमंत्री पदाचा अनुभव आहे, ते पक्षात श्रेष्ठ आणि ज्येष्ठ आहेत. ते लोकांमध्ये आणि पक्षामध्ये शिवकुमार यांच्यापेक्षा अधिक लोकप्रिय आहेत. तळागळातील जनतेशी जोडलेला नेता अशी सिद्धरामय्यांची प्रतिमा आहे. त्यामुळेही कदाचित नवनियुक्त आमदारांनी सिद्धरामय्यांना पसंती दिली असावी. सचिन पायलट यांच्यापेक्षा अधिक सक्षम व लोकप्रिय असलेल्या अशोक गेहलोत यांची मुख्यमंत्री पदी नियुक्ती करतानाही काँग्रेसला अडीच-अडीच वर्षांचा फॉर्म्युला द्यावा लागला होता. पायलट तरुण असून त्यांना भविष्यात मुख्यमंत्री पद दिले जाऊ शकते. आधी अशोक गेहलोत मुख्यमंत्री होतील व अडीच वर्षांनी पायलट यांना मुख्यमंत्री बनवून त्यांच्या नेतृत्वाखाली २०२३ची विधासभा निवडणूक लढवली जाईल, अशी तडजोड केली गेली. गेहलोत व पायलट यांनी नाइलाजाने हा पर्याय स्वीकारला. त्यानंतर राहुल गांधीसोबत दोन्ही नेत्यांचे एकत्र छायाचित्र काँग्रेसने प्रसिद्ध केले होते. काँग्रेस हायकमांडने दोन्ही नेत्यांमध्ये दिलजमाई केल्याचे सांगितले गेले. पण, गेहलोत व पायलट यांच्यातील संघर्ष आता इतके तीव्र झाले आहेत की, सातत्याने काँग्रेसच्या केंद्रीय नेतृत्वाला मध्यस्थी करावी लागत आहे. आत्ताही गेहलोत यांना अधिक आमदारांचा पाठिंबा असल्याने काँग्रेसला त्यांना मुख्यमंत्री पदावरून बाजूला करणे शक्य झालेले नाही. हेही वाचा - रायगडात बैलगाडी स्पर्धांमधून राजकारणाची गुंतवणूक, स्पर्धांना राजकीय आश्रय कर्नाटकमध्येही हाच राजकीय संघर्ष निर्माण होण्याचा धोका असल्याने शिवकुमार यांनी राजस्थानचा फॉर्म्युला स्वीकारायला फेटाळला. शिवकुमार हे पायलट यांच्याहून अधिक अनुभवी व मुरब्बी आहेत. शिवाय, त्यांच्या मागे ‘ईडी’’च्या चौकशीचा ससेमिरा लागलेला आहे. त्यामुळे पायलट यांनी केलेला बंडखोरीचा आततायीपणा शिवकुमार करणार नाहीत याची काँग्रेसच्या केंद्रीय नेतृत्वाला खात्री आहे. शिवकुमार यांच्याकडे वय असून ते नंतर मुख्यमंत्री होऊ शकतात, असे सिद्धरामय्यांचे म्हणणे असले तरी, पायलटांना संधी मिळाली नाही, ही बाब शिवकुमारांनी हायकमांडपर्यंत अचूक पोहोचवली. राजस्थानच्या फसलेल्या प्रयोगामुळे काँग्रेसला कर्नाटकमध्ये मुख्यमंत्री पदाचा फॉर्म्युला ठरवताना ताकही फुंकून प्यावे लागले असल्याचे दिसते.
